दोन वर्षापासूनची भात शेती नुकसानीची रक्कम देण्यास सरकार कडूनही दिरंगाई

वारंवार जिल्हास्तरावरून मागणी करून देखील सिंधुदुर्गातील शेतकरी उपेक्षित

सरकार बदलले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार का?

कणकवली : एकीकडे शासनाकडून अनेक घोषणांचा पाऊस पडला जात असताना दोन वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात भात नुकसान व त्याचे झालेले पंचनामे हे आतापर्यंत केवळ कागदावरच राहिले आहे. ऑक्टोबर – नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला होता. या अवकाळी पावसाने एवढा धुमाकूळ घातला होता की तयार झालेले भात पीक अक्षरशः जमीन दोस्त होत आठ ते पंधरा दिवस अक्षरशा तयार झालेले भात पीक पाण्याखाली राहिले होते. त्यानंतर या नुकसानीची पाहणी देखील झाली. पंच याद्या बनल्या व त्याचा अहवाल राज्य शासनापर्यंत गेला. मात्र गेल्या दोन वर्षात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती असलेल्या या नुकसानीची भरपाई मात्र मिळालेली नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 54 हजार 474 शेतकऱ्यांना19 हजार 301.04 हेक्टर क्षेत्रासाठी सुमारे 20 कोटी 67 लाख, 39 हजार हून अधिक जास्त रक्कम या भरपाई पोटी गरजेची असताना शेतकरी मात्र गेल्या दोन वर्षात या भरपाईसाठी शासन दरबारी येरझऱ्या मारत आहेत. या बाबत जिल्हास्तरावरून शासन पातळीवर अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र त्याची दखल घेतली गेलेली नाही. या साठी केवळ कणकवली तालुक्याचाच विचार केला तर कणकवली तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 1 कोटी 44 लाख रुपयांची भरपाई रक्कम मिळण्याची गरज होती. या रकमेचे पंचनामे करण्यात आले होते. मात्र त्या कालावधीत अवघे 15 लाख रुपये काही निवडक शेतकऱ्यांना मिळाले. व उर्वरित शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून या मदतीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. अवकाळी पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान हे केवळ कागदोपत्री नव्हे तर वस्तुस्थिती दर्शक होते. भात पिकाला कोंब आलेले होते. त्यामुळे हाती आलेले भात पीक वाया गेले होते. असे असतानाही भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नसल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकीय पातळीवर रक्कम शासन स्तरावर मागणी केली असे सांगितले जात आहे. मात्र गेले दोन वर्षात ही मागणी केलेली रक्कम शासनाकडून प्रशासकीय पातळीवर जमात झालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या संदर्भात नव्याने राज्यात आलेले सरकार व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी लक्ष देणार काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

दिगंबर वालावलकर/ कणकवली