कोकण वाचवण्यासाठी पक्षभेद विसरून एकत्र या – दयानंद चौधरी
सह्याद्रीच्या कुशीत २३ जलविद्युत प्रकल्पांचे नियोजन
लाखो झाडांच्या कत्तलीचा धोका!
कोकणच्या पर्यावरणाचे नैसर्गिक कवच असलेल्या सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये तब्बल २३ जलविद्युत आणि अन्य प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा दावा प्रगत सिंधुदुर्ग मुंबईचे अध्यक्ष दयानंद चौधरी यांनी केला आहे. या प्रकल्पांसाठी लाखो झाडांची कत्तल होण्यासह वनविभागाची हजारो एकर जमीन संपादित केली जाण्याची शक्यता असून, यामुळे सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
चौधरी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, अदानी, अंबानी आणि टाटा यांसारख्या उद्योगसमूहांशी संबंधित प्रकल्पांसाठी सह्याद्रीच्या दाट जंगलांमध्ये स्थानिकांना पुरेशी माहिती न देता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या प्रक्रियेत खासगी मालकीच्या जमिनींसह वनविभागाच्या हजारो एकर जमिनींचाही समावेश होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
वनविभागाची जमीन प्रकल्पासाठी संपादित केल्यास त्याबदल्यात राज्यात अन्य ठिकाणी तेवढीच पर्यायी शासकीय जमीन वनविभागाला देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तसेच प्रकल्पांमुळे तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात अन्य ठिकाणी तेवढ्याच प्रमाणात वृक्षलागवड करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात त्यांनी माणगाव खोऱ्यातील १९८६ पासून सुरू असलेल्या टाळंबा प्रकल्पाचे उदाहरण दिले आहे. या प्रकल्पासाठी वनविभागाची जमीन संपादित करण्यात आली; मात्र त्याबदल्यात पर्यायी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणे आणि बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन या बाबी अद्याप प्रलंबित असल्याने सुमारे ४० वर्षांनंतरही प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
सह्याद्रीचे जंगल, जैवविविधता आणि कोकणचे नैसर्गिक पर्यावरण टिकवायचे असेल, तर प्रस्तावित प्रकल्पांच्या विरोधात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते आणि नागरिकांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पांना वेळीच स्थगिती मिळवण्यासाठी सामूहिक विरोधाची भूमिका घेणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात संपूर्ण कोकण पट्ट्याचे पर्यावरणीयदृष्ट्या अतोनात नुकसान होईल, असा इशाराही प्रगत सिंधुदुर्ग मुंबईचे अध्यक्ष दयानंद चौधरी यांनी दिला आहे.
