कोकणातील निष्क्रिय लोकप्रतिनिधींमुळे पुलाचे २०० कोटी पाण्यातदोन पुलांच्या निविदामुळे सागरी महामार्गाला गती – मोहन केळुसकर

कणकवली :– आमच्या सात्तत्याच्या मागणीमुळे बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी पच्शिम किनारी सागरी महामार्गाला प्रशासकीय मान्यता दिली. बाणकोट – बागमांडला या पुलासाठी नोव्हेंबर २०१२ ला १८२ कोटी मंजूर केले. मात्र गेल्या १४ वर्षांत या पुलाचे बांधकाम अपुर्णच असल्याने सुमारे २०० कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. त्याला कोकणातील लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियताच जबाबदार आहे, अशी टिका कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

सुदैवाने अलिकडे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या सागरी महामार्गावरील धरमतर आणि आगरदांडा या दोन्ही पुलांच्या बांधकामासाठी अनुक्रमे २ हजार ७९ आणि ८०९ कोटी खर्चाच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यामुळे या मार्गाच्या बांधकामास चालना मिळेल अशी अपेक्षा केळुसकर यांनी या पत्रकातून व्यक्त केली आहे.

बाणकोट -बागमांडला या १८२ कोटी रुपये खर्चाच्या
पुलाचे भूमिपूजन नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झाले. या पुलाचे बांधकाम मे २०१६ पर्यंत पुर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र ठेकेदाराने या पुलाचे बांधकाम ४० टक्के पुर्ण करुन सोडून दिले. गेल्या ५ वर्षांपासून या पुलाचे काम बंद आहे. आता या ठिकाणी नव्याने उंच पुल बांधण्यासाठी आराखडा तयार केला जात आहे. त्यासाठी आणखी हजार कोटी पेक्षा खर्च अपेक्षित आहे , अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, आम्ही सात्तत्याने कोकणातील सर्वं पक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या आपापसातील लाथाळ्यामुळे आणि विकास कामांच्या पाठपुराव्या बाबतच्या निष्क्रियतेमुळे कोकणच्या विकासाचे वाटोळे झाले आहे. कोकणवासियांनी आगामी निवडणुकीत अशा निष्क्रिय लोकप्रतिनिधींना घरी बसविले पाहिजे.

एकीकडे केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विकासाभिमुख दृष्टीकोनामुळे राज्यातील समृद्धी महामार्गांसह अन्य महामार्गांची कामे जलदगतीने पुर्णत्वास जात आहेत. मात्र कोकणातील मुंबई कोकण गोवा आणि सागरी महामार्ग याची कामे गेली ४० वर्षे रखडत चालली आहेत. त्याला सर्वस्वी कोकणातील आमदार, खासदार यांची बेजबाबदार कार्यपद्धती जबाबदार आहे, असा आरोप करुन ते म्हणाले, कोकण किनारपट्टीवर अनेक पर्यटन स्थळे आहेत. ३० लाखांच्यावर लोकसंख्या आहे. हे दोन्हीही महामार्ग पुर्ण झाले असते तर पर्यटनदृष्ट्या कोकण केरळ राज्याच्या पुढे गेला असता.

सागरी महामार्ग हा आपद्कालिन परिस्थितीत भारतीय लष्कराच्या वेगवान हालचालींसाठी होणे गरजेचे आहे. मात्र त्याचे सोयरसुतक विद्यमान राज्यकर्यांना नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे, अशी टीकाही केळुसकर यांनी केली आहे.