वागदे तलावाच्या बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रियेस ग्रामस्थांचा आक्षेप!

उपजिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत दिले निवेदन

नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार चारपट मोबदला व नियमानुसार वाढीव भरपाई मिळावी

कणकवली येथील वागदे गावातील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचे वागदे तलावाच्या कामाकरिता भूसंपादन होऊन त्याबाबत निवाडा मंजूर करण्यात आल्या बाबत प्रकल्पग्रस्तांना कळविण्यात आले आहे. मोबदला स्विकारण्यासाठी आणि मिळकतीचा ताबा शासनाकडे हस्तांतरण करणेसाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांनी बैठक आयोजित केली असली तरी प्रकल्पग्रस्तांना चारपट मोबदला व नवीन नियमानुसार भरपाई रक्कम मिळावी अशी मागणी वागदे ग्रामस्थांनी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, भूसंपादन प्रक्रियेस आमची हरकत आहे. आमच्या जमिनीच्या भूसंपादनाची आम्हांस आगावू नोटीस नाही. तथाकथित निवाडा दि. १८/०१/२०१३ रोजी मंजूर केला असलेचे आपल्या नोटीसीत नमूद आहे. परंतू अशा निवाड्यासमयी अथवा तत्पूर्वी कोणत्याही नोटीसा देवून रितसर सुनावणी नेमून आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. २०१३ नंतर सुमारे १३ वर्षानंतर कथित मोबदल्याबाबत व ताब्याबाबत नोटीसा पाठविणे चुकीचेच नव्हे तर आम्हां शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. शासनाने सन २०१३ साली भुसंपादन बाधीतांच्या हितार्थ नविन भूसंपादन कायदा पारीत केला असून त्याखालील तरतूदीनुसार नव्याने निवाडा होऊन मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. आता पाठविलेल्या नोटीसा व त्यातील मोबदला रक्कम आम्हांस अजिबात मान्य नसून सदरचा अत्यल्प मोबदला आम्हांवर अन्यायकारक आहे व चुकीचा आहे.सदर संपादनाबाबत स्थानिक गावकरी व शेतकऱ्यांची कोणतीही समिती गठित न करता तसेच पंचनामे न करता व जागेचे मूल्यांकन, मूल्यांकन तज्ञाकडून करून घेतलेले नाही. आज रोजी अर्जदार सर्व ग्रामस्थ यांच्या उपजिविकेचे एकमात्र साधन ही मिळकत आहे. भूसंपादन अधिकारी यांनी याचाही विचार केलेला नाही. संपादित होणाऱ्या मिळकतीबाबत कोणतीही स्थानिक चौकशी अगर माहिती गोळा न करता तसेच बाजारभावा बाबत कोणतीही चौकशी न करता कमीत कमी आकारणी करून अर्जदार यांना दिलेला अल्प मोबदला प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना मान्य नाही व कायद्यास धरून नाही. भुसंपादन अधिकारी यांनी मिळकतीचे नमूद केलेला मोबदला हा चुकीचे, अन्यायकारक, तरतूदीचा योग्य तो निकष विचारात न घेता केले आकारला आहे. प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या मिळकतीचे मुल्यांकन एकतर्फी व अत्यंत अल्प दराने केले असून अर्जदारास देऊ केलेली नुकसान भरपाई ही अजिबात स्विकारण्याजोगी नसून त्यांचे अतोनात नुकसान करणारी आहे. वास्तविक निवाडा हा संपूर्ण प्रक्रियेचे विवेचन विषद करणारा थोडक्यात संपूर्ण माहीतीचा आरसा असतो. संबंधिताना / बाधिताना/अन्यायग्रस्ताला त्याच्या हक्काबाबतची, संपादीत मिळकतीची, क्षेत्राची, निष्कांची, मुल्यांकनायी, दराची नुकसानभरपाईची इत्यभूत माहीती मिळविणेचा हक्क असतो. मात्र याठिकाणी तसे काही झालेले दिसत नाही. अर्जदाराच्या मिळकती या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असून त्या व्यापारीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अर्जदार यांच्या मिळकतीपासून हाकेच्या अंतरावर कणकवली शहर आहे. तसेच जवळच गोपुरी आश्रम आहे. वागदे गावाला लागूनच ओसरगाव तलाव सारखे पर्यटन स्थळ आहे, जवळच महिला भवन, व बँका आहेत. कणकवली शहराला लागूनच हे गाव असल्याने व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ यांची मिळकत आहे. सदरची मिळकत हायवे लगत वागदे गावच्या गजबजलेल्या व वर्दळीच्या मध्यवर्ती भागात आहेत. अशी मिळकत पुन्हा ग्रामस्थांना मिळविणे कदापीही शक्य होणारे नाही. वागदे गाव पूर्ण विकसित झालेला आहे. कणकवली तालुक्यातील वागदे मध्ये विविध व्यवसाय, रोजगार, हॉटेल, वाहतूक मुख्यतः या परिसरात असून सदरचा भाग हा पूर्णतः व्यापारी केंद्र होत आहे. वागदे नजिकच कणकवली शहर असून सिंधुदुर्ग जिल्हयातील अत्यंत महत्त्वाचे व केंद्रस्थानी असलेले व नावारुपाला आलेले शहर आहे. कणकवली शहरात कोकण रेल्वे स्टेशन आहे, मोठमोठी हॉस्पीटले आहेत, शाळा, महाविदयालय, सांस्कृतिक केंद्रे, वाचनालये आहेत, शहरात चित्रपटगृह आहे, भालचंद्र महाराज मठ, असंख्य मंदिरे, सदर सर्व ठिकाणे वागदे गावापासून लगतच्या अंतराबर आहेत. तसेच ओसरगाव तलाव सारखे पर्यटन स्थळ ५ किमी वर आहे. तसेच वागदे गावामध्ये सुप्रसिध्द असा गोपुरी आश्रम आहे. तेथे पर्यटकांचा सतत वावर असतो. सिंधूदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित आहे. संपादित जमीन रहिवास वापर व ओद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाचे अशी आहे. या सर्व घटकांचा नुकसान भरपाई ठरविताना निवाड्याच्या वेळी विचार झालेला नाही. याबाबीचा निवाडयामध्ये उल्लेखही नाही. कणकवली तालुक्यातील वागदे या गावापासूम पासून अगदी मोजक्याच अंतरावर मालवण, वेंगुर्ले, देवगड, विजयदूर्ग असे पर्यटनासाठी समुद्र किनारे व बंदरे आहेत. जवळच विजयदूर्ग किल्ला सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. एकंदरीत पर्यटकांना प्रथम कणकवलीत प्रवेश करुनच समुद्र किनारे गाठावे लागतात. दाजीपूर सारखे थंड हवेचे ठिकाण व अभयारण्य ५० ते ६० कि. मी. वर आहे. तसेच जवळच चिपी विमानतळ आहे या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीचा व वस्तुस्थितीचा नुकसान भरपाई दर ठरविताना विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पूर्वीचा भूमी संपादन अधिनियम १८९४ हा जमिनधारकांचे नुकसान करणारा कायदा असल्याने केंद्रशासनाने ‘न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा अणि भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३’ असा कायदा पारीत केला. जेणेकरुन बाधित व्यक्तींवर कोणताही अन्याय होऊ नये व त्यांना न्याय नुकसान भरपाई मिळावी अश्या तरतुदी आहेत. प्रस्तावित संपादनाची अधिसूचना जाहिर झाल्यानंतर व त्यानंतर बाधितांनी हरकती घेतल्यानंतर मिळकतींच्या पाहणीकरीता बाधित व्यक्तींना अर्जदारास आगाऊ पूर्वसुचना देऊन तशांमार्फत सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. वस्तुतः सदरच्या भूसंपादन निवाड्यापूर्वी वैयक्तिक स्वरुपाची कोणतीही नोटीस पाठविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वस्तुस्थितीची पाहणी होऊन नविन कायद्यानुसार योग्य मूल्यांकन व्हावे. वागदे मधील कथित संपादनाच्या नुकसान भरपाईच्या नोटीसा बाधितांना पाठविण्यात आल्यानंतर नुकसान भरपाईची रक्कम अत्यल्प, अन्यायकारक व निकषा विरुद्ध असल्याचे समजून आल्याने प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना धक्का बसला आहे. भूमी संपादन अधिनियम २०१३ मधील कायद्याचे खरे सूत्र असे आहे की, मिळकतीचे संपादन केल्यानंतर बाधित व्यक्ती यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होणे आणि त्यांच्या करीता पर्याप्त तरतुद व्हावी असे मुख्य सूत्र आधारुन न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचे अधोरेखीत करण्यात आले आहे. मात्र हरकतदार यांना मिळणारी नुकसान भरपाई आकारण्याची पद्धत पाहता केंद्रशासनाच्या कायद्यातील मुख्य हेतूचा अवमान झाल्याचे दिसते. आणि त्यामुळे हरकतदारांवर मोठ्या स्वरुपाचा अन्याय झाला आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनयम १८९४ मधील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३८/२००५ वागदे, ता. कणकवली (जिल्हा जलसंधारण आधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी यांचा लघुपाटबंधारे योजना वागदे गाव) केलेला प्रस्ताव रद्द करणेत यावा. सक्षम अधिकारी यांनी नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या ग्रामीण भागास ४ पट रक्कम सर्व फायदे यांसह देण्यासंदर्भात नविन प्रस्ताव तयार करुन त्याबाबत नुकसान भरपाई देणेत यावी. याबाबतची कार्यवाही झाल्याशिवाय नोटीसांमध्ये नमुद केलेल्या जमिनींचा ताबा घेण्यात येवू अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आले आहेत. यावेळी प्रकल्पग्रस्त शिरीष घाडीगावकर ललित घाडीगावकर गोविंद गाडेगावकर श्रीधर घाडीगावकर चंद्रकांत घाडगावकर उमेश गाडेगावकर दिलीप घाडीगावकर शरद सरंगले महादेव घाडीगावकर सुनील गोसावी सुहास गोसावी रमेश राणे आदी उपस्थित होते.