विविध मागण्यांसाठी धान्य दुकानदारांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

मागण्यां बाबत दिले अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

संघटनेचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित

मागील अनेक वर्षांपासून रास्त भाव दुकानदार व केरोसीन परवानाधारकांच्या मागण्या, अडीअडचणी व समस्या यांची सोडवणूक करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासन स्तरावरून कोणतीही कार्यवाही झालेली नसून त्या अनुषंगाने कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दिनांक १० जानेवारी, २०२४ रोजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीवेळी राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मागण्या तसेच मार्जिन मध्ये ५० रुपये इतकी वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे या बैठकीवेळी सांगण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत या विषयाबाबत कोणताही निर्णय झाला नसून या विषयावर चर्चा करण्याकरिता राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत कोणतीही बैठक झालेली नाही. तरी राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानदारांच्या प्रश्नांवर आणि प्रलंबित मागण्यांवर राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता महासंघाकडून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये संपूर्ण राज्यभर त्रिस्तरीय आंदोलन करण्यात येणार आहे. ज्याचा एक भाग म्हणून गुरुवार,२७ जून, २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले असून हे आंदोलन राज्यातील २९ जिल्ह्यात २५० पेक्षा अधिक तालुक्यांमध्ये १००% यशस्वी करण्यात आले. याच आंदोलनाच्या पुढील टप्यात आज मंगळवार, दिनांक ०२ जुलै, २०२४ रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी, कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे,
1) रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिन मध्ये आजच्या महागाई निर्देशांकानुसार किमान १०० रुपये प्रति क्विटल इतकी वाढ करण्यात यावी तसेच रास्त भाव दुकान मार्जिन करिता महागाई निर्देशांक लागू करण्यात या व महागाई निर्देशांकानुसार प्रतिवर्षी रास्त भाव दुकान मार्जिन मध्ये सुधारणा करण्यात यावी.
2) शासकीय धान्य गोदामातून येणा या धान्याच्या गोणी वजनात ५० किलो पेक्षा कमी भरत असल्यामुळे
प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये प्रत्येक गोणींचे ५० किलो ५८० ग्रॅम प्रमाणे वजन करून देण्यात यावे, तसेच देण्यात
येणारे धान्य हे स्वच्छ व मनुष्यास खाण्यासाठी योग्य असावे असावे, अस्वच्छ आणि खराब धान्याचा पुरवठा करण्यात येऊ नये. रास्त भाव दुकानदारांना धान्य वितरण करतेवेळी प्रती क्विंटल दोन किलो याप्रमाणे धान्याची हताळणूक,
3) स्वच्छता व वितरण तूट (Handling loss) मंजूर करण्यात यावी. 4) रेशनकार्ड मधील प्रत्येक लाभार्थ्यांची आधार क्रमांकासह पडताळणी अर्थात ई-केवायसी करण्यासाठी प्रति सदस्य ५० रुपये इतके शुल्क संबंधित लाभार्थ्यांकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात यावी. 5) अन्नसुरक्षा राज्य सरकारांना सुनिश्चित आर्थिक सहाय्य नियम, २०१५ कलम ८ (1), (2) मधील
तरतुदीनुसार रास्त भाव सर्व प्रकारच्या प्रलंबित मार्जिन रकमेची अदायकी तातडीने पूर्ण करावी, तसेच शासन निर्देशानुसार यापुढे रास्त भाव दुकान मार्जिन नियमितपणे प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत वितरित करण्यात यावे.
अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर असलेल्या ७,००,१६,६८३ इतक्या इष्टांक मयदित पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात शिधापत्रिके संबंधित ऑनलाइन डेटाएन्ट्री ची सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. याकरिता संपूर्ण राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना
RCMS लॉगिन उपलब्ध करून देण्यात यावेत. तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांमार्फत RCMS प्रणालीवरील TFSO, Inspector, आणि Data entry operator लॉगिनची नव्याने पुनर्रचना करण्यात यावी, कारण संपूर्ण राज्यात या सर्व लोगिन मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता दिसून येतात परिणामी शिधापत्रिक के संबंधित सर्व प्रकारची ऑनलाईन कामे प्रलंबित राहतात. 7) शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे अन्नधान्य हे केवळ जूट बारदान मध्येच देण्यात यावे, ५०
किलोच्या HDPE/PPE प्लास्टिक पिशवीमध्ये अन्नधान्य देण्यात येऊ नये. तसेच गोदामामध्ये जूट बारदानातील फाटलेल्या गोणी शिवण्यासाठी चांगल्या दर्जाची सुतळी वापरण्यात यावी. 8) विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील साधारण ०७ लक्ष एपीएल
करण्यात यावी, कारण संपूर्ण राज्यात या सर्व लॉगिन मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता दिसून येतात परिणामी शिधापत्रिक केसंबंधित सर्व प्रकारची ऑनलाईन कामे प्रलंबित राहतात.
7) शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे अन्नधान्य हे केवळ जूट बारदान मध्येच देण्यात यावे, ५० किलोच्या HDPE/PPE प्लास्टिक पिशवीमध्ये अन्नधान्य देण्यात येऊ नये. तसेच गोदामामध्ये जूट बारदानातील फाटलेल्या गोणी शिवण्यासाठी चांगल्या दर्जाची सुतळी वापरण्यात यावी.
8) विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील साधारण ०७ लक्ष एपीएल शेतकरी, शिधापत्रिकाधारकांना रोख सबसिडी ऐवजी अन्नधान्य देण्यात यावे, या शिधापत्रिकांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब योजनेत करण्यात याता. तसेच संपूर्ण राज्यामध्ये NPH प्रतर्गातील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देखील अन्नधान्य देण्यात यावे.
9) संपूर्ण राज्यामध्ये अंत्योदय योजनेतील सात पेक्षा अधिक असणाऱ्या साधारण ९०,०००
शिधापत्रिका अंत्योदय ऐवजी प्राधान्य कुटुंब योजनेत वर्ग याव्यात. याद्वारे अंत्योदय योजनेत नव्याने निर्माण होणाऱ्या ९०.००० इतक्या इस्टांकामध्ये प्राधान्य कुटुंब योजनेतील प्रामुख्याने तीन ते सात सदस्य संख्या असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा नव्याने समावेश करण्यात यावा.
10) संपूर्ण राज्यातील साधारण ३०,००० वैयक्तिक रेशन दुकान परवानाधारकांच्या हितांचे संरक्षण
होण्याकरिता निश्चित धोरण तयार करण्यात यावे. 11) संपूर्ण राज्यात पसरलेले साधारण ५३,००० रास्त भाव दुकानांचे विस्तीर्ण जाळे विचारात घेऊन गोरगरीब जनतेला अल्प व किपायातशीर दरात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करून महागाई नियंत्रित
करण्यासाठी “भारत ब्रेड” अंतर्गत जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री रास्त भाव दुकानांमधून करण्यात यावी. 12) राज्यामधील सर्व रास्त भाव दुकानांना वाणिज्य (Commercial) ऐवजी घरगुती (Residential) दराने वीजपुरवठा करण्यात यावा. यासह रास्त भाव दुकानाचे सुनिश्वित व्यवस्थापन करण्याकरिता इमारत/दुकान भाडे, विज बिल, खर्च, स्टेशनरी खर्च व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अनुक्रमे प्रति रास्त भाव दुकान, प्रति महिना किमान १२,००० ते १५,००० इतकी रक्कम निर्धारित नियमित मार्जिन व्यतिरिक्त व्यवस्थापन खर्च (Maintenance cost) म्हणून देण्यात यावी
13) राज्यातील, सर्व रास्त भाव दुकानांना अन्नधान्य, साखर व इतर शिधावस्तूंचे मासिक अथवा त्रैमासिक नियतन (FPS Level Allocation) मंजुरीच्या कार्यपद्धतीमध्ये एकसमानता (Uniformity) आणण्यासाठी त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करून संपूर्ण राज्यामध्ये रास्त भाव दुकान नियतन (FPS Level Allocation) मंजुरीची मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure) नव्याने निश्चित करून नियतन मंजुरी प्रक्रिया अन्य राज्यांप्रमाणेच मंत्रालय स्तरावरून एन.आय.सी. ने विकसित केलेल्या FPS Dealers E-
challan या संगणकीकृत प्रणालीद्वारे करण्यात यावी. 14) राज्यातील पुरवठा विभागाच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ होण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर उपायुक्त कार्यालय,
जिल्हा पुरवठा व अन्नधान्य वितरण कार्यालय, तसेच सर्व तालुकास्तरीय पुरवठा कार्यालयांमध्ये गट-क मधील संवर्गनिहाय मंजूर पदांनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांच्या संकलनांची राज्यस्तरीय (Standardize) विषयसूची नव्याने निश्चित करण्यात यावी. तरी जिल्हा पातळीवर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे “विभाग प्रमुख म्हणून मा. जिल्हाधिकारी, महोदयांनी या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या वरील मागण्यांची सोडवणूक करण्याकरिता शासनाकडे यथायोग्य प्रस्ताव सादर करावा, या मागण्या करत धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी रुपेश पेडणेकर जिल्हा अध्यक्ष, गणपत राणे सावंतवाडी ता अध्यक्ष, अमित गावडे मालवण ता अध्यक्ष, विकास गोखले देवगड ता अध्यक्ष, किशोर नारकर कणकवली तालुका अध्यक्ष, राजीव पाटकर, सुदर्शन फोपे, शैंलेंदर कुळकर्णी, निलेश सोरप, पारकर, केळकर, गिरकर, विलास पांजरी, संजय मळीक, प्रकाश बांदेकर, लक्ष्मण ठाकूर, रोहीणी गावडे, विजय सावंत, रावले, पारकर, राजकुमार पारकर, अजीत कांबळे आदी उपस्थित होते.

दिगंबर वालावलकर/ कणकवली