प्राथमिक शिक्षक समिती शिष्टमंडाळाने घेतली शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांची भेट 

विविध प्रलंबित प्रश्नाबाबत वेधले लक्ष 

केसरकरांनी प्रश्न सोडवण्याबाबत केले आश्वासित

प्रतिनिधी । सिंधुदुर्ग : राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध ज्वलंत प्रलंबित प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाने राज्यसरचिटणीस राजन कोरगावकर यांचे नेतृत्वाखाली शालेय शिक्षण मंत्री  दिपकभाई केसरकर यांची सावंतवाडी येथे भेट घेऊन निवेदन दिले आणि चर्चा केली. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक, जिल्हासरचिटणीस सचिन मदने, सावंतवाडी कार्याध्यक्ष गोविंद शेर्लेकर उपस्थित होते.
    यावेळी मंत्री दीपक केसरकर याना जे  निवेदन देण्यात आले, त्यात पुढील गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत.  राज्य शासनाकडून राज्यातील रिक्त असलेली केंद्रप्रमुख पदे भरतीपूर्व परिक्षेद्वारे भरण्याची प्रक्रीया सुरू असून या परिक्षेसाठी 50 वर्षे वयाची अट रद्द करण्यात येवून आँनलाईन फाॅर्म भरण्याची मुदत 15 जून ऐवजी वाढविण्यात यावी या मागणीसाठी प्राथमिक शिक्षक समितीकडून मान नाम श्री दिपकभाई केसरकर, शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देऊन करण्यात आली. यावेळी मंत्री  केसरकर यांनी शिक्षक समितीच्या निवेदनावर अभिप्राय नोंदवून 50 वर्षे वयाची अट शिथिल करणेबाबत व ऑनलाईन फाॅर्म भरण्याची मुदत 15 जून ऐवजी वाढवून देणेबाबत आश्वस्त केले.
    जिल्हांतर्गत आँनलाईन बदलीतील अन्यायकारक टप्पा क्र 6 रद्द करण्यात यावा अशी मागणी शिक्षक समितीने मंत्री  दिपकभाई केसरकर यांचेकडे केली असता टप्पा क्र 6 हा रद्द करण्याबाबत निर्णय झाला असून लवकरच पत्र निर्गमित करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
    वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवडश्रेणी आँनलाईन प्रशिक्षणाची नोंदणी करताना ज्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या असून राज्यातील बदली झालेल्या जिल्हयात शिक्षक मे 2023 मध्येच हजर झाले.  परंतू त्यांना शाळा न दिल्याने संबधित शिक्षकांना  ऑनलाईन फाॅर्म भरता येत नाहीत.  याबाबत ऑनलाईन फाॅर्म मधील त्रुटी दूर कराव्यात अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने  शालेय शिक्षण मंत्री यांचेकडे निवेदन देऊन करण्यात आली.  याबाबत लवकरच सदर त्रुटी दूर करण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.
      सन 2019 च्या पवित्र पोर्टल द्वारे राज्यात भरती करण्यात आलेले विज्ञान गणित विषय पदवीधर शिक्षकांना शिक्षणसेवक कालावधी पूर्ण झालेनंतर अन्यायकारक उपशिक्षकाची वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली.  परंतू सदर शिक्षकांची नेमणूक विषय पदवीधर म्हणून केली असल्याने या शिक्षककंना S14 पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर करणेबाबत शासनाकडून वेतनश्रेणी अभ्यास समिती गठीत केली आहे.  या समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर केल्यानंतर तात्काळ पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर करणेबाबत मागणी शिक्षक समितीने केली असता मंत्री महोदयांनी याबाबत अभ्यास समितीचा अहवाल प्राप्त होताच तात्काळ निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
    शासनाकडून 7 व्या वेतन आयोगातील 4 था हप्ता देणेबाबत निर्णय घेण्यात आला परंतू राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना 7 व्या वेतन आयोगाचा 2 रा व 3 रा फरकाचा हप्ताच देण्यात आला नसल्याची बाब शिक्षक समितीने  मंत्री केसरकर यांच्या  निदर्शनास निवेदन देऊन आणली असता याबाबत शासनाकडून लवकरच कार्यवाही करण्याबाबत आश्वस्त केले.
      गेल्या 3 वर्षापासून राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना वेतनेतर अनुदान शासनाकडून वितरित न केल्यामुळे विविध वैद्यकीय बिले, महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास बिल,अन्य विविध बिले मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यातील बहुतांश शिक्षक  मयत झाले आहेत. याबाबत वेतनेतर अनुदान तात्काळ वितरीत करण्यात यावे अशी आग्रही भागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने मान नाम केसरकर साहेब यांचेकडे मांडली असता, वेतनेतर अनुदान शासनाकडून तात्काळ वितरीत करणेबाबतची प्रक्रीया पूर्ण करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले.
  दरम्यान राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध ज्वलंत प्रलंबित प्रश्नांबाबत लवकरच प्राथमिक शिक्षक समिती शिष्टमंडळ व मान मुख्यमंत्री महोदय यांची विशेष बैठक आयोजनाबाबत मंत्री  दिपकभाई केसरकर यांनी आश्वस्त केले.तसेच शिक्षक भरतीपूर्वी राज्यातील अवघड क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षकांच्या सोयीनुसार बदली प्रक्रीया राबविली जावून त्यानंतर बदली प्रक्रीया थांबविण्यात येणार असल्याचे मान नाम केसरकर यांचेकडून स्पष्ट करण्यात आले.
  शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दिपकभाई केसरकर  यांचेसोबत प्राथमिक शिक्षक समिती शिष्टमंडळाने केलेल्या सकारात्मक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आठवडय़ात प्राथमिक शिक्षक समिती राज्य शाखेकडून मंत्रालयीन स्तरावर योग्य तो पाठपुरावा करण्यात येईल असे राज्यसरचिटणीस  राजन कोरगावकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये स्पष्ट केले आहे.

प्रतिनिधी, कोकण नाऊ, सिंधुदुर्ग.