कंत्राटी सफाई कामगारांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्या!

माजी नगरसेवक गौतम खुडकर यांची सफाई कर्मचारी आयोगाकडे मागणी

सेवा संरक्षण, समान वेतन, थकीत वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि सुरक्षित कामाच्या साधनांसह १५ मागण्यांवर कालबद्ध कार्यवाहीची मागणी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या सफाई कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे अनुसूचित जाती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष श्री. गौतम शरद खुडकर यांनी महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सफाई कामगारांना केवळ आश्वासने न देता त्यांच्या न्याय्य हक्कांची अंमलबजावणी करावी आणि संबंधित विभागांना कालबद्ध कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शहरांची आणि गावांची स्वच्छता राखण्यासाठी सफाई कामगार महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र, अनेक वर्षे सेवा करूनही त्यांना सेवा सातत्याची हमी, वेळेवर वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा साधने मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कंत्राटदार बदलल्यानंतर कामगारांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण होते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सेवा देऊनही कामगारांना अस्थिरतेचा सामना करावा लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
सफाई कामगारांच्या १५ प्रमुख मागण्या
निवेदनात कंत्राटी सफाई कामगारांच्या प्रश्नांवर पुढील उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
१. सेवा संरक्षण व सेवा सातत्य : अनेक वर्षे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना सेवा संरक्षण देऊन त्यांचे काम सुरू ठेवण्याची हमी द्यावी.
२. कंत्राटदार बदलल्यावर संरक्षण : कंत्राटदार बदलला तरी विद्यमान कामगारांना कामावरून कमी करू नये.
३. समान कामासाठी समान वेतन : समान काम करणाऱ्या कामगारांना नियमानुसार समान वेतन मिळण्याची खात्री करावी.
४. वेळेवर वेतन : वेतन वेळेवर न देणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी.
५. बेकायदेशीर वेतन कपात थांबवावी : वेतनातून होणाऱ्या बेकायदेशीर कपाती तातडीने बंद कराव्यात.
६. नियुक्तिपत्र व वेतन पावती : प्रत्येक कामगाराला नियुक्तिपत्र, ओळखपत्र आणि वेतन पावती देणे बंधनकारक करावे.
७. भविष्य निर्वाह निधी व विमा : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि कर्मचारी राज्य विमा (ESI) यांचे लाभ प्रत्यक्ष मिळतात की नाहीत, याची तपासणी करावी.
८. सुरक्षा साधने उपलब्ध करावीत : गणवेश, हातमोजे, मास्क, गमबूट, हेल्मेट आणि इतर आवश्यक सुरक्षा साधने द्यावीत.
९. धोकादायक कामांपासून संरक्षण : मॅनहोल, गटार आणि सेप्टिक टँकसारख्या ठिकाणी कामगारांना धोकादायक पद्धतीने उतरवणे थांबवावे.
१०. अपघात व मृत्यू प्रकरणांत नुकसानभरपाई : कामाच्या ठिकाणी अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास कामगार अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना नियमानुसार नुकसानभरपाई व पात्र लाभ तातडीने मिळवून द्यावेत.
११. दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्यांसाठी विशेष धोरण : दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केलेल्या कंत्राटी सफाई कामगारांच्या सेवा संरक्षणासाठी विशेष धोरण तयार करून शासनाकडे शिफारस करावी.
१२. कृत्रिम सेवा खंड बंद करावा : काही काळ सेवेतून कमी करून पुन्हा नियुक्ती देण्याच्या माध्यमातून सेवा सातत्य खंडित करण्याची पद्धत बंद करावी.
१३. सामाजिक सुरक्षा व कुटुंब कल्याण : कामगारांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य, शिक्षण आणि घरकुल योजनांचा प्राधान्याने लाभ द्यावा.
१४. जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी सफाई कामगारांचे संस्थानिहाय सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करावा.
१५. कालबद्ध कृती आराखडा : सर्व प्रश्नांवर कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
केवळ कागदोपत्री कार्यवाही नको
सफाई कामगारांच्या प्रश्नांवर केवळ कागदोपत्री कार्यवाही करून त्यांना दुर्लक्षित करू नये. महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाने संबंधित विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी निश्चित करून प्रत्येक मागणीवर लेखी निर्णय द्यावा तसेच कार्यवाहीचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी निवेदनाच्या अंतिम भागात करण्यात आली आहे.
वर्षानुवर्षे सेवा करणाऱ्या सफाई कामगारांना न्याय मिळाला नाही, तर त्यांच्या प्रश्नांसाठी लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्याची वेळ येऊ नये, याची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.
“सफाई कामगारांच्या श्रमाचा सन्मान करा — त्यांना न्याय आणि हक्क द्या!” या भूमिकेतून गौतम खुडकर यांनी सफाई कामगारांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. हे निवेदन २ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे असल्याचे पत्रावर नमूद आहे.