जानवली तलावाच्या साकेडीतील भु संपादना साठीची विशेष सभा अखेर पुन्हा घेणार!

सभेची नोटीस न देताच केले होते सभेचे आयोजन

प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांकडून अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती

30 सप्टेंबर रोजी होणार पुन्हा विशेष सभा

कणकवली तालुक्यातील लघु पाटबंधारे योजनेअंतर्गत जानवली धरणाच्या साकेडी हद्दीतील भूसंपादन प्रस्तावा अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेली विशेष ग्रामसभा अखेर केवळ तोंडी सोपस्कार केल्याने गुंडाळण्याची वेळ भूसंपादन विभागावर आली. अखेर याच भूसंपादन प्रस्ताव करिता पुन्हा 30 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता बैठक घेण्याची ग्वाही या बैठकीला उपस्थित असलेल्या भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी शारदा पोवार यांनी दिली. भूसंपादित करायच्या क्षेत्रातील खातेदारांना या सभेच्या नोटिसांना बजावणी न केल्याबद्दल महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी यांनी खडे बोल देखील सुनावले. नियमबाह्य सभा घेत असल्याबद्दल ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतल्यानंतर सुरुवातीला सारवा सराव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र नंतर नियमाची अंमलबजावणी करून पुन्हा सभा घेण्याची ग्वाही उपजिल्हाधिकारी यांनी दिली. यावेळी प्राथमिक दृष्ट्या ग्रामस्थांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेण्यात आली. गेल्या 25 वर्षात भूसंपादन न करताच आमच्या जमिनीत अतिक्रमण केल्याबद्दल त्या 25 वर्षाचा मोबदला व झालेल्या नुकसानाची भरपाई द्या. अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. त्यावर उपजिल्हाधिकारी पोवार यांनी जे आक्षेप असतील त्यावर 30 ऑक्टोबर पर्यंत लेखी हरकती नोंदवा. त्याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल.
जानवली ल. पा. योजना 2000 मध्ये सुरू करण्यात आली असून त्याचे काम अद्याप पर्यंत पूर्ण झालेले नाही. अशा स्थितीत साकेडी हद्दीतील ग्रामस्थांच्या जमिनींमध्ये जलसंधारण विभागाने 20 वर्षांपूर्वीच बंधारा घालून ही जमीन ताब्यात घेतली. मात्र या संपूर्ण प्रकल्पाची साकेडी हद्दीतील संपादन प्रक्रिया 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार आता सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून साकेडी शाळा नंबर 1 या ठिकाणी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला उपजिल्हाधिकारी शारदा पोवार, मृद व जलसंधारण विभागाचे उप अभियंता संतोष शिरोडकर, जलसंधारण अधिकारी श्री. आपटे, सरपंच सुरेश साटम, ग्रा प सदस्य महमद जहूर शेख, दिगंबर वालावलकर, मंडळ अधिकारी योजना सापळे, अव्वल कारकून तवटे, सावंत, धुरी, तलाठी किशोर चौगुले व प्रकल्प बाधित जमीन मालक ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या प्रकल्पामध्ये साकेडी हद्दीतील 30 गट नंबर मधील 6 हेक्टर 85 आर एवढी जमीन प्रकल्पासाठी जात आहे. हा सिंचन प्रकल्प असून लोकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आल्याची माहिती शारदा पोवार यांनी दिली. मात्र यावेळी या विशेष ग्रामसभेची संबंधित जमीन मालक खातेदारांना लेखी नोटीस बजावणी का केली नाही? सर्व खातेदारांना नोटिसा दिल्या नाहीत व नियमबाह्य सभा घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया कशी काय राबवली जाते? असा सवाल उपस्थित केला असता उपजिल्हाधिकारी पोवार यांनी याबाबत तलाठ्यांना विचारणा केली. मात्र या दरम्यान या विशेष सभेच्या नोटिसा बजावणी झाल्या नसल्याची बाब निदर्शनास आल्याने भू संपादनासाठी आयोजित केलेली ही विशेष बैठक बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा अशी चूक करू नका असे खडे बोल तलाठ्यांना सुनावले. त्यानंतर पोवार यांनी पुन्हा बैठक घेण्याची मान्य केले. त्यानंतर उपस्थित ग्रामस्थांशी चर्चा करत असताना धोंडू सातवसे यांनी माझ्या जमिनीमधून गेलेला कालवा हा कोसळत असल्याने जमिनीचे नुकसान होत असून या ठिकाणी संरक्षण भिंत बांधून द्या अशी मागणी केली. तर मंगेश माईणकर यांनी आमच्या जमिनी 25 वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाच्या कामाकरिता घेण्यात आल्या. गेल्या 25 वर्षात आमच्या जमिनी विना वापर पडून आहेत. धरणात काही वर्ष पाणी साचलेले असल्याने जमिनीमध्ये काही करता आले नाही. त्याचे भु भाडे आम्हाला मिळावे अशी मागणी केली. श्रीधर माईणकर यांनी आमच्या जमिनी भूसंपादन केलेल्या नसताना देखील त्यामध्ये काही वर्ष पाणी साठवल्याने या जमिनीमधील काजू बागायती, अन्य फळझाडे व भात शेती चे नुकसान झाले. जर शासनाला साकेडी हद्दीतील या जमिनी घ्यायच्या नव्हत्या तर साकेडी हद्दीत घातलेला प्रकल्पाचा बंधारा हा जानवली हद्दीवर भूसंपादन झालेल्या जागेत घाला व आमच्या जमिनी मोकळ्या करून द्या अशी मागणी केली. मात्र यावर उप अभियंता शिरोडकर यांनी सदर धरण जवळपास पूर्ण होत आले असून आता अशा प्रकारे बंधारा हटवता येणार नाही असे स्पष्ट केले. गेली दोन वर्ष दुरुस्तीच्या नावाखाली या धरणात पाणी साठवले जात नाही. धरणाचा दरवाजा उघडा असल्याने पाणी साचत नसल्याने आमच्या जमिनी विना वापर पडून आहेत. जर पाणी साठवायचेच नाही तर आमच्या जमिनी का घेतल्या? असा सवाल श्रीधर माईणकर यांनी केला. त्यावर तलावाचे दुरुस्तीचे काम सुरू असून या तलावाच्या हेड रेग्युलेटर च्या ठिकाणी लिकेज असल्याने तिवरे सारखी दुर्घटना घडू नये याकरिता येथे एमएस पाईप टाकले जाणार असून मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत हे काम सुरू आहे. यावर्षी हे काम पूर्ण होणार असल्याचा दावा शिरोडकर यांनी केला. मात्र गेली कित्येक वर्ष हे पूर्ण होणार असं सांगून दोन वर्षे काम जैसे थे स्थितीत आहे. त्यामुळे तुमच्यावर विश्वास किती ठेवायचा असा सवाल केला. यावेळी उपजिल्हाधिकारी यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करताना माझी स्वतःची जमीन गेली मात्र त्या धरणातील पाणी जातंय गुजरातला. मात्र सार्वजनिक हितासाठी आम्ही जमीन दिली असा संदर्भ दिला. यावेळी गेली 25 वर्षे आम्ही आमच्या जमिनी जाऊन देखील मोबदल्यासाठी वन वन फिरतोय असा मुद्दा प्रकल्पग्रस्तांनी मांडला. आता 2013 च्या कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया टाईम लिमिट केलेली आहे. त्यामुळे कलम 19 अंतर्गत अंतिम नोटीस वर्षाच्या आत काढावी लागते. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार लवकरात लवकर मोबदला दिला जाईल अशी ग्वाही पोवार यांनी दिली. यावेळी ग्रामस्थांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देत असतानाच संयुक्त मोजणी पत्रकामध्ये ज्या नोंदी घेतल्या गेल्या आहेत त्या योग्य नसल्यास लेखी आक्षेपामध्ये त्याची नोंद करा. जेणेकरून मोबदला देताना प्रशासकीय पातळीवर योग्य ती तुमच्या नुकसानीची दखल घेतली जाईल. याकरता योग्य माहिती मिळावी म्हणून संयुक्त मोजणी पत्र तलाठी कार्यालयामध्ये ठेवले जाईल असेही उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 30 सप्टेंबर पर्यंत लेखी आक्षेप नोंदवा असे नोटीस मध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र ही वेळ अपुरी असल्याकडे ग्रामस्थांनी लक्ष वेधताच 30 ऑक्टोबर पर्यंत लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाईल असे उपजिल्हाधिकारी पोवार यांनी सांगितले. त्यावेळी अधिकाऱ्यांकडून आज मुद्दे उपस्थित झाले तेच पुन्हा विशेष सभा लावली तर उपस्थित होतील. त्यामुळे आजची सभा पूर्ण करून घेऊया का? अशी विचारणा केली गेली. मात्र नियमबाह्य सभा पूर्ण कशी होणार? असा सवाल करतात पुन्हा सभा लावण्याकरता प्रक्रिया राबवली तर उशीर होणार. मोबदला मिळायला उशीर झाला तर आम्हाला सांगू नका. असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ग्रामस्थांची नियमबाह्य सभा घेण्याला मान्यता नसल्या ची बाब लक्षात येताचं पुन्हा 30 सप्टेंबर रोजी सभा घेण्याची मान्य केले. भु संपादन बाबत यावेळी लेखी आक्षेप स्वीकारले जाणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी पोवार यांनी सांगितले.

दिगंबर वालावलकर /कणकवली