खंडणी प्रकरणातील वकील किशोर वरक न्यायालयाला शरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कुडाळ न्यायालयात आत्मसमर्पणसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कुडाळ न्यायालयात आत्मसमर्पण
गेल्या अनेक दिवसांपासून फरार असलेला खंडणी प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी वकील किशोर सिदू वरक (रा. खानोली, वेंगुर्ला) याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुडाळ न्यायालयात आत्मसमर्पण केले आहे. न्यायालयाने त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली असून, या प्रकरणी प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी वरक यांची बाजू मांडली.
सिद्धीविनायक ऊर्फ प्रकाश बिडवलकर खून प्रकरणातील संशयित आरोपी सिद्धेश शिरसाट याला ‘मोक्का’ लावून त्याचा जामीन होऊ देणार नाही, अशी भीती दाखवून १० लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली होती. वकील किशोर वरक याने त्याचा साथीदार सुरेश दुर्गा झोरे याच्यामार्फत ही मागणी केल्याचा आरोप आहे. ३ जुलै २०२५ रोजी कुडाळ एमआयडीसी परिसरात १ लाख रुपये स्वीकारतानाचे पुरावे समोर आल्यानंतर, सिद्धेशची पत्नी सिद्धी शिरसाट यांनी तक्रार दाखल केली होती. १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कुडाळ पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुन्हा दाखल झाल्यापासून किशोर वरक फरार होता. त्याने सुरुवातीला सिंधुदुर्ग जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालय (कोल्हापूर खंडपीठ) येथे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, दोन्ही न्यायालयांनी तो मुख्य सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट करत जामीन फेटाळला होता.
शेवटी, वरक याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला, मात्र त्याला १५ दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे पालन करत १० व्या दिवशीच वरक कुडाळ न्यायालयात हजर झाला.
यावेळी किशोर वरक यांची बाजू मांडताना ॲड. असीम सरोदे यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, “जिल्ह्यात अनेक गंभीर गुन्हे प्रलंबित असताना पोलीस त्यांचा तपास करत नाहीत. मात्र, किशोर वरक यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कायद्याचा वापर बदला घेण्याच्या भावनेने करणे अत्यंत चुकीचे आहे.”
वरक याने आत्मसमर्पण केल्यानंतर न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. याप्रकरणी पोलीस उद्या (बुधवारी) आपली बाजू न्यायालयात मांडणार असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाही बाबत निर्णय स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
