शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांना गणवेश वाटपात अडचणी-शिक्षक समितीचे सीईओंना निवेदन

गणवेश योजनेतील बदलामुळे पहिल्या दिवशी गणवेश वाटपात अडचणी निर्माण होणार असल्याने सदरचा बदल पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करावा असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा सिंधुदुर्ग च्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांना देण्यात आले आहे.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेतील निकष शासनाने ऐनवेळी बदलल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक यांची तारांबळ उडणार आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात अनेक अडचणी उद्भवणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मोफत गणवेश पुरवले जातात. मुख्याध्यापकांनी यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे निविदा प्रक्रिये बाबतची कार्यवाही सुरू केली आहे .परंतु मागील तरतुदीत 29 मे च्या पत्राने शासनाने ऐनवेळी बदल केलेला आहे. त्यानुसार एका गणवेशाचा रंग ठरवण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असला तरी दुसरा गणवेश मात्र स्काऊट गाईडच्या धर्तीवर शासनाने ठरवून दिलेल्या रंग व रचनेनुसार शिवून घ्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे थेट पुरवठादाराकडून गणवेश खरेदी न करता शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेशाचे कापड खरेदी करून स्थानिक महिला बचत गटाकडून विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार शिवून घ्यावयाचे आहेत. यापूर्वी सुद्धा शासनाने अशा प्रकारचे परिपत्रक काढून गणवेश वाटपाची कार्यवाही केली होती मात्र त्याचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्यामुळे पुन्हा जुन्या पद्धतीप्रमाणे करण्याच्या सूचना आलेल्या होत्या. मात्र शासनाकडून पुन्हा तशाच प्रकारची त्रुटी दिसत असल्याने तसेच स्थानिक स्तरावर असे बचत गट उपलब्ध न झाल्यास शाळा व्यवस्थापन समितीने तसा ठराव घेऊन प्रमाणित केल्यानंतरच बाहेरच्या बचत गटाकडून गणवेश शिवून घेता येणार आहेत . मोठ्या पटसंख्येच्या शाळांमध्ये पहिल्या दिवशी शिवून गणवेश देणे शक्यच होणार नाही .ऐनवेळी निकषांमध्ये बदल झाल्यामुळे गणवेश खरेदी बाबतची प्रक्रिया पूर्णपणे नव्याने सुरू करावी लागणार आहे. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यात मोठ्या अडचणी येणार असल्याची भावना शिक्षक वर्गामधून आलेली आहे. शासनाच्या अशा या धरसोड धोरणाबाबत शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक व पालकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शिलाईचे न परवडणारे दर तसेच प्रति गणवेश रुपये 300 प्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून यामध्ये एक रुपयाची सुद्धा वाढ करण्यात आलेली नाही. चांगल्या दर्जाचे कापड खरेदी करून गणवेश उपलब्ध करून देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात .त्यामुळे गणवेशाच्या दरामध्ये वाढ करण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्हणणे आहे .तरी नवीन निकषानुसार शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला अनेक अडचणी उद्भवणार असल्याने या योजनेत बदल करण्यात आलेले बदल पुढील शैक्षणिक क्षेत्रापासून लागू करण्यात यावेत तसेच महागाईचा विचार करता गणवेश दरात सुधारणा करण्यात यावी असे नम्र आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा शाखा सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.