पहिल्याच दिवशी पालकांचे शाळा बंद आंदोलन

विद्यार्थ्यांविना आडाळी शाळा सुनीसुनी; शिक्षक मिळेपर्यंत आंदोलनाचा इशारा

प्रतिनिधी दोडामार्ग

मंजूर असलेली शिक्षकांची दोन्ही पदे भरल्याशिवाय मुलांना शाळेत पाठवणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शाळेच्या पहिल्याच दिवशी आडाळी सरपंच पराग गांवकर व पालकांनी घेतली. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्षातील पहिल्याच दिवशी आडाळी शाळा नं १ चे वर्ग विद्यार्थ्याविना सुनेसुनेच राहिले. आल्या पावलीच मुलं पालकांसोबत शाळेतून माघारी परतली.
दरम्यान, गटशिक्षणाधिकारी निसार नदाफ यांना निवेदन देऊन शाळेला तत्काळ शिक्षक देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
आडाळी शाळा नं. १ मध्ये शिक्षकांची दोन पदे मंजूर आहेत तर विद्यार्थी संख्या १८ एवढी आहे. एप्रिल महिन्यात एका शिक्षकाची बदली झाल्याने सध्या एकच शिक्षक कार्यरत आहे.शाळा सुरु झाल्यानंतर नवीन विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी सर्व सरपंच व स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पालक, ग्रामस्थ उपस्थित होते. त्यावेळी सरपंच पराग गांवकर यांनी मुख्याध्यापक श्रीमती सायली देसाई यांना शिक्षकाबाबत विचारले. त्यावेळी एकाच शिक्षकाकडून चार इयत्तेच्या अठरा विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळणार असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळे जोपर्यंत दुसरा शिक्षक नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाही अशी भूमिका श्री. गांवकर यांनी मांडली. त्याला अन्य पालकांनी समर्थन देत पालक सर्व विद्यार्थ्यांना आल्या पावली माघारी घेऊन गेले. श्री. गावकर यांनी गटशिक्षणाधिकारी श्री. नदाफ यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला;मात्र त्यांनीही सध्या शिक्षक उपलब्ध नाही. एक शिक्षक चार इयत्ता सांभाळेल. तशाप्रकारचे त्यांना ट्रेनिंग दिलेले असते. त्यामुळे शिक्षक उपलब्ध झाल्यावर प्राधान्याने आडाळीला शिक्षक देऊ असे सांगितले. मात्र यावर ग्रामस्थांनी प्रसंगी आंदोलन करू, पण आम्हाला दुसरा शिक्षक हवाच, अशी भूमिका घेतली. याबाबतचे लेखी निवेदन श्री. नदाफ यांना देण्यात आले.यावेळी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सानिका गांवकर, उपाध्यक्ष मेघा गांवकर, ग्रामपंचायत सदस्य अमोल परब, संजना गांवकर, भिवा गांवकर, पालक जयप्रकाश गांवकर, रामा मेस्त्री, रामू खरात, उदय गांवकर,संदीप गांवकर, भावना गांवकर, उर्मिला गांवकर, स्मिता परब, अश्विनी परब, उत्कर्षा बोर्डेकर, प्राप्ती गवस, तृपीता गांवकर, दीपिका सावंत, शर्मिला आईर, अश्विनी शिंदे आदी उपस्थित होते.

शिक्षण हक्क कायद्याचा तरी मान ठेवणार का?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. कायद्याच्या कलम ९ नुसार विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शाळेला शिक्षक दिलेच पाहिजेत असे असताना शिक्षकांच्या बदल्याचे आदेश काढताना कोणताही विचार न करता शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे.अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी आहेत;पण शिक्षक नाही अशी स्थिती आहे. तो विद्यार्थ्याचा शिक्षणाचा हक्क नाकारण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळे शिक्षकच नसेल तर शाळेत आमच्या मुलांना का पाठवायचे.
शासनाकडून मोफत गणवेश, पुस्तके आदी साहित्य देण्यात येते. शाळेला शैक्षणिक साहित्यापेक्षा शिक्षक महत्वाचा आहे. त्यामुळे आधी शिक्षक द्या. माझ्या मुलांना मी जाणीवपूर्वक मराठी शाळांत प्रवेश दिला. मातृभाषेतून शिक्षण मिळायला हवे ही माझी भूमिका आहे. मात्र शासनच एवढे उदासीन असेल तर मुलांच्या हक्कासाठी न्यायालयात जावे लागेल, असे सरपंच पराग गांवकर यांनी सांगितले.