राज्यात समस्यांचा डोंगर ; राज्य सरकार करतेय डोळेझाक

राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर यांनी तहसीलदारना दिले निवेदन

महायुती सरकार च्या सावळ्या गोंधळात राज्यात समस्यांचा डोंगर उभा राहिला असून राज्य सरकार मात्र सोयीस्करपणे याकडे डोळेझाक करून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी नोकरभरती, ड्रग्जचा युवा पिढीला असलेला विळखा, महिला सुरक्षा आदी बाबींकडे लक्ष देऊन समस्या सोडवाव्यात असे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस कणकवली तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर यांनी कणकवली तहसीलदार दिक्षांत देशपांडे यांना दिले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर मुरकर , तालुका उपाध्यक्ष मारुती पवार ,युवक शहर अध्यक्ष सागर वारंग ,युवक जिल्हा उपाध्यक्ष अविनाश चव्हाण, तालुका उपाध्यक्ष महेश चव्हाण , तालुका कार्यकारिणी सदस्य उत्तम तेली, कणकवली विधानसभा मतदार संघ युवक अध्यक्ष देवेंद्र पिळणकर , सुजल शेलार आदी उपस्थित होते

निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात युवा, विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार, महिला सुरक्षा, कामगार, अंगणवाडी सेविका असे सर्वच घटक हे त्रस्त असून या सर्व घटकांना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर या शेतमालाला भाव नाही, अतिवृष्टीमुळे किंवा दुष्काळामुळे पिकाचं नुकसान होऊनही विम्याची नुकसानभरपाई मिळत नाही. नोकरभरतीसाठी हजार हजार रुपये शुल्क आकारूनही होत असलेली पेपरफुटी ही तर नेहमीचीच बाब झाली आहे. यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. राज्यात नवीन कोणताही प्रकल्प आणून युवांसाठी रोजगार निर्मिती केली जात नाहीच पण महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे प्रकल्प इतर राज्यांत आणि त्यातही प्रामुख्याने गुजरातमध्ये नेले जात आहेत. कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट बनत चालला आहे. अनेक दिवस कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करुनही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या आंदोलनाकडं सरकार ढुंकूनही बघत नाही. दरवर्षी लाखो युवा शिक्षण घेत आहेत, पण त्यांच्या हाताला काम मिळत नाही. युवा हा आपल्या देशाचा कणा आणि भविष्य असून एकूण लोकसंख्येमध्ये त्याचं प्रमाण टक्के आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. उच्च शिक्षण घेऊनही नोकरी नसल्याने राज्यातील युवा वर्ग अस्वस्थ आहेत. राज्यात ३२ लाख युवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असून परीक्षा फी, पेपरफुटी, रखडलेली अडीच लाख रिक्त पदांची भरती हे प्रश्नही सुटलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च सरकारकडून दरवर्षी कमी-कमी केला जातोय. गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांच्या ताटात भाकर देण्याचं काम देशाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा करतोय, पण त्याच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. आमदार रोहित पवार यांनी पुणे ते नागपूर अशी ८०० कि.मी. हून अधिक लांबची युवा संघर्ष यात्रा काढून राज्यातील या प्रश्नांकडं सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि समूह शाळा योजनेची अंमलबजावणी करण्यापासून सरकारला माघार घ्यावी लागली. परंतु अद्यापही अनेक प्रश्न शिल्लक आहेत पण सरकार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही.

असे अनेक प्रश्न आणि अडचणी लोकांना भेडसावत असूनही त्या सोडवण्याऐवजी सरकार जातीय वाद, धार्मिक संघर्ष आणि असेच इतर अनावश्यक मुद्दे पुढं आणून लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचं काम करत आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्त्वाला तडा जातोच पण प्रगतीलाही खीळ बसत आहे आणि त्यात नुकसान मात्र सामान्य माणसाचंच होत
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने आम्ही पुढील प्रश्नांकडं आपलं लक्ष वैधत आहोत. हे प्रश्न सर्वसामान्यांशी निगडीत असल्याने सरकारच्या माध्यमातून ते तातडीने सोडवण्यासाठी सरकारपर्यंत पोचवून सामान्य लोकांना दिलासा द्यावा. यातील काही मागण्या या तत्काळ पूर्ण करणे शक्य असून काही मागण्यांबाबत मात्र बैठका घेऊन आणि पाठपुरावा करून पुढील काही दिवसात सोडवता येणार आहेत. या मागण्या पुढीलप्रमाणे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी. संबंधित दोन्ही शासन निर्णयातील तफावत दूर करून सर्वच महसूल मंडळांना NDRF निकषांच्या चारपट मदत देण्यात यावी.
राज्यात रिक्त असलेली सर्व विभागांच्या सर्व संवर्गाची अडीच लाख रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. छुप्या पद्धतीने सुरु असलेली कंत्राटी भरती तत्काळ बंद करावी. अवाजवी परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे व याआधी घेण्यात आलेले अवाजवी शुल्क परत करावे. ६० हजार रिक्त पदांची शिक्षक भरती, रखडलेल्या सर्व प्राध्यापक पदांची भरती यांसारख्या रखडलेल्या भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरु कराव्यात. तसेच प्रलंबित असलेल्या सर्व नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात
पेपरफुटीसंदर्भात राजस्थान, उत्तराखंडच्या धर्तीवर कडक कायदा करावा. दत्तक शाळा योजना रद्द करावी. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात शक्ती कायद्याची अंबलबजावणी करण्यात यावी. नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी सक्षम धोरण आणावे. विविध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीची आणि महिलांसाठीची रखडलेली सर्व शासकीय तत्काळ सुरू करण्यात यावीत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजमाफी करण्यात यावी. खेळाडूंची रखडलेली थेट नियुक्ती देण्यात यावी.मराठा समाजाच्या आरक्षणातील संभ्रम दूर करुन धनगर, मुस्लीम व लिंगायत या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही सोडवण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, समुदाय आरोग्य अधिकारी, कंत्राटी आरोग्य कर्मचार संगणक परिचालक, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, होमगार्ड अशा सर्व संघटनांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडवावेत. सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थाना प्रत्येकी १००० कोटी देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे. विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या शैक्षणिक शिष्यवृत्या त्वरित वितरीत करण्यात याव्यात.
कापूस, कांदा, तूर, सोयाबीन यासह अनेक पिकांना चांगला दर मिळत नसल्याने उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मदत अनुदान देण्यात यावे. खतांच्या लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी योग्य धोरण आणावे.प्रयोगशील शेतकरी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात यावी तसेच शेतकऱ्यांना नियमित व दिवसा वीजपुरवठा देण्यात यावा.
युवा पिढीचं भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यातील ड्रग्सचे रॅकेट पूर्णपणे नष्ट करण्यात यावे.
दुधाचे भाव पडले असून यातून दूध उत्पादकांचा खर्चही भरून येत नाही. त्यामुळे दुधालाभाव देण्यात यावा/अनुदान देण्यात यावे.आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व अडीच लाख पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरु करावी.नियोजनबद्ध पद्धतीने बैठका घेऊन येत्या काळात पूर्ण करावयाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे : तालुका स्तरावर MIDC ची स्थापना करण्यात यावी तसेच अस्तित्वात असलेल्या MIDC चे सक्षम करण्यात यावे.
2-tier शहरांमध्ये IT पार्कचे विस्तारीकरण करण्यात यावे.
राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणून रोजगार निर्मिती करण्याचे धोरण तयार करावे.राज्यात युवा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी.
सर्वांना पुरेशी आणि सक्षम आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.
तालुकानिहाय खेळाडूंसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.
वकील संरक्षण कायदा आणण्यात यावा.राज्यातील सर्व पदभरती प्रक्रिया MPSC मार्फत राबवण्यासाठी राज्य सेवा आयोग सक्षम करण्यात यावा.असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या युवांसाठी Re skilling, up skilling कार्यक्रम राबवणे.
वाढत्या महागाईचा विचार करून सर्व सामाजिक सहाय्य योजना, घरकुल योज शासकीय अनुदानांच्या सर्वच योजनांचे अनुदान व या योजनांसाठी असलेली उत्पन्न मादा वाढवण्यात यावी.शासनाकडून घोषित करण्यात आलेली सर्व आर्थिक, सामाजिक महामंडळे कार्यान्वित करण्यात यावीत.

कणकवली प्रतिनिधी