16 व्या वित्त आयोगासाठी च्या केंद्रीय समिती समोर नगरपंचायतींची बाजू मांडण्याची माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांना संधी

16 व्या वित्त आयोगामध्ये नगरपंचायतींना स्थानिक स्तरावर येणाऱ्या अडचणी संदर्भात निधीची तरतूद करा!

कोकण विभागातील नगरपंचायतीमधून माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची मागणी

येत्या काळात 15 वित्त आयोगाची मुदत संपून 16 वित्त आयोग सुरू होणार असल्याने या अनुषंगाने मुंबई सह्याद्री अतिथीगृह याठिकाणी केंद्रीय समितीची एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये कोकण विभागातून नगरपंचायत स्तरावर येणाऱ्या अडचणी व 16 व्या वित्त आयोगामध्ये नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्याची आवश्यक असणाऱ्या बाबी मांडण्याकरता कणकवली चे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांना संधी मिळाली. केंद्रीय समिती समोर कोकण विभागातील नगरपंचायती, नगरपरिषदांना मिळणारा अल्प निधी व त्या अनुषंगाने स्थानिक कामे करताना भेडसावणाऱ्या समस्या माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी या बैठकीदरम्यान केंद्रीय समिती समोर मांडल्या. दरम्यान या बैठकीत नगरपंचायतींना स्थानिक पातळीवर कामे करताना येणाऱ्या अडचणी समितीसमोर मांडल्या असून समितीने त्या नोंदवून घेतल्याची माहिती श्री नलावडे यांनी या बैठकीनंतर दिली.
येत्या काळात 16 वा वित्त आयोग सुरू होणार असून या आयोगांतर्गत कामे करत असताना 14 वा वित्त आयोग व 15 वा वित्त आयोग यामध्ये नगरपंचायत स्तरावर आलेल्या अडचणी श्री. नलावडे यांनी मांडल्या. यामध्ये काही विकास कामे करताना नगरपंचायत नगरपरिषदांना स्वहिस्याची 10 टक्के रक्कम भरण्याची अट दिलेली असते. छोट्या नगरपंचायतींचे मुळातच उत्पन्न कमी असल्याने स्व हिस्याची रक्कम भरल्यास नगरपंचायती तिजोरी रिकामी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही रक्कम भरण्याकरिता 16 व्या वित्त आयोगामध्ये तरतूद करावी. त्यासोबत नगरपंचायतींच्या कामाला अनुसरून परफॉर्मन्स निधी यापूर्वी दिला जात होता. नगरपंचायतची कर वसुली, स्वच्छतेमध्ये नगरपंचायत चे काम, या सगळ्यांचे मूल्यमापन करून हा निधी दिला जायचा. यामध्ये 95 टक्के कर वसुलीची अट होती. उदाहरणा दाखल कणकवली नगरपंचायत ची 96 टक्के कर वसुली झालेली असताना या दहा टक्क्याने वाढ होणे शक्य नाही. त्यामुळे नियमानुसार काम करून देखील 10 टक्के च्या अटीमुळे हा निधी दिला जात नाही. नगरपंचायत चे या कामांमध्ये असलेले सातत्य विचारात घेऊन सर्वच नगरपालिकांना ही अट विचारात न घेता वसुलीची टक्केवारी विचारात घ्यावी व त्यानुसार परफॉर्मन्स निधी द्यावा अशी देखील मागणी श्री नलावडे यांनी याप्रसंगी केली. तसेच आपत्कालीन स्थिती करिता नगरपंचायतींना निधीची कमतरता भासत असते. पावसाळ्यात कोकण विभागामध्ये सर्वात जास्त पाऊस पडतो. यावेळी होणाऱ्या वादळी वाऱ्याने अनेकदा पडझड होत पोल, वीज तारा तुटतात व नगरपंचायतला स्वनिधीतून ही कामे करणे शक्य नसते. वेळेत ही कामे पूर्ण न झाल्याने जनतेला त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे 16 व्या वित्त आयोगामध्ये आपत्कालीन स्थितीत होणाऱ्या कामांकरिता निधी राखीव ठेवावा अशी देखील मागणी श्री नलावडे यांनी या केंद्रीय समिती समोर केली. तसेच भूसंपादनासाठी नगरपालिका हद्दीमध्ये निधी आवश्यक असतो. अनेकदा हा निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक संपादन प्रक्रियेची कामे रखडतात. पर्यायाने विकास कामे विलंबाने होतात. त्यामुळे 16 व्या वित्त आयोगामध्ये भूसंपादनाकरिता निधीची तरतूद करावी अशी देखील मागणी यावेळी करण्यात आली. सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या या बैठकीला खासदार नरेश म्हस्के, यांच्यासह राज्यातील महानगरपालिकांचे माजी महापौर, नगरपंचायती, नगरपरिषदा यांचे माजी नगराध्यक्ष व नगर विकास विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

दिगंबर वालावलकर कणकवली