पिंगुळी पाझर तलावाची नव्याने मोजणी करा; २०० मीटर परिसरातील बांधकामांना स्थगिती द्या !

आमदार जयंत पाटील यांची मागणी

उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी गंगाराम सडवेलकर यांना दिला पाठिंबा

पिंगुळी येथील ऐतिहासिक पाझर तलावाच्या संरक्षणासाठी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवेलकर यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा आमदार जयंत पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. यावेळी त्यांनी तलावाची प्रत्यक्ष पाहणी करून तलावाची नव्याने मोजणी करणे, उच्चतम पूरपातळी (एचएफएल) निश्चित करणे, त्यापासून २०० मीटर परिसरातील बांधकामांना स्थगिती देणे आणि संबंधित बांधकाम आराखड्याचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली.
आमदार पाटील म्हणाले की, १९७२ च्या दुष्काळात पिंगुळी येथील तलाव बांधण्यात आला, तर १९८६ च्या सुमारास त्यावर बंधारा उभारण्यात आला. गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून हा तलाव गावासाठी महत्त्वाचा जलस्रोत म्हणून कार्यरत आहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीतही तलावात पाणी उपलब्ध असून गावाच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज या तलावावर अवलंबून आहे. मात्र, तलावाकडे जाणारा रस्ताही अडविण्यात आल्याचे पाहणीदरम्यान निदर्शनास आले. पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभालीसाठी आवश्यक वाहने तलावापर्यंत नेता यावीत, यासाठी हा पारंपरिक रस्ता ग्रामस्थांसाठी खुला ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तलावाच्या तीनही बाजूंनी जमिनी खरेदी करून तेथे निवासी प्रकल्प उभारण्याच्या हालचालींबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तलावाच्या नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्रात बांधकामे झाल्यास पावसाचे पाणी तलावात येण्याचा मार्ग अडवला जाऊ शकतो. त्यामुळे पाणीसाठ्यावर परिणाम होण्याबरोबरच भविष्यात सांडपाण्यामुळे जलप्रदूषणाचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जमिनीच्या मालकीबरोबरच तलावाचे पाणलोट क्षेत्र आणि गावाच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा विचार प्रशासनाने करावा, असे ते म्हणाले.
या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबतही आमदार पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित खरेदीदार शेतकरी होते का, त्यांना शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र कोणी दिले, त्या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यात आली का आणि या प्रकल्पांसाठी सहकारी बँकांकडून कर्जपुरवठा झाला आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
तलावाच्या मोजणीसाठी लघु पाटबंधारे विभागाला नोटीस देण्यात आली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित विभागाला विश्वासात घेऊन तलावाची नव्याने मोजणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जलसंपदा विभागाच्या २९ जुलै २०२२ च्या निर्णयाचा संदर्भ देत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयाच्या उच्चतम पूरपातळीपासून २०० मीटरपर्यंतचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे तलावाची एचएफएल निश्चित करून त्यानुसार बांधकामांचे अंतर तपासावे. तोपर्यंत संबंधित बांधकाम आराखड्याला स्थगिती देऊन त्याचे पुनरावलोकन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
केवळ बांधकामाचे अंतर तपासणे पुरेसे नाही, तर पावसाचे नैसर्गिक पाणी तलावात येण्याची व्यवस्था आराखड्यात कायम ठेवण्यात आली आहे का, याचीही प्रशासनाने खात्री करावी. तलावाचे पाणलोट क्षेत्र बाधित होणार नाही आणि पाणी प्रदूषित होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवेलकर यांना अधिक काळ उपोषण करावे लागू नये. प्रशासनाने तलावाची मोजणी, रस्ता खुला करणे आणि बांधकाम आराखड्याच्या पुनरावलोकनाबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही उपोषणस्थळी येऊन ग्रामस्थांशी चर्चा करावी. अन्यथा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला जाईल, असा इशाराही आमदार पाटील यांनी दिला.
यावेळी डॉ. जयंत परुळेकर यांनी सिंधुदुर्गातील पर्यटन, पश्चिम घाटाचे संवर्धन आणि भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांवर भाष्य केले. सासोली आणि पिंगुळी परिसरातील स्थानिकांचा गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष महाराष्ट्राच्या पटलावर आणल्याबद्दल त्यांनी जयंत पाटील यांचे आभार मानले. जिल्ह्यातील कथित बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांसह आठही तालुक्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, उपोषणकर्ते गंगाराम सडवेलकर यांनी पिण्याच्या पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. शेतकऱ्यांनी भविष्यातील पिढ्यांना पाणी उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने आपल्या जमिनी दिल्या. मात्र, आज त्याच पाणीसाठ्याचे अस्तित्व धोक्यात येत असेल किंवा पाणी दूषित होत असेल, तर पुढील पिढ्यांना काय उत्तर द्यायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा तलाव तलाव म्हणूनच कायम राहावा आणि त्यातील पाणी ग्रामस्थांना मिळावे, हीच आमची मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.