वैश्यवाणी समाजाच्या जातीच्या दाखल्यांबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांना यश
कणकवली चे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी मानले पालकमंत्री व राज्य शासनाचे आभार
हिंदू वाणी हिंदू वैश्य व हिंदू वैश्यवानी या तिन्ही उल्लेख असलेल्या जाती या वैश्यवाणीच असल्याचा आदेश
राज्य शासनाने वैश्यवाणी समाजाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून यामध्ये समाजाच्या असलेल्या कागदपत्रांवरील नोंदि मध्ये संभ्रम अवस्था असल्याने अनेक वर्ष वैश्यवाणी बांधवांना याचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे शैक्षणिक व शासकीय नोकरी पासून सर्व प्रकारच्या लाभांपासून या समाजाला वंचित रहावे लागत होते. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार या वैश्यवाणी समाजाला जात प्रमाणपत्रांचा लाभ मिळण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेंनी विशेष प्रयत्न केले होते. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह राज्यातील वैश्यवाणी समाजाच्या जातीच्या दाखल्यांचा प्रश्न मार्गी लागला असून राज्य शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णया नुसार हिंदू वाणी हिंदू वैश्य व हिंदू वैश्यवाणी या तिन्ही जाती ह्या वैश्यवाणी आहेत अशा प्रकारचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे वैश्यवाणी समाजाचा या जात प्रमाणपत्रांचा मार्ग मोकळा झाल्याने पालकमंत्री नितेश राणे व राज्य शासनाचे आभार मानत असल्याचे कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी सांगितले.
याबाबत श्री नलावडे यांनी म्हटले आहे मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार वैश्यवाणी या जातीचा समावेश इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये करण्यात आलेली आहे
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मार्च, २००८ मध्ये सादर केलेल्या अहवाल नुसार हिंदू-वाणी, हिंदू-वैश्य आणि हिंदू-वैश्यवाणी या तिन्ही जाती वैश्यवाणीच आहेत. त्यामध्ये कोणताही फरक करण्याचे कारण नसल्याबाबत निरीक्षण नोंदवले आहे. सदर अहवाल मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आला असून स्वयंस्पष्ट आहे. सदर अहवालामध्ये दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या अनुषंगाने “वैश्यवाणी” या जातीच्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासंदर्भात सर्व सक्षम प्राधिकारी आणि विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या यांना सूचना देण्यात आले आहेत. हिंदू-वाणी, हिंदू-वैश्य आणि हिंदू-वैश्यवाणी या तिन्ही जाती वैश्यवाणीच आहेत. त्यामध्ये कोणताही फरक करण्याचे कारण दिसत नाही, अज्ञानामुळे किंवा नजर चुकीने जातीच्या सदरात (कॉलममध्ये) अशा वेगवेगळ्या नोंदी दिसून आलेल्या आहेत. त्यामुळे या जातीच्या व्यक्तींना त्यांच्या वडिलांच्या / आजोबांच्या आणि अन्य रक्त नात्यातील व्यक्तीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये अथवा दस्ताऐवजामध्ये हिंदू-वाणी, हिंदू-वैश्य आणि हिंदू-वैश्यवाणी यापैकी कोणतीही नोंद असेल तर अशा व्यक्तींना ते “वैश्यवाणी” आहेत, असे आयोगाने स्पष्टीकरण केल्यामुळे त्यांना “वैश्यवाणी” जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे.
ज्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर केवळ “हिंदू” असा उल्लेख असेल अशा व्यक्तींनी “वैश्य”, “वाणी” व “वैश्यवाणी” अशा नोंदी असलेली इतर कागदपत्रे (जसे जन्ममृत्यू रजिस्टरवर केलेली नोंद किंवा मालमत्ता रजिस्टरवर केलेल्या नोंदी इत्यादी) पुराव्यासाठी सादर केल्यास त्यास “वैश्यवाणी” समजण्यात येऊन त्यानुसार त्यांना “वैश्यवाणी” जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे. असे आदेश शासनाने दिले आहेत शासनाच्या या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैश्यवाणी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सह नोकरीच्या जात प्रमाणपत्रांचा देखील प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे समाजाच्या वतीने पालकमंत्री राणे व शासनाचे आभार मानत असल्याचेही नलावडे यांनी म्हटले आहे.
