गाबीत समाजातील लोकांना दाखले व जात पडताळणी समस्यांबाबत शिष्टमंडळाने वेधले जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष

काही अधिकाऱ्यांकडून अडवणूक होत असल्याचा आरोप

जात पडताळणी बाबत देखील संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रश्न सोडवणार

महासंघाचे अध्यक्ष परशुराम उपरकर यांची माहिती

गाबीत समाजातील समाज बांधवाना जातीचे दाखले व जातपडताळणी बाबत येणाऱ्या अडचणी विषयी सिंधुदुर्ग च्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना निवेदन देऊन शिष्टमंडळाने चर्चा केली. तसेच काही अधिकारी दाखल्यांसाठी अडवणूक करत असून त्यांना सूचना द्या अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष माजी आ. परशुराम उपरकर, गाबीत समाज सिंधुदुर्ग चे जिल्हाध्यक्ष श्री. चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष श्री. हरिश्चंद्र खोबरेकर, मालवण गाबीत समाज तालुका पदाधिकारी श्री. अन्वय प्रभू, श्री. बाबी जोगी सावंतवाडी – दोडामार्ग गाबीत समाजाचे सचिव श्री. दिपक तारी, उपाध्यक्ष श्री. बाबाजी तारी हे उपस्थित होते.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झालेले असून मुलांना प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळेस आणि विविध नोकर भरती च्या वेळी आणि व्यावसायिक कर्ज मागणीच्या वेळी गाबीत समाजातील लोकांचे जातीचे मागणी अर्ज मालवण व सावंतवाडी येथील सेतू मार्फत तहसीलदार कार्यालयाकडे दाखल करून घेतले जात नाहीत. शिवाय जातीच्या पुराव्या संबंधी त्रुटी सांगून परत पाठविले जाते अशाप्रकारे तक्रारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मांडण्यात आल्या. तसेच दाखले जलद गतीने मिळावेत तसेच नाहक हरकती लावून परत पाठविले जाऊ नये यासाठी सबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी श्रीमती. धोंडमिसे यांनी संबंधितांना फोनवरून जातीच्या दाखल्याची प्रकरणे प्रथम दाखल करून घेण्याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
गाबीत समाज हा विशेष मागास प्रवर्गात मोडत असल्याने 1967 पूर्वीचे महसूली पुरावे मागितले जातात. मात्र गाबीत समाजातील बहुसंख्य समाज हा किनारपट्टी भागात पूर्वपार व पिढीजात रहात असून मासेमारी व्यवसाय करतो. किनारपट्टीतील जागा या गाबीत समाजातील लोकांच्या मालकी हक्काच्या नसल्यामुळे त्यांचेकडे महसुली पुरावे उपलब्ध नाहीत. शिवाय अनेक गाबीत समाज बांधबांची नांवे शालेय नोंदीमध्ये मराठा, आरमारी मराठा, क्षत्रिय मराठा, दर्यावर्दी मराठा अशी लावली गेल्यामुळे दाखले मिळण्यात अडचणी उदभवत आहेत.
त्यामुळे शासनाने गृह चौकशी द्वारे आणि दिनांक 24 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार रक्तातील नाते संबंधतील जात पडताळणी प्रमाणपत्रे पुरावा म्हणून ग्राहय धरण्यात यावीत अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत येत्या सोमवार दिनांक 13 जुलै रोजी जातपडताळणी समितीच्या अध्यक्षाना भेटून चर्चा करण्यात येईल.व गाबीत समाजातील लोकांचे दाखल्याचे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील असे गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष श्री. परशुराम उपरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.