अणुऊर्जा प्रकल्पावर विरोधकांचा फुसका बार!
जागाच निश्चित नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विधानसभेत खुलासा
देवगड, पूर्णगड, मेर्वी, बारसू, आशा कोणत्याच जागांचा अंतिम निर्णय नाही*
अदानी, रिलायन्स, एनटीपीसी सोबत फक्त सामंजस्य करार
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरातून दुजोरा
स्थानिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य,मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने विरोधक गारद
रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूर्णगड, मेर्वी तसेच बारसू आणि देवगड येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असल्याच्या चर्चांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण खुलासा करत विरोधकांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. राज्य सरकारने अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी अदानी समूह, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि एनटीपीसी लिमिटेड यांच्यासोबत सामंजस्य करार (MoU) केले असले, तरी प्रकल्पासाठी कोणतीही जागा अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना, कोणताही अंतिम निर्णय झालेला असल्याचे सांगत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्यांना चांगलीच चपराखा दिली आहे. राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेताना स्थानिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देईल. तसेच पर्यावरणीय निकष, कायदेशीर प्रक्रिया आणि स्थानिकांशी सविस्तर संवाद पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
प्रकल्पासंदर्भात आमदार ज्योती गायकवाड, अमिन पटेल, अस्लम शेख, संजय मेश्राम आणि रामदास मसराम यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासनाने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी अदानी समूह, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि एनटीपीसी लिमिटेड यांच्यासोबत सामंजस्य करार केले आहेत; मात्र कोणतेही ठिकाण अंतिम करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे पूर्णगड, मेर्वी, बारसू किंवा देवगड या ठिकाणांपैकी कोणत्याही ठिकाणी अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावत सांगितले की, काही जण चुकीची माहिती पसरवून ग्रामस्थांना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अफवा आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करत त्यांनी सरकार सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडेल आणि स्थानिकांच्या संमतीसहच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
स्थानिकांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नालाही शासनाने स्पष्ट उत्तर दिले. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा अर्ज प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती शासनाने विधानसभेत दिली. त्यामुळे शासनाच्या नोंदींनुसार सध्या अशा प्रकारचे अधिकृत आंदोलन अस्तित्वात नसल्याचेही लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना विधानसभेतच जोरदार प्रत्युत्तर मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
