पिंगुळी तलावाच्या संरक्षणासाठी पर्यावरणप्रेमी सरसावले

प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह : बांधकाम बंद करण्याची मागणी

तलाव मानवनिर्मित असला तरी वेटलँडचे नियम लागू होतातच !

तलाव नैसर्गिक असो किंवा मानवनिर्मित, त्याला पाणथळ जागा (वेटलँड) कायद्यातील नियम लागू होतातच. केवळ पाणथळ जागेचे अधिकृत नोटिफिकेशन झालेले नाही म्हणून संबंधित नियम लागू होत नाहीत, असे नाही. वेटलँड नियम चारनुसार अशा जागांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. शेजारच्या गोवा राज्याने २० पाणथळ जागांचे नोटिफिकेशन केले असताना महाराष्ट्र सरकारने एकाही जागेचे नोटिफिकेशन केलेले नाही, ही खेदाची बाब आहे, अशी टीका पर्यावरणप्रेमी सचिन देसाई यांनी केली. पिंगुळी पाझर तलाव परिसरातील बांधकाम प्रकल्प तत्काळ बंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
पिंगुळी पाझर तलाव बचाव आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सायंकाळी कुडाळ एमआयडीसी विश्रामगृह येथे पर्यावरणप्रेमींनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी सचिन देसाई बोलत होते. त्यांच्यासोबत रानमाणूस प्रसाद गावडे, प्रा. डॉ. योगेश कोळी, अॅड. ओंकार केणी, मंगल डिसूझा, अनिल गावडे, मंदार गावडे आणि सर्वेश पेडणेकर उपस्थित होते.
यावेळी सचिन देसाई यांनी पाणथळ जागा अधिनियम आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी माहिती दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ४३३ पाणथळ जागा असून, त्यापैकी ५७ जागा गोड्या पाण्याचे स्रोत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. पिंगुळी पाझर तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुमारे २७५ बंगल्यांचा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगत, या बांधकामांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यामुळे तलावातील पाणी प्रदूषित होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
जगात उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी केवळ एक टक्का पाणी गोड्या पाण्याच्या स्वरूपात असल्याचे सांगून या जलस्रोतांचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे, असे देसाई म्हणाले. जिल्ह्यातील वालावल, पाट आणि धामापूर तलावांमध्येही पाणथळ जागा नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकट्या धामापूर तलाव परिसरात नियमांचे १६ उल्लंघन झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पर्यावरणाची हानी आणि गोड्या पाण्याचे स्रोत प्रदूषित होण्याची शक्यता लक्षात घेता पिंगुळी पाझर तलावालगतचा बांधकाम प्रकल्प बंद करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
रानमाणूस प्रसाद गावडे यांनी जिल्ह्यातील नैसर्गिक जलस्रोत आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. कर्नाटकातून येणारे पाणी दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी येथे वरच्या बाजूला बांध घालून अडविले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तिलारी नदीचे पाणी पाइपलाइनद्वारे चिपी विमानतळासाठी आणले जात असल्याने या मार्गावरील जमिनींचे व्यवहार होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दोडामार्ग तालुक्यातील तेरेखोल नदीच्या उगमस्थानाजवळील घारपी गावात सुमारे दोन हजार एकर क्षेत्रात रबर लागवडीचा प्रकल्प सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. पाणथळ जागांचे संरक्षण हा केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या जगण्याचा प्रश्न बनला असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मंदार गावडे यांनी पिंगुळी पाझर तलाव परिसरातील बांधकामांवरून जिल्हा प्रशासनाला लक्ष्य केले. तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात बांधकामे सुरू असताना जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार काय करीत आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रस्तावित बंगल्यांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. केवळ निवेदने देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही, तर संबंधित प्रकरणात ठोस निर्णय घेऊन कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे या वेटलँड समितीच्या अध्यक्ष असतानाही पाणलोट क्षेत्रातील बांधकामांबाबत प्रशासनाकडून ठोस भूमिका का घेतली जात नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
मेगल डिसूझा यांनी पाण्याचे स्रोत टिकविण्याचे महत्त्व विशद केले. नैसर्गिक जलस्रोत नष्ट होत राहिले, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. अॅड. ओंकार केणी यांनी पाणथळ जागांच्या संरक्षणासाठी असलेले कायदे आणि नियम यांची माहिती देत तहसीलदारांनी वेटलँड समितीचे सदस्य म्हणून आपली जबाबदारी ओळखून काम करावे, अशी भूमिका मांडली. यावेळी डॉ योगेश कोळी यानी देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सर्वेश पेडणेकर यांनी सासोली येथील प्रकल्पात झालेल्या वृक्षतोडीचा संदर्भ देत, त्याच कंपनीचे कामगार आणि यंत्रसामग्री आता पिंगुळीतील प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरली जात असल्याचा आरोप केला. पिंगुळी पाझर तलावाचे संरक्षण करून भविष्यातील पाणीप्रश्न टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी यावेळी पर्यावरणप्रेमींनी केली.