काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना प्रति किलोला मिळणार 10 रुपयांचे अनुदान

सर्वप्रथम माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी केली होती मागणी

शासन निर्णय जारी, मात्र काजू शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी अनेक अडचणींचे डोंगर

काजु उत्पादक शेतक-यांना प्रतिकिलो मिळणारा काजू बी विक्री दर हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत तुटपुंजा मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातील शेतक-यांनी सातत्याने हमीभावाची मागणी महायुती सरकारकडे केली होती. मात्र तात्काळ हमीभाव देणे शक्य नसल्याने महायुती सरकारने अनुदान स्वरुपात प्रतिकिलो १० रुपये प्रमाणे देण्याचे जाहिर केले होते. अखेर त्याबाबतचा सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय ९ जुलै २०२४ रोजी काढला. पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण , आमदार नितेश राणे , माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता , त्याला यश आले आहे.

काजू झाडापासून प्रति झाड सरासरी १० किलो काजू बी चे होत असलेले उत्पादन विचारात घेऊन, शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या काजू बी साठी प्रति किलो १० रुपये याप्रमाणे किमान ५० किलो व कमाल २ हजार किलो या मर्यादेत शासन काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना शासन अनुदान देणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलास मिळणार आहे.

शासनाने काढलेला शासन निर्णय खालीलप्रमाणे –

महाराष्ट्रामध्ये काजू पिकाखालील क्षेत्र सुमारे १.९१ लाख हेक्टर असून त्यापासून सुमारे १.८१ लाख मे.टन उत्पादन मिळते. विशेष म्हणजे देशामध्ये महाराष्ट्राची काजू उत्पादकता सर्वात जास्त म्हणजे ९८२ किलो/हेक्टर आहे. महाराष्ट्रात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, कोल्हापूर व पालघर या जिल्ह्यांमध्ये काजूचे पीक प्रामुख्याने घेतले जाते. महाराष्ट्रातील काजूची गुणवत्ता सर्वोत्तम असून, त्यामध्ये फॅटचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला काजूला भौगोलिक मानांकन प्राप्त झालेले आहे.

राज्यातील विशेषतः कोकण विभागातील तसेच कोल्हापुर जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांची गोवा राज्याच्या धर्तीवर भावांतर योजना राबविण्याची अथवा काजूला हमी भाव देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. महाराष्ट्रातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना उचित किंमत उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने विविध उपाय/योजना करण्यासंदर्भात बैठका आयोजित करुन याबाबत सर्वांकष चर्चा करण्यात आली. हमीभाव देणे ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. महाराष्ट्रातील काजू पीकाच्या लागवडीखालील क्षेत्र हे गोवा राज्याच्या पाच पट अधिक असून, दोन्ही राज्यातील पणन व्यवस्थेमधील फरक लक्षात घेता, गोवा राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता राबविण्यात येत असलेली योजना महाराष्ट्रात राबविणे व्यवहार्य ठरणार नाही, असे चर्चेत दिसून आले.

त्यामुळे राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू बी साठी शासनाकडून वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करुन दिल्यास, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल, ही बाब विचारात घेऊन, सन २०२४ च्या काजू हंगामासाठी काजू बी साठी प्रति किलो शासन अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

महाराष्ट्रातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खालीलप्रमाणे योजना राबविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
(१) योजनेचे नाव “राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना शासन अनुदान देणे.”
(२) योजनेचे स्वरुप राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी उत्पादनक्षम काजू झाडापासून प्रति झाड सरासरी १० किलो काजू बी चे होत असलेले उत्पादन विचारात घेऊन, शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या काजू बी साठी प्रति किलो रु.१०/- याप्रमाणे किमान ५० किलो व कमाल २००० किलो या मर्यादेत शासन अनुदान देणे.
(३) योजनेचे लाभार्थी राज्यातील काजू उत्पादक शेतकरी हे सदर योजनेचे लाभार्थी असतील.
(४) योजनेची अंमलबजावणी:- सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ हे कामकाज पाहतील.

(५) योजनेच्या अटी व शर्ती:-
१) सदर योजनेच्या लाभासाठी फक्त महाराष्ट्रातील काजू उत्पादक शेतकरी पात्र असतील. २) काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर काजू लागवडीखालील क्षेत्र/झाडांची नोंद असणे आवश्यक आहे.
३) संबंधित शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून झालेले उत्पादन कृषि विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेले असावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी खोटी माहिती प्रमाणित केल्यास त्याबाबत ते जबाबदार असतील.
४) संबंधित कृषी अधिकारी यांनी संबंधित शेतकऱ्याचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, काजू लागवडीखालील जमीनीचे क्षेत्र, काजूच्या उत्पादनक्षम झाडांची संख्या व त्यापासून मिळालेले उत्पादन व आधार संलग्नित बँक खात्याचा क्रमांक इ. तपशीलाची नोंद घ्यावी.
५) काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडील नोंदणीकृत परवानाधारक काजू व्यापारी, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, खरेदी-विक्री संघ व नोंदणीकृत काजू प्रक्रियादार यांच्याकडे काजू बी ची विक्री करणे आवश्यक आहे.
६) काजू उत्पादक शेतकऱ्याने विक्री केलेल्या काजूच्या विक्री पावतीवर उपरोक्त नमूद नोंदणीकृत खरेदीदाराचा जीएसटी क्रमांक, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता असणे आवश्यक राहील.
७) सदर योजनेच्या लाभासाठी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी काजू बी विक्री पावती, ७/१२ उतारा, आधार संलग्नित बचत बैंक खात्याचा क्रमांकासह तपशील, संबंधित शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून झालेले उत्पादन याबाबत संबंधित कृषि विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र इ. तपशीलासह काजू मंडळाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील.
८) कोकणातील व कोल्हापूर जिल्ह्यामधील संबंधित काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांचे अर्ज महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या मुख्य/विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत. अन्य भागातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांचे अर्ज महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत. या दोन्ही कार्यालयांनी प्राप्त अर्ज महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या मुख्य कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावेत.
९) काजू मंडळाने प्राप्त सर्व अर्जाची छाननी करुन पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करुन त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक निधीच्या मागणीसह शासनास प्रस्ताव पाठवावा.
१०) सदर योजनेसाठी आवश्यक निधी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळास शासनाकडून वितरीत करण्यात येईल.
११) पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्नित बैंक खात्यावर शासन अनुदानाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळामार्फत थेट जमा करण्यात येईल,
१२) सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या, निधी वितरणाची माहिती इ. बाबतचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाने निधी वाटपानंतर शासनास वेळोवेळी सादर करणे बंधनकारक राहील.

(६) योजनेचा कालावधी- सदर योजना सन २०२४ च्या काजू फळ पीकाच्या हंगामासाठी लागू राहील.

२. उपरोक्त योजनेसाठी राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना, काजू बी साठी प्रति किलो रुपये १०/- याप्रमाणे किमान ५० किलो व कमाल २००० किलो या मर्यादेत प्रति शेतकरी शासन अनुदान देण्यासाठी एकूण अंदाजे रुपये २७९ कोटी इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. असा शासन निर्णय अवर सचिव माधवी शिंदे यांच्या सहीने काढण्यात आला आहे.

दिगंबर वालावलकर/ कणकवली