प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत दोन मोठ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण
मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात सहकाराच्या माध्यमातून समृद्धी आणणार – केंद्रीय मंत्री अमित शहा
सहकाराच्या माध्यमातून दूग्ध व्यवसाय, साखर उद्योगांनी राज्यात व देशात मोठ्या प्रमाणात समृद्धी आणण्याचे काम केले. त्याप्रमाणेच देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही समृद्धी आणण्यासाठी सहकार तत्वावरील परिसंस्था (ईको सिस्टीम) येत्या पाच वर्षात निर्माण करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज येथे केले.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ व राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहयोगाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण व उदघाटन श्री. शहा यांच्या हस्ते आज माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड येथे पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, गृह व सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन. आदी उपस्थित होते.
यावेळी खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी उपयुक्त दोन नौकांचे व नौका प्रमाणपत्र वितरण मान्यवरांच्या हस्ते होत आहे. जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष राजू चव्हाण, संचालक देवराज चव्हाण यांना चावी व प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर मान्यवरांनी नौकेची पाहणी केली.
श्री. शहा म्हणाले की, आज दोन नौका देत असलो तरी पुढील काळात ही योजना मच्छिमारांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे भविष्यात भारताच्या मत्स्य संपतीच्या क्षमतेत वाढ होणार असून त्याचा लाभ मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मच्छिमारांना थेट होणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत सध्या राज्यातील सहकारी संस्थांना 14 नौका देण्यात येत असून, पुढील पाच वर्षांत किमान 200 नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. या नौका 25 दिवस खोल समुद्रात राहून 20 टनांपर्यंत मासे पकडू शकतील. या नौकांमधून मासे गोळा करून किनाऱ्यावर नेण्यासाठी एक मोठे जहाजही उपलब्ध करण्यात येईल. या नौकांच्या माध्यमातून होणारा नफा हा थेट मच्छिमारांपर्यंत पोचणार असून त्यातून त्यांची आर्थिक समृद्धी होईल. 1,199 किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवर अपार क्षमता दडलेली आहे. या क्षमतेचा लाभ आपल्या गरीब मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
श्री. शहा म्हणाले की, दूध उत्पादन, साखर उद्योग असो की, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र असो नफ्याचा वाटा हा थेट कष्टकरी, गरीबांपर्यंत पोचविण्यासाठी सहकार हाच मार्ग आहे. सहकार भावनेतूनच खऱ्या अर्थाने मानवी दृष्टिकोन असलेला जीडीपी निर्माण होतो. प्रत्येक कुटुंब समृद्ध झाले, तरच देश समृद्ध होईल.
दूग्ध व्यवसाय व साखर उद्योग हे सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील गावांना समृद्ध करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. त्या माध्यमातून त्यांनी नफा थेट कष्टकरी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविला. त्या प्रमाणेच मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही होणारा नफा मत्स्यपालन करणाऱ्या मच्छिमारांपर्यत थेट पोचविण्यासाठी सहकार मॉडेल तयार करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने मत्स्यव्यवसाय आणि सहकार विभागांच्या सहकार्याने प्रक्रिया, शीतकरण आणि निर्यात सुविधा आणि संकलनासाठी मोठी जहाजे उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यामुळे मासेमारी क्षेत्रात ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल आणि मच्छीमारांना थेट निर्यात नफ्याचा लाभ होईल, असा विश्वासही श्री. शहा यांनी यावेळी व्यक्त केला.
