डी. एड. , बी. एड. असलेल्यांना रोजगारांची संधी देण्याऐवजी भरपेट निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा बिनडोक निर्णय अन्यायकारक

शालेय शिक्षण दर्जात घसरण -भाई चव्हाण

कणकवली:-शिक्षणमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी राज्यातील प्राथमिक शिक्षणातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या देण्याचा बिनडोक निर्णय नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या डी. एड. , बी.एड. उमेदवारांच्या द्दष्टीने आणि शैक्षणिक दर्जाच्या द्दष्टीकोनातून अन्यायकारक आहे, अशी टिका कोकण विकास आघाडीचे मुख्य संघटक, ज्येष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.

आधीच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२१-२२ वर्षाचा ‘परफाॅर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स २.०’ या अहवालात जाहीर केल्यानुसार सन २०२०-२१ च्या अहवालात दुसऱ्या श्रेणीत असलेल्या महाराष्ट्र यंदा सातव्या श्रेणीत गेला आहे. भारताचे उत्तम नागरिक घडविणार्या शिक्षण क्षेत्राची ही अधोगती देशाच्या भवितव्याचा द्दष्टीने घातक आहे, अशी टिका करुन चव्हाण म्हणाले, सेवा निवृत्ती नंतर दहा-बारा वर्षें अध्यापनाचा सराव नसलेले ७० वर्षांपर्यंतचे शिक्षक नव्याने बदलेल्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण प्राथमिक शाळेतील मुलांना कसे काय देऊ शकतील असा प्रश्न पालकांनाही सतावत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.

शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी राज्यातील प्राथमिक शिक्षणातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या देणाचे आदेश सर्वं जिल्हा परिषदांना दिले असल्याचे जाहीर केले आहे. हा निर्णय गेली अनेक वर्षें शिक्षक भरतीसाठी डोळे लावून वाट पहाणार्या आणि नोकर भरती वयोमर्यादा ओलांडून जाणार्या डी. एड. , बी. एड. बेरोजगारांवर अन्याय करणारा आहे, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, सरासरी रुपये ३०,०००/- च्या दरम्यान सेवा निवृत्ती वेतन घेणार्या शिक्षकांच्या पदरी या नियुक्ती काळात आणखी रुपये २०,०००/- ची भर पडणार आहे. भरपेट आयुष्य जगणार्या अशा सेवा निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती म्हणजे हा शासनकर्त्यांचा बिनडोक्याचा उत्तम नमुना आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे