गोकुळ संदर्भातील शासनाचा निर्णय हा देशातील लोकशाही साठी दुर्दैवी

ठाकरे सेनेकडून कणकवलीत गोकुळ वाचवा असा नारा देत शासनाच्या विरोधात घोषणा

युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांच्याकडून सरकारवर घणाघाती टीका

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मध्ये चार तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्या वतीने कणकवलीत तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात आले. ‘गोकुळ वाचवा, सहकार वाचवा, लोकशाही वाचवा’ असा संदेश देत कणकवली येथील ठाकरे शिवसेनेच्या संपर्क कार्यालयासमोर काळे फलक हातात घेऊन सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. कणकवली विधानसभा प्रमुख सुशांत नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे आंदोलन झाले.‘लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या सरकारचे करायचे काय? खाली डोके वर पाय!’, ‘गोकुळ वाचवा, सहकार वाचवा, लोकशाही वाचवा’, ‘सरकारमधील लोकशाहीचा अवमान करणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध असो’, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
आंदोलनादरम्यान बोलताना सुशांत नाईक यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने गोकुळमध्ये चार तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, गोकुळची निवडणूक नुकतीच पार पडली असून त्याचा निकालही जाहीर झाला आहे. काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीप्रणित सहकार पॅनेलने ही निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे १३ संचालक निवडून आले, तर महायुतीचे १२ संचालक विजयी झाले.
अशा परिस्थितीत गोकुळच्या अध्यक्षपदावर महाविकास आघाडीचा चेअरमन विराजमान होण्याची शक्यता असताना सरकारने चार तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली, निकाल लागला, तरी त्यानंतर अशा प्रकारे निर्णय घेण्याची गरज काय? मग निवडणूक घेण्याचा उद्देश तरी काय, असा सवाल सुशांत नाईक यांनी उपस्थित केला.
गोकुळ ही शेतकऱ्यांची संस्था असून या संस्थेच्या निवडणुकीत लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे. मात्र, निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मतदारांच्या कौलाला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. पाच लाख शेतकऱ्यांच्या मतदानाचा आणि त्यांच्या लोकशाही अधिकाराचा हा अवमान असल्याचा आरोपही सुशांत नाईक यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये जनतेने दिलेला कौल महत्त्वाचा असतो. निवडणुका घेऊन निकाल जाहीर झाल्यानंतर सत्तेच्या जोरावर समीकरणे बदलण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर अशा निर्णयांमुळे सहकार क्षेत्रातील लोकशाही धोक्यात येईल. गोकुळमधील हा प्रकार लोकशाहीच्या मूल्यांवर घाला घालणारा आहे.
भाजप सरकारवर टीका करताना सुशांत नाईक म्हणाले की, लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी आज जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. देशात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सहकार क्षेत्रापर्यंत लोकशाही प्रक्रियेचा आदर राखला गेला पाहिजे. मात्र, सरकारच्या निर्णयांमुळे लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी सरकारमधीलच नेत्यांना मोर्चे काढण्याची वेळ येत असेल, तर ही देशासाठी दुर्दैवाची बाब आहे.
एसआयआर प्रक्रियेतही मतदानाच्या अधिकाराबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारवर टीका केली. जनतेचा आवाज आणि लोकशाही मूल्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गोकुळमधील निर्णय हा केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नसून सहकार क्षेत्रातील लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. गोकुळमध्ये महाविकास आघाडीचा अध्यक्ष झाला पाहिजे, अशी जनभावना असताना सरकारने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. भाजप सरकार सत्तेतून गेल्यानंतरच लोकशाही आणि संविधान सुरक्षित राहील, अशी भावना आज जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे, असेही सुशांत नाईक यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी व शिवसैनिकांची उपस्थिती

या निषेध आंदोलनाला कणकवली विधानसभा प्रमुख सुशांत नाईक, तालुकाप्रमुख राजू राठोड, प्रथमेश सावंत, नगरसेवक संकेत नाईक, नगरसेवक जयेश धुमाळे, युवासेना तालुकाप्रमुख उत्तम लोके, कळसुली विभागप्रमुख बबली ऊर्फ चंद्रहास राणे, रुपेश आमडोसकर, प्रमोद सावंत, ज्येष्ठ शिवसैनिक राजू शेट्टी, दिलीप मोरये, विलास गुडेकर, वैदही गुडेकर, अजित काणेकर, प्रसाद चव्हाण, संकेत कुडतरकर, माधवी दळवी, संजना कोलते, ललित घाडीगावकर, अवि सावंत, जय शेट्टी, आबू मेस्त्री आदी पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते.