खडी वाहतूक प्रकरणी डंपर मालकाला केलेल्या दंडाची रक्कम परत करण्याचे आदेश
उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिले आदेश
क्रशरमध्ये प्रोसेस केलेली खडी (गिट्टी) वाहतूक करताना ती विनापरवाना नेत असल्याप्रकरणी तत्कालीन मालवण तहसिलदारांनी डंपर मालक संजय साळसकर यांना १ लाख ३० हजार ४८० रुपये दंड केला. सदरचा दंड तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपिलात कायम केल्याने श्री. साळसकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपिठाकडे धाव घेतली. त्यावर न्या. एस. जी. चपळगांवकर यांनी फिनिश्ड प्रॉडक्ट हे गौणखनिजाच्या व्याख्येत बसत नाही. त्यासाठी वाहतूक परवाना घ्यावा अशी तरतूद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांकडून दंड म्हणून वसूल केलेली रक्कम ३० दिवसांत परत करावी व डंपर वाहन तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅङ उमेश सावंत व अॅङ अद्वैत वजराटकर यांनी काम पाहिले.
याचिकाकर्ते संजय साळसकर यांनी २० डिसेंबर २०२४ रोजी त्याचे वाहन सतीश शिरसाट यांना भाड्याने दिले असताना ते वाहन प्रोसेस्ड गिट्टी (मेटल स्टोन) वाहून नेताना पकडण्यात आले. पंचनामा तयार करण्यात आला, ज्यात दोन ब्रास गिट्टी वाहतूक परवान्याविना नेत असल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यास शो कॉज नोटीस देण्यात आली की त्याच्याविरुद्ध कलम ४८ (७) आणि महसूल व वन विभागाच्या १४ जून २०१७ च्या परिपत्रकानुसार व जिल्हाधिकायांच्या ४ एप्रिल २०१८ च्या परिपत्रकानुसार कारवाई का करू नये. याचिकाकर्त्याने उत्तर देताना नमूद केले की गिट्टी / मेटल स्टोन हे गौणखनिज नाही, आणि यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय दिले. तरीही तहसीलदारांनी ८ जानेवारी २०२५ रोजी दोन ब्रास गिट्टीचे रॉयल्टी ३०,४८० आणि बेकायदेशीर वाहतुकीबद्दल वाहन दंड १ लाख भरण्याचा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्यानी या आदेशाविरूद्ध उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल केले. त्यात उपविभागिय अधिकाऱ्यांनी गिट्टी हे ‘फिनिश्ड प्रॉडक्ट’ असून गौणखनिज नाही असे नमूद करून प्रकरण पुनर्विचारासाठी तहसीलदारांकडे पाठवले.
याबाबत याचिकाकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल केले. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेकंडरी ट्रान्सपोर्ट पास नसल्यामुळे दंड योग्य असल्याचा निकाल दिला. त्याविरूद्ध याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी प्रल्हाद विष्णू वायडे, रामकांत कृष्णा पाटील, आणि विश्वस रतन मुर्दाडक या प्रकरणांवर आधारित निर्णयांचा संदर्भ देत गिट्टी गौणखनिज नसल्याने कलम ४८ (७) लागू होत नाही. तसेच वाहन १० महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून जप्त असल्याने तात्काळ सुटका आदेश आवश्यक असल्याची मागणी केली. तर राज्याच्या वकिलांचे म्हणण्यानुसार ४ जून २०२१ च्या अध्यादेशानुसार कोणतेही दगडाचे साहित्य रॉयल्टीपात्र आहे. तसेच सरकारी कामांसाठी वाहतूक करताना सेकंडरी पास आवश्यक आहे, आणि ते न मिळाल्याने दंड योग्य असल्याचे सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने कलम ४८ (७) हे फक्त गौणखनिजाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीसाठी लागू होते. येथे वाहनात ‘मेटल स्टोन / गिट्टी’ होते जे फिनिश्ड प्रॉडक्ट असून गौणखनिजाच्या व्याख्येत बसत नाही. तसेच कलम ४८ (८) अंतर्गत दंड करण्याचा अधिकार केवळ उपविभागीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना आहे. तहसीलदाराना अधिकार नाही. Rule 71 MMDR Rules 2013 यांचा आधार घेतला असला तरी फिनिश्ड प्रॉडक्ट म्हणजे गिट्टी याच्या वाहतुकीसाठी कोणतीही परवानगी घेणे आवश्यक असल्याची कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नाही. म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व आव्हानित आदेश कायद्यानुसार टिकू शकत नाहीत. ते रद्द करण्यात येत आहेत. याचिकाकर्त्याचे वाहन तात्काळ सोडावे. याचिकाकर्त्याने या संदर्भात जमा केलेली रक्कम ३० दिवसांत परत द्यावी, असे आदेश पारित केले आहेत.
