काजू बी ला २०० रुपये हमी भाव द्या, अन्यथा…

काजू बागायतदारांनी दिला ‘हा’ इशारा

निलेश जोशी । कुडाळ : आयात मूल्यात घट केल्यामुळे परदेशी काजू सिंधुदुर्गात येऊ लागला आहे. . त्यातच जिल्हयातील जीआय मानांकन असलेल्या अस्सल काजू बीला दर मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे येथील काजू बागायतदार मेटाकुटीला आला आहे. काजू बीला योग्य दर मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील काजू बागायतदार सिंधुदुर्ग शेतकरी आणि फळबागायतदार संघाच्या माध्यमातून एकवटले आहेत. स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासित केल्या प्रमाणे काजू बी ला २०० रुपये हमी भाव मिळावा. आंब्याला कॅनिंग साठी १०० रुपये दर मिळावा अशी मागणी सिंधुदुर्ग शेतकरी आणि फळबागायतदार संघाचे विलास सावंत, विजय सावंत आणि विजय प्रभू यांनी केली आहे. जर हा हमीभाव नाही मिळाला तर येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काजू बागायदारांचा उमेदवार असेल. त्याच बरोबर मागणी मान्य झाली नाही तर रास्ता रोको सारखं तीव्र आंदोलनाचा पर्याय देखील काजू बागायतदारांकडे आहे, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
सिंधुदुर्ग शेतकरी आणि फळबागायतदार संघातर्फे कुडाळ येथे मराठा समाज हॉलमध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी विलास सावंत, विजय सावंत, विजय प्रभू, नितीन मावळणकर, शिवराम आरोलकर, संजय देसाई, आदर्श मोरजकर, संतोष मुंज, प्रभाकर सरवटे, महादेव होडावडेकर, महेश पालव आदी काजू बागायतदार उपस्थित होते.
आपल्या जिल्ह्यामधुन अमेरीकेत सन 2013 मध्ये 33 हजार मेट्रीक टन पेक्षा जास्त काजु जात होते. पण आता सन 2023 मध्ये केवळ 3 हजार 300 मेट्रीक टन काजु जात आहे. म्हणजेच सिंधुदुर्गातील जीआय मानांकन काजुचे 90 टक्के मार्केट कमी झाले आहे. अमेरीकेसह फ्रॉन्स, नेदरलँण्ड, जर्मनी या सर्व देशात आपण केवळ 11 टक्क्यावर आलो आहोत. याला कारण म्हणजे आपल्या काजुमध्ये निकृष्ठ प्रतीचा टांझानिया देशातील काजु मिक्स करून परराष्ट्रात सिंधुदुर्ग जीआय काजु म्हणुन पाठविला जातो, त्यामुळे सिंधुदुर्गातील जीआय काजुला मोठा फटका बसत आहे. परिणामी आता शासनाने काजु बागायतदार शेतकर्‍यांची दखल घेवून चांगला हमीभाव द्यावा अन्यथा येणार्‍या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत आम्ही आमचे उमेदवार रिंगणात उभे करण्याचे नियोजन करू असा इशारा सिंधुदुर्ग शेतकरी व फळ बागायतदार संघाच्या वतीने बागायतदार शेतकरी विलास सावंत व व्हि.के.सावंत यांनी दिला आहे.
यावेळी विलास सावंत म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जीआर नामांकन काजू तयार होते तरी पण आमच्या काजुला अपेक्षित दर मिळत नाही, मात्र परराष्ट्रातील काजुला चांगला दर मिळतो म्हणुन येथील शेतकरी एकवटला आहे. आम्हाला चांगला दर द्या, बाहेरच्या राष्ट्रातील काजु आयात करू नका,स्वामिनाथन आयोग लागु करा अशी आमची मागणी आहे. चालु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने दखल घेतली गेली आहे. आता अधिवेशनात आमच्या बाजुने ठोस निर्णय झाला नाही तर आम्ही न्याय मागणीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेवू असा इशारा श्री. सावंत यांनी दिला आहे.
यावेळी व्ही.के.सावंत म्हणाले की,परदेशातील आयात काजुमुळे आमच्या काजूला फटका बसला आहे. एका किलोला 130 रुपये काजूला खर्च येतो मग शेतकरी कसा जगणार? यावर्षी काजुचे उत्पन्न केवळ 30 टक्के आहे मग या स्थितीत शेतकरी तग कसा धरणार? अलिकडे नवोदित युवक शेतकरी म्हणुन काजू उत्पादनात पुढे आले आहेत, अशा स्थितीत त्या शेतकर्‍यांनी काय करावे? असा यक्ष प्रश्न बागायतदार शेतकर्‍यासमोर उभा राहिला आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यात जवळपास 2 हजार कोटी रूपयाचा काजु तयार होतो. त्यामुळे या काजुला चांगला हमीभाव न मिळाल्यास काजु उत्पादन व उत्पादक धोक्यात येतील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणुनच शासनाने आता स्वामिनाथन आयोग लागु करावा, आम्हाला काजूसाठी हमीभाव मिळावा अशी आमची मागणी आहे.उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे. त्यामुळे शासनाने आमच्या बाजुने निर्णय घ्यावा. अशी आमची मागणी असल्याचे श्री. सावंत यांनी सांगितले. विजय प्रभु म्हणाले की, सरकार म्हणते की,हे गोरगरीबांचे सरकार आहे, मग स्वामिनाथन आयोग सरकार का लागू करत नाही. तसेच शेतकर्‍यांचे विम्याचे पैसे सुध्दा उपलब्ध होत नाहीत. विम्याचे हे पैसे वेळीच उपलब्ध न झाल्यास प्रसंगी रास्ता रोको करू असा इशारा श्री. प्रभु यांनी दिला आहे.

सिंधुदुर्गातील कृषी उत्पन्न बाजारसमिती कुचकामी

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने स्थानिक मालाला चांगला हमीभाव मिळवुन देणे काम आहे. मात्र गेली 15-20 वर्ष कृषी उत्पन्न बाजारसमिती स्थापन होवून सुध्दा त्या समितीने कधीच शेतकर्‍यांचा माल खरेदी केला नाही. एकदाच फक्त आम्ही पुढाकार घेतल्यामुळे सावंतवाडी खरेदी विक्री संघाने त्यावेळी 1987 मध्ये काजुगर खरेदी केले होते. तरी पण बांदा मार्केट पेक्षा दिड रूपये अधिक दराने काजुगर खरेदी केले होते. खरं तर कृषी उत्पन्न बाजारसमितीला जिल्हा बँक, पणनची मदत मिळते. तरी सुध्दा ही समिती काहीच काम करत नाही. आता तरी या समितीने सजग व्हावे, अभ्यासु माणुस सभापती व्हावा व सिंधुदुर्गाल पिकांना चांगला हमीभाव देवून न्याय द्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे. या समितीमध्ये अ‍ॅक्टिव्ह कार्यकर्ते असणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे राजकीय नेत्यांशी जवळीक असलेल्या कार्यकर्त्यांना तिथे निवडले जाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर समितीचा बोर्डच बघितला नाही. काजु बोर्डसुध्दा जाहिर होवून 200 कोटी रूपये मंजुर झाले आहेत. तो बोर्ड कुठे आहे? असा सवालही यावेळी बागायतदार शेतकरी विलास सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

निलेश जोशी, कोकण नाऊ, कुडाळ .