पारंपारिक मच्छिमारांवर अन्याय होता नये असे धोरण ठरवा!

जिल्ह्यातील समस्यांचा विचार करून मत्स्योद्योग धोरणाची अंमलबजावणी हवी

आमदार नितेश राणेंनी मुंबईतील बैठकीत केली मागणी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पारंपारिक मच्छीमारी ही मोठ्या प्रमाणावर होते. वेंगुर्ले सह काही भागात मिनी पर्सनेट द्वारे व पर्सनेट द्वारे देखील मच्छीमारी होते. मात्र पारंपारिक मच्छीमारांची संख्या मोठी आहे. तर याउलट रत्नागिरी जिल्ह्यात परिस्थिती वेगळी असून रत्नागिरीमध्ये पर्ससीनद्वारे मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमारी होते. मत्स्य व्यवसाय संदर्भात धोरण ठरवत असताना प्रत्येक जिल्हा निहाय त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. कारण त्याची अंमलबजावणी करताना तेथील मच्छीमारांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होता नये याची देखील काळजी आपण घेतली पाहिजे अशी मागणी आमदार नितेश राणे यांनी राज्याचे मत्स्यद्योग मंत्री सुधीर मनगंटीवार यांच्याकडे केली. मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह मलबार हिल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये आमदार नितेश राणे यांनी ही मागणी केली. यावेळी बोलताना आमदार नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी द्वारे सभागृहात देखील लक्ष वेधण्यात आल्याकडे बैठकीत पुन्हा एकदा लक्ष वेधले. एलईडी किंवा पर्सनेट मच्छीमारीवर जेव्हा कारवाई होते तेव्हा त्याबाबत जो दंड लावला जातो हा अत्यंत तुटपुंजा असतो. यात काही अधिकारी हे हा विषय मॅनेज करण्यामध्ये मातब्बर असतात असा देखील आरोप आमदार नितेश राणे यांनी केला. तर राज्यातून येणाऱ्या नौकाना अंतर ठरवून देण्यात आलेले आहे. मात्र हे अंतर ठरवून दिल्यानंतरही कायदा मोडला जातो. त्यामुळे यावेळी आपले काही अधिकारी हे लेन देन साठी तयारीतच असतात असा आरोप देखील आमदार राणे यांनी केला. व यामुळेच परिस्थिती गंभीर बनत कायदा सुव्यवस्था व त्यानंतर आंदोलने असे प्रश्न निर्माण होत असतात. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याची परिस्थिती, वस्तुस्थिती पाहून धोरण ठरवलं तर त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होईल. जर धोरण ठरवत असताना पर्सनेट वाल्यांच्या बाजूने जर धोरण ठरलं तर पारंपरिक मच्छीमारांवर अन्याय होईल अशी भूमिका आमदार नितेश राणे यांनी मांडली. दरम्यान या बैठकीला मत्स्योद्योग धोरण चे अध्यक्ष राम नाईक, राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत, राजापूरचे आमदार राजन साळवी, मत्स्योद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व अन्य आमदार उपस्थित होते.

दिगंबर वालावलकर/ कणकवली