आतापर्यंतच्या शिक्षणमंत्र्यात दीपक केसरकर सर्वात अकार्यक्षम

माजी आमदार परशुराम उपरकर यांचा टोला

राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे विकासाची मोठी मोठी आश्वासने देतात पण बेरोजगारांना नोकरीची संधी मिळत नाही ही शोकांतिका आहे.कोकणातील शेकडो डी.एड , बी. एड बेरोजगार असताना राज्य शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधनावर आधारित नोकऱ्या देत नियुक्ती देण्यास सुरवात केली आहे.’मानधनावर बाप आणि त्यांची मुले बेरोजगार’ अशी जिल्ह्यात स्थिती झाली आहे. भरती प्रक्रियेत जर परजिल्ह्यातील शिक्षक भरती झाली तर शाळेत त्यांना हजर करून घेऊ नये स्थानिकांनी याबाबत आंदोलन करावे मनसेचा त्याला पाठिंबा राहील असे मनसे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी सांगितले.
कणकवली येथे मनसेच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मनसे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर बोलत होते
परशुराम उपरकर म्हणाले, दोन दिवसापूर्वी जिल्ह्यातील डीएड ,बीएड बेरोजगार उमेदवारांनी उपोषण केले. तब्बल बारा वर्षे शिक्षण घेऊन ते नोकरीच्या शोधात आहेत पण जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेल्या शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी बेरोजगारांवर अन्याय केला आहे. बेरोजगारांची अपेक्षा होती किमान कोकण विभागातील तरी बेरोजगारांना न्याय मिळेल . दीपक केसरकर विरोधी पक्षात असताना शिक्षक भरतीबाबत बोलत होते परंतु आता त्यांनी मौन पाळला आहे. जिल्ह्यात यापूर्वी भरती झालेले शिक्षक हे परजिल्ह्यातील होते ते कालांतराने बदली होऊन आपल्या गावाकडे निघून गेले अशी जवळपास 700 पेक्षा अधिक पदे रिक्त झाली. या विरोधात आम्ही सातत्याने आवाज उठवला. जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले दीपक केसरकर हे अकार्यक्षम शिक्षण मंत्री आहे. आता राज्यात 12 हजार शिक्षकांची पदे भरती केली जाणार आहे. यावेळी तरी जिल्ह्यातील बेरोजगारांना न्याय मिळावा .या भरतीमध्ये जर परजिल्ह्यातील शिक्षक भरती झाले तर कालांतराने ते पुन्हा जिल्हाबाहेर जाणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राची अडचण निर्माण होणार आहे. टीईटी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उमेदवारांना चार ते पाच हजार रुपये खर्च करून परीक्षा द्यावी लागत आहे.त्यामुळे शिक्षक भरती करत असताना कोकणामध्ये टीईटी केंद्र सुरू करावे अशी ही मागणी आहे. जे परजिल्ह्यातील उमेदवार पुढच्या भरतीमध्ये सहभागी होणार आहे. त्यांना जिल्ह्यात सेवा देऊ नये. स्थानिकांनी त्यांना विरोध करावा. कारण परजिल्ह्यातील बोलीभाषा ही वेगळी असते आणि अशा बोलीभाषेतील शिक्षक जेव्हा स्थानिक मुलांना शिकवतात त्यावेळी अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे स्थानिक बेरोजगारांना संधी मिळाली तर जिल्ह्याचा शैक्षणिक विकास होणार आहे.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना 20000 चे मानधन दिले जाणार आहे पण प्रशिक्षित असलेल्या त्यांच्या मुलांना नोकरी मिळत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे बेरोजगारांनी पुढे काय करावे? त्यांचे नोकरी अभावी विवाहही जमत नाही. अनेकदा डी.एड , बी. एड धारकांनी आंदोलने केली परंतु त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे येत्या भरती प्रक्रियेत जर परजिल्ह्यातील शिक्षक भरती झाले तर शाळेत त्यांना हजर करून घेऊ नये. स्थानिकांनी याबाबत आंदोलन करावी मनसेचा त्यासाठी पाठिंबा राहील असे मतही परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केले.

कणकवली प्रतिनिधी