महिला समुपदेशन केंद्रातील महिलांच्या न्याय हक्कासाठी वेधले मंत्र्यांचे लक्ष

उमेश गाळवणकर यांचे महिला व बाल विकास मंत्री यांना निवेदन

महिला समुपदेशकवर अन्याय होऊ देणार नाही – मंत्री अदिती तटकरे

प्रतिनिधी । कुडाळ : पोलीस स्टेशनच्या आवारात महिला व बाल विकास विभागांतर्गत स्थापन केलेल्या महिला समुपदेशन केंद्रातील समुपदेशकांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात बैठक आयोजित करुन उपाययोजना करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदिती वरदा सुनील तटकरे यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. बॅरिस्टर नाथ पै शिक्षण संस्थेचे चेअरमन उमेश गाळवणकर यांनी याबतचे निवेदन नुकतेच मंत्री तटकरे याना दिले. यावर कोणत्याही महिला समुपदेशकांवर अन्याय होणार नाही याची ग्वाही महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी उमेश गाळवणकर यांना दिली आहे.
त्यानी आपल्या निवेदनामध्ये पुढील गोष्टीचीं मंत्रीमहोदय यांना माहिती देत महिलांच्या वेतनापासून ते त्यांना मिळणाऱ्या सुट्ट्या व इतर सुविधा बाबत महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे लक्ष वेधले आहे. महिला व बाल विकास विभागांतर्गत राज्यात महिलांसाठी राज्य शासन व केंद्र शासन पुरस्कृत विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांमध्ये दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी समुपदेशन केंद्रातील समुपदेशक वन स्टॉप सेंटरचे सर्व कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था मार्फत ११ महिन्यांच्या मानधन तत्त्वानुसार करार पद्धतीवर नियुक्त करण्यात येतात ;परंतु या समूहदेशकांना देण्यात येणारे मानधन हे तुटपुंजे असून त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते मानधन किमान २२ ते २५ हजारापर्यंत करणे गरजेचे आहे.
तसेच सदर समुपदेशकांना देण्यात येणाऱ्या सुट्ट्याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक सुट्ट्या देण्यात येत नाहीत. जिल्हाधिकारी स्तरावर देण्यात येणाऱ्या सुट्ट्या देण्यात येत नाहीत. सुट्ट्या संदर्भात शासनाने कायमस्वरूपी सेवेमध्ये असणारे कर्मचारी व मानधन तत्वावर असणारे कर्मचारी असा भेदभाव न करता मानधन तत्वावर असणाऱ्या महिला समुपदेशन केंद्रावरील समुपदेशकांना शासन स्तरावर असलेल्या सर्व सार्वजनिक सुट्ट्या देण्यात याव्यात.
पोलीस स्टेशनच्या आवारात महिला बालविकास विभागाअंतर्गत स्थापन केलेली महिला समुपदेशन केंद्रे जी महिला व बालविकास आयुक्तालयामार्फत चालविली जातात; त्या महिला केंद्राच्या इमारती सुस्थितीत असणे गरजेचे आहे व पुढील काळात त्या कायमस्वरूपी करण्यासाठी आवश्यक असल्यास शासनाने योजनांच्या धोरणात बदल करावा. तसेच सदर महिला समुपदेशन केंद्रावरील कार्यरत असणाऱ्या समुपदेशकांच्या भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद करावी. महिला समुपदेशन केंद्रावर सर्व सोयी सुविधा असणे गरजेचे आहे. उदा. संगणकीय संच, स्वतंत्र दूरध्वनी, आणि इंटरनेट सुविधा शुद्ध, पिण्याचे पाणी ,बैठक व्यवस्था व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महिला समुपदेशन केंद्रामध्ये महिलांना समुपदेशन करण्याजोग्या जागा असाव्यात(बंद रूम) .काही महिला समुपदेशन केंद्रावर महिलांना बसण्याची जागा सुद्धा सुस्थितीत नाही .अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झालेले आहेत. या सर्वांबाबींवर मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्वतः आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी लक्ष घालावे.अशी विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संदर्भात तक्रारी निर्माण झालेले आहेत. वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून स्थानिक महिला समुपदेशन केंद्रावरील कार्य असणाऱ्या महिला समुपदेशकांवर अन्याय होत आहे. तरी शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित जिल्हा महिला बाल विकास अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कार्यवाही करावी. महिला समुपदेशक केंद्रावरील महिला समुपदेशकच सुरक्षित नसतील, त्यांच्यावरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अन्याय होत असेल तर महिला व बालविकास विभागाची प्रतिमा मलीन होऊ शकते .तशा प्रकारची समज संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात यावी . तरी वरील विषयासंदर्भात आपल्या दालनात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करावी.व उचित तोडगा काढावा .अशी विनंती निवेदनाद्वारे उमेश गाळवणकर यांनी मंत्री महोदयांना केलेली आहे..
यावर सदर निवेदनाची गंभीरपणे दखल घेत नजिकच्या काळात समुपदेशन केंद्रावर सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील हे सांगत, कोणत्याही महिला समुपदेशकांवर अन्याय होणार नाही याची ग्वाही महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी उमेश गाळवणकर यांना दिली आहे.

प्रतिनिधी, कोकण नाऊ, कुडाळ.