सिंधुदुर्गातील दोषी आरोग्य आस्थापनांवर कारवाई करा!
कणकवलीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांची पालकमंत्री नितेश राणेंकडे मागणी
मुंबई नर्सिंग होम अॅक्टप्रमाणे कारवाई करण्याचा पालकमंत्र्यांचा यंत्रणेला आदेश
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्या दोषी शासकीय व खाजगी आरोग्य व्यवस्था व खासगी अस्थापना आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गोरगरीब रुग्णांना जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा माफक दरात मिळाली पाहिजे. त्यासाठी खासगी रुग्णालयांच्या दर्शनी दरपत्रक लावावीत. पॅकेज स्वरुपात आरोग्य स्वरुपात चाललेली प्रॅक्टिस रुग्णांना त्रासदायक आहे ; ती त्वरित बंद करण्यात यावी. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतही काही डॉक्टरांच्या मदतीने आरोग्य यंत्रणा कुचकामी व कमकुवत केली जात आहे. त्याची चौकशी व्हावी. या आरोग्य व्यवस्थेवर मुंबई नर्सिंग होम अॅक्टप्रमाणे कारवाईची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्यावतीने पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यानुसार मंत्री नितेश राणे प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुबोध इंगळे यांना मुंबई नर्सिंग अॅक्टप्रमाणे कारवाईचे आदेश दिले आहेत. प्रसंगी आस्थापना कुलुपबंदही करण्यात याव्यात; असेही पालकमंत्री म्हणाले.
कणकवली येथील ओम गणेश निवासस्थानी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निर्माण झालेल्या आरोग्य प्रश्नी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्यावतीने प्रातिनिधीक स्वरुपात सामाजिक कार्यकर्ते अशोक करंबेळकर , विनायक उर्फ बाळू मेस्त्री , भगवान लोके, उमेश बुचडे , सादिक कुडाळकर , सुरेश सावंत यांच्यासह शिष्टमंडळाने मंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली. यावेळी प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुबोध इंगळे , वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार चिपळूणकर, कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय अधीक्षक डॉ. विशाल रेड्डी , मुख्य औषध निर्माण अधिकारी अनिलकुमार देसाई आदी जिल्हा आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याबाबत व सर्वसामान्य रुग्णांची गळचेपी थांबवण्यासंदर्भात मंत्री नितेश राणे यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्था व खासगी रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य रुग्णांची होणारी लूट व विविध समस्यांबाबत चर्चा मंत्री नितेश राणे यांच्या समवेत करण्यात आली. या चर्चेदरम्यान जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यात यावी. जेणेकरुन सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा मिळेल. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील सिटीस्कॅन मशीन गेल्या १ महिन्यापासून बंद आहे. टुडी इको व सोनोग्राफीची अद्ययावत मशीन आहे. मात्र , रेडिओलॉजिस्ट नाहीत. स्त्रीरोग तज्ज्ञ नसल्यामुळे महिला रुग्णांची गैरसोय होत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयासाठी मंजूर १८ डॉक्टरांची पदे मात्र, परर्मनंट डॉ. पंकज पाटील व डॉ. डोंगरे आहेत. १६ पदे रिक्त आहेत. नॅशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत आॅनकॉल डॉक्टर कार्यरत आहेत. परंतु रुग्णांना सेवा काही डॉक्टर वगळता अन्य डॉक्टर दिसत नाहीत. १०० बेडचे हॉस्पिटल असून काही महिन्यांपासून आयसीयू युनिट दुरुस्तीसाठी बंद आहेत. या आयसीयूचे लायसन रद्द झाले आहे. एक्सरे मशीन येऊनही कार्यान्वित झालेली नाही. रुग्णवाहिका १०२ नंबरची असून त्यावर एकच चालक आहे. चालक पुरवण्याचे कंत्राटी एसएम एंटरप्रायजेस ओरोस यांच्याकडे आहे. परंतु चालक भरलेला नाही . त्यामुळे गैरसोय होते. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाची ओपीडी किमान ४०० ते ५०० होती ती मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. यासर्व समस्यांवर आपल्या पुढाकाराने शासनाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात यावा ,अशी मागणी भगवान लोके, बाळू मेस्त्री, अशोक करंबेळकर यांनी केली. त्यावर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाºयांना आपण मानवतेच्या भावनेतून काम करा. तुम्ही मनावर घेतलात तरच जिल्ह्यातील आरोग्य प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी मदत होणार आहे. जे चुकीचे आहेत त्यांच्यावर मुंबई नर्सिंग अॅक्टप्रमाणे कारवाई करा, अशा सुचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
कणकवली प्रतिनिधी
