कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीकडे वळावं !

कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांचं आवाहन

कुडाळ कॉनबॅक संस्थेला दिली भेट

महाराष्ट्र शासनाने देशात पहिल्यांदा बांबू धोरण राबवायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे बांबू पिकाला महत्व आलं आहे. तापमान वाढीचा फटका कोकणात  आंबा-काजूसह नारळ पिकाला बसला आहे. त्यामुळे या तापमान वाढीत टिकून राहणाऱ्या बांबू पिकाकडे शेतकऱ्यांनी वळलं पाहिजे असं प्रतिपादन राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केलं.  गुरुवारी सायंकाळी त्यांनी कुडाळ इथं कॉनबॅक संस्थेला भेट दिली. त्यांनतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. जमीनीच्या पोटात ऊर्जा  तयार होत होती ती आता जमिनीच्या पाठीवर तयार होणार आहे. त्यामध्ये बांबू लागवडीचा फार मोठा हात राहणार आहे. बांबू पासून काय काय बनू शकत हे कॉनबॅक संस्थेने दाखवून दिल आहे अशा शब्दात त्यांनी कॉनबॅक संस्थेचा गौरव केला. यावेळी कॉनबॅक संस्थेचे संचालक संजीव कर्पे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पाशा पटेल म्हणाले, खरंतर २०१७ मध्ये मी कुडाळला आलो होतो आणि कुडाळ मध्ये कॉनबॅकचे संजीव कर्पे आणि मोहन होडावडेकर यांनी फार उत्तम काम उभं केले आहे. बांबूमध्ये कॉनबॅकच्या माध्यमातून हे काम आम्ही बघितलं आणि हे पूर्ण महाराष्ट्रात देशात कस पोहोचेल या संदर्भामध्ये आम्ही काम केलं. आता देशामध्ये सर्वात पहिल्यांदा महाराष्ट्राने बांबू पॉलिसी आणली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत त्या दोघांनी मिळून आता जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जाहीर केली आहे. ज्या पॉलिसीमध्ये पाच वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. यावर्षी आशियाई बँकेच्या वतीने चार हजार तीनशे कोटी रुपये बांबू मधल्या इंडस्ट्रीसाठी राज्य सरकारने आणलेले आहेत. त्याचबरोबर आता बांबूचा उपयोग आपण याठिकाणी बघितला आहे. पण आता सिंधुदुर्ग मधल्या शेतकऱ्यांनी बांबू लावला तर ते फक्त फर्निचर पुरतं आणि जीवनामध्ये उपयोगी येणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या बनवण्यापुरतच मर्यादित आहे. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आता वीस हजार कोटी रुपये खर्चून पासून मिथेनॉलची फॅक्टरी लागण्याची आता शक्यता तयार झालेली आहे. तशा पद्धतीचा आमच्याकडे प्रस्ताव आलेला आहे आणि एक अमेरिकन कंपनी याच्यामध्ये २० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करायला तयार आहे. बांबू तिथे जास्त होतो म्हणून ते कारखान्यात तिथे गेला जर मोठी बांबूची लागवड जर सिंधुदुर्ग मध्ये झाली असती तर कंपनी येथे आली असती, असे श्री. पटेल म्हणाले.
सध्या बांबूचे महत्त्व खुर्ची, टेबल इथपर्यंत मर्यादित न राहता आता बांबूपासून मिथेनॉल, इथेनॉल हे तयार करणे आता सुरू झाले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने १४ सप्टेंबरला यावर्षी आसाम मध्ये नुमालीगडमध्ये ७ हजार कोटी रुपये खर्चून बांबू पासून इथेनॉलची व जगातील पहिली रिफायनरी नेदरलँड आणि फिनलँड बरोबर करार करून आपल्या देशांने सुरू केली आहे. त्याच बरोबर जगाला पुरेल असं 100 वर्ष लागणारे स्टील गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सापडले आहे. हे स्टील आता ग्रीन स्टील म्हणून तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी बांबूपासून ऍक्टिव्हेटेड चारकोल बनवून त्याच्यापासून लोखंडाची निर्मिती करण्यात येईल असं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले आहे. असे सांगून श्री. पटेल यांनी बांबूचे लागवडीची गरज अधोरेखित केली.
श्री. पटेल म्हणाले, एक हेक्टर बांबू लागवड करायला सात लाख रुपयाचं अनुदान द्यायचे महाराष्ट्र शासनाने ठरवले आहे. आता एक मोठी लढाई जगामध्ये सुरू होणार आहे. फॉसिल इंधन विरुद्ध बायो इंधन. फॉसिल इंधन म्हणजे जमिनीच्या पोटातलं कोळसा, डिझेल, पेट्रोल हे इंधन आणि बायो इंधन म्हणजे पृथ्वीच्या पाठीवरचं इंधन. पृथ्वीच्या पोटातलं इंधन संपत आल्याने आता आपल्याला पृथ्वीच्या पाठीवरच्या इंधनाकडे म्हणजेच बांबू लागवडीकडे वळायला लागणार आहे.
जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यालाआवाहान करताना श्री. पटेल म्हणाले, की मी मागच्या वेळेस येथे आलो होतो त्यावेळेस मी ऐकलं होतं की आपले येथे आंबा आणि काजू पीक मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतले जाते. परंतु तपमान वाढीमुळे आंब्याच्या आणि काजूमध्ये फुल गळती आहे. त्याचबरोबर नारळाचे दर दुप्पट झालेले आहेत. त्यालाही कारण तपमान वाढीमुळे ७० टक्के फळगळती हेच आहे. २०३० नंतर हवेतल्या तापमान वाढीचा परिणाम हे चाळीस टक्के खायच्या धान्यावर, चाळीस टक्के दुधावर, आणि चाळीस टक्के समुद्राच्या माशावर याचे परिणाम होणार आहेत. त्याचबरोबर या सगळ्या हॉर्टिकल्चरवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये परिणाम होणार आहे. म्हणून या भागातल्या शेतकऱ्यांनी बांबू कडे वळावं अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. बांबूच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्राने जी प्रगती केलेली आहे कदाचित देशांमध्ये एवढं कुठलेही राज्य नसेल हे एवढं महाराष्ट्र शासनाने केले आहे. म्हणून त्याचा फायदा आता सिंधुदुर्गच्या शेतकऱ्यांनी घ्यावा अशी विनंती पाशा पटेल यांनी यायला केली.