राज्यातील सागरी व जलप्रवासी वाहतुकीला गती मिळणार

— मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

महाराष्ट्र सागरी मंडळाची ८७ वी बैठक संपन्न

मुंबई, दि.१८ : महाराष्ट्र सागरी मंडळाची ८७ वी बैठक मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा मंडळाचे अध्यक्ष नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली. या मंजूर कामांमुळे राज्यातील विविध बंदरांच्या विकासाला आणि जलप्रवासी वाहतुकीच्या सुविधा निर्माण करण्यास गती मिळणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

या बैठकीस अपर मुख्य सचिव यांच्यासह मंडळाचे सदस्य सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., व रवी कटकधोंड, अशासकीय सदस्य अभिजीत ब्रम्हनाथकर, श्रीहरी देसाई डॉ. परसराम पाटील यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा

बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी विविध बंदरे विकास, जलमार्ग, सागरी प्रवासी वाहतूक प्रकल्प यांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी प्रस्तावित जयगड शिपयार्ड , विजयदुर्ग गिर्ये येथील सीपीआर्ड विकसित करणे, मुंबई महानगर क्षेत्रात जलमार्ग कार्यान्वित करणे, ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करणे यांची माहिती घेतली तसेच प्रलंबित कामे कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

कालमर्यादेत आणि गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यावर भर
मंत्री राणे यांनी सांगितले किनारपट्टीवर बंदरे सुविधा विकसित करताना त्यावर आधारित उद्योगांचा देखील सुजी सुनियोजित विकास व्हावा, तसेच कार्यवाही करताना गुणवत्तेची कोणतीही तडजोड न करण्याच्या सूचना दिल्या. “सागरी प्रवासी वाहतूक, मत्स्य उद्योग विकास आणि जेटटी सुविधा दर्जेदार असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सदर कामे वेळेत व दर्जेदार व्हावीत,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी करंजा खाडी येथील खोपटा जेट्टी, अक्षी- साखर बंदर, रेवदंडा जेटटी,शिरोडा, विजयदुर्ग गिरे आदी बंदरे विकासाबाबत व जेटटीना सुविधा विकसित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

प्रवासी वाहतुकीसाठी ऑनलाइन तिकीट सुविधा द्यावी

बैठकीत महत्त्वाच्या व प्राधान्य प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. सद्यस्थितीत जलमार्गाने प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींना प्रवासी वाहतुकीसाठी ऑनलाइन तिकीट सुविधा वाढल्यास महसुली उत्पन्नात वाढ होईल तसेच आर्थिक अनियमितता दूर होऊन स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. यासह स्वच्छतेला देखील प्राधान्य दिले जावे यासाठी जेटीचा ठिकाणी स्वच्छता सेवा देणाऱ्या चांगल्या संस्था नेमण्यात याव्यात.