कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचा मुख्याधिकाऱ्यांवर “लेटर बॉम्ब”
मनमानी, विश्वासात घेत नसल्यासह अनेक गंभीर आरोपांमुळे खळबळ
“त्या” 21 टेंडर यांबाबतही तक्रारीत उल्लेख
नगर विकास विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडून तक्रारी बाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवला
नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांमधील संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर
कणकवली नगरपंचायत चे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी कणकवलीच्या मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांच्या नगरपंचायत च्या कारभाराबद्दल व प्रशासकीय कामाबद्दल थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीमुळे मोठी खळबळ उडाली असून नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी अनेक मुद्द्यांद्वारे मुख्याधिकाऱ्यांवर थेट व गंभीर आरोप या तक्रार अर्जात केले आहेत. नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांच्या या लेखी तक्रारी मुळे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील नगरपंचायत मधील सुप्त संघर्ष आता चव्हाट्यावर आला आहे. नगराध्यक्षांच्या या तक्रारीबाबत मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संदर्भात एवढ्यात बोलण्यास नकार दिला. नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरची तक्रार चौकशी करिता नगर विकास विभागाकडे वर्ग केली आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी कणकवली मुख्याधिकारी यांना नगराध्यक्षांच्या तक्रारीच्या मुद्देनिहाय स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करा अशा लेखी सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता मुख्याधिकाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांबाबत मुख्याधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे काय बाजू मांडतात? त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांच्याबाबत 4 ऑगस्ट 2026 रोजी केलेल्या लेखी तक्रारीत म्हटले आहे, नगरपंचायतीच्या विद्यमान मुख्याधिकारी सौ. गौरी पाटील यांचे प्रशासकीय कामकाज समाधानकारक नसल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. त्यांच्या कामकाजात विविध विकास कामांमध्ये होणारा विलंब, लोकप्रतिनिधींशी अपेक्षित समन्वयाचा अभाव, नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत न होणारे निवारण तसेच कार्यालयीन कामकाजातील निष्काळजीपणा यामुळे नगरपंचायतीच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. आमच्या पाठीमागच्या बॉडीने अवैधरित्या काही ठरावीक ठेकेदारांवर मेहरबानी करुन त्यांच्याशी गैरसंगनमत करुन किंबहुना त्यांच्याबरोबर भागीदारी करुन शहरातील २१ विविध विकास कामांचे ठेके विशिष्ठ ठेकेदारालाच अदा केले होते. सदर ठेकेदारांपैकी ज्याला २१ पैकी ११ कामे एकट्याला दिली गेली होती. सदर ठेकेदाराच्या विरुद्ध त्याने यापूर्वी केलेल्या नगरपंचायतीच्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत व दर्जाबाबत असंख्य तक्रारी नागरिकांकडून नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या होत्या. आणि याबाबत नगरपंचायतीच्या विशेष व सर्वसाधारण सभेमध्ये सदरच्या २१ निवीदा रद्द करण्याचे ठरले. ठराव बहुमताने मंजूर झाला. सदरच्या ठरावाच्या वैधतेबाबत तीन दिवसांत आक्षेप घेण्याचा अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना असूनही त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही. एकूणच सदरचा ठराव वैध व कायदेशीर होता. त्यानंतर एका स्वीकृत नगरसेवकाने
त्याबाबत कलम ३०८ खाली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेली तक्रार चौकशीअंती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर पुढील सभेत मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन झाले व मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्याचा ठराव मंजूर झाला. त्यानंतर एक जावक क्रमांक नमूद न केलेले खोडसाळ पत्र परस्पर मुख्याधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाठविले. त्याकरीता सभागृहाला विचारात घेतले गेले नाही. जावक क्रमांकाची कोरी पाने ठेवल्याच्या माझ्याकडे नोंदी आहेत असा धक्कादायक आरोप या अर्जात केला आहे. त्यापुढे अर्जात म्हटले आहे संबंधित डाटा कर्मचाऱ्यांनी तसे जबाबही माझ्याकडे दिलेले आहेत. मुख्याधिकारी यांची ही वर्तणूक फार गंभीर स्वरुपाची असून मुख्याधिकारी म्हणून ती अपेक्षित नाही. त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम झाला आहे
व विकास निधी परत जाण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. तसेच सभागृहाबाबतीत अविश्वास निर्माण झालेला आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे मुख्याधिकारी विरुद्ध नगराध्यक्ष व नगरपंचायत अशी विचित्र स्थिती मुख्याधिकाऱ्यांच्या या वर्तनामुळे झालेली आहे. त्यामुळे हा पत्र प्रपंच करावा लागत आहे. त्यामुळे याबाबतीतही कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येत आहे. मुख्याधिकारी या अद्यापही प्रशासकीय राजवटीच्या मानसिकेतून बाहेर आलेल्या नाहीत. लोकनियुक्त सदस्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांना विश्वासात घेवून नगरपंचायत प्रशासनाने कामकाज करणे आवश्यक असते. तरच लोकाभिमुख व पारदर्शी कारभार प्रत्यक्षात येतो. मात्र या तत्वाचा मुख्याधिकारी यांना सोईस्कर विसर पडलेला दिसतो असा आरोप त्यांनी केला आहे. आपण नगरपंचायत सचिव आहोत हे विसरुन त्या नगरपंचायतीचे अनेक निर्णय आम्हा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांना विचारात न घेता घेवू लागल्या आहेत असा देखील आरोप नगराध्यक्षांनी केला आहे. शिवाय त्यांची ही कृती देखील लोकशाहीच्या मूल्यांचे उपमर्द करणारी आहे. अशा अनेक गोष्टी नगराध्यक्ष आणि अन्य नगरसेवकांच्या निदर्शनास आल्या. शासनाकडून श्वान निर्बीजीकरणाची समिती स्थापन करण्याचे प्रशासनाला कळविण्यात आले. मात्र त्याबाबत नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांना विचारात व विश्वासात न घेता परस्पर कोणतीही समिती स्थापन न करता तशी समिती स्थापन झाल्याचे खोटे प्रशासनाला कळविण्यात आले.
कणकवली नगरपंचातीच्या विद्यमान मुख्याधिकारी सी. गौरी पाटील या कणकवली शहराच्या विकासाबाबत प्रशासकीय निर्णय घेताना नगराध्यक्ष व लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेत नाहीत. कोणताही निर्णय त्या एकतर्फी घेत आहेत. इतकेच नव्हे तर कायदेशीर व लोकोपयोगी विकास कामामध्ये नाहक अडचणी निर्माण करीत आहेत. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांचा सातत्याने अपमान करणे किंवा अपमान होईल अशा प्रकारची कृती करणे ही बाब आता रोजचीच झाली आहे. त्यांच्या अशा कामकाजामुळे नागरिकांमध्ये तसेच लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झालेली आहे.
कणकवली शहराचा विकास करत असताना विकासाच्या दृष्टीने कोणतेही निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधी व नगराध्यक्ष यांना विश्वासात न घेतल्यामुळे प्रशासकीय कामामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. मुख्याधिकारी यांच्या अशा निर्णयामुळे विकासाच्या दृष्टीने बरीच प्रशासकीय कामे विनाकारण खोळंबलेली आहेत व त्याचा फटका शहराच्या नागरिकांना बसत आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी व नगराध्यक्ष यांना आपआपल्या कार्यक्षेत्रात काम करत असताना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे कणकवली नगरपंचायतीच्या विद्यमान मुख्याधिकारी सौ. गौरी पाटील यांच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करुन त्यांच्यावर नियमानुसार आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अर्जात केली आहे.
दिगंबर वालावलकर कणकवली
