सीआरझेड मध्ये घर बांधणे झाले सोपे, परवानगी आता स्थानिक स्वराज्य संस्था कडे

संघटनात्मक पाठपुराव्याला यश

मच्छीमार व किनारपट्टी समुदाय यांना राज्य व केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा

भारतातील समुद्रकिनारी तसेच खाडीकिनारी कोस्टल रेग्युलेशन झोन झोन अर्थात सीआरझेड हा कायदा लागू होतो. सदरच्या कायद्या अंतर्गत बांधकामे ,प्रकल्प, तसेच इतर उपक्रम यासंदर्भात नियमावली बनवली आहे. सन १९८१ साली बनलेल्या या कायद्यामध्ये वेळोवेळी बदल झाले आहेत. नुकताच सरकारने सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामा संदर्भात मर्यादा पन्नास मीटर पर्यंत कमी केल्याचे जाहीर केली आहे .
समुद्र किनारपट्टी अथवा खाडी पासून पर्यंत पाचशे मीटर पर्यंत कोणतेही बांधकाम अथवा उद्योग करावयाचा असेल तर राज्य व केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आवश्यक होती .सदरची प्रक्रिया ही वेळखाऊ आणि किचकट होती .विविध मच्छीमार संघटना ,सामाजिक संघटना ,लोकप्रतिनिधी यांनी यासंदर्भात सरकारकडे प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून मागणी केली होती.सर्व स्तरातून होणाऱ्या मागणीचा सरकारने सकारात्मक विचार करून किनारपट्टी भागात अथवा सीआरझेड क्षेत्रात येणाऱ्या रहिवाशांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे . महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA)यांनी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये(MCZMA-2023/CR-53T.C.-4)तीनशे वर्ग मीटर म्हणजेच सुमारे ३१०० स्क्वेअर फुट एवढ्या क्षेत्राचे बांधकाम परवानगी ही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांच्याकडे दिलेली आहे.

भाजपाच्या मच्छीमार सेल चे संयोजक विकी तोरसकर यांनी ही माहिती दिली आहे

विकी तोरसकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की सदरचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्णय हा मच्छीमार तसेच किनारपट्टी अथवा सीआरझेड क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या समुदाय यांच्यासाठी दिलासादायक आहे. यामुळे स्थानिक रहिवाशांना घर बांधणे सोपे झाले आहे. सदरच्या निर्णयामुळे किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. तसेच लोकांच्या बांधकाम आणि पर्यटन व्यवसायातील अडचणी सुटतील अशी आशा व्यक्त करीत राज्य व केंद्र सरकारचे विकी तोरसकर यांनी आभार मानले आहे.

मालवण(प्रतिनिधी)