जि. प. निधी वाटपात दुजाभावाचा आरोप

चार दिवसांत कामे मंजूर न झाल्यास हायकोर्टात जाणार

रुपेश पावसकर यांचा इशारा

जिल्हा परिषद स्वनिधीसह १५ व्या वित्त आयोगाच्या विकास निधीच्या वाटपात सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून विरोधी तसेच अपक्ष सदस्यांवर दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी केला आहे. विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली विकासकामे डावलून त्यांच्या मतदारसंघात सत्ताधारी सदस्यांच्या शिफारशीनुसार कामांना मंजुरी दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली रास्त व महत्त्वाची विकासकामे येत्या चार दिवसांत मंजूर न झाल्यास या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा रुपेश पावसकर व विरोधी सदस्यांनी दिला आहे.
विकास निधीच्या वाटपात लोकप्रतिनिधींना समान न्याय मिळत नसल्याचा दावा करत विरोधी सदस्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या विकासकामांचा विचार न करता केवळ सत्ताधारी सदस्यांच्या शिफारशींना प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
विशेषतः जिल्हा परिषद स्वनिधी आणि १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीच्या वाटपात विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघांमध्ये त्यांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून सत्ताधारी सदस्यांनी सुचविलेली कामे मंजूर केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांना विकासकामांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
“जनतेने आम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. आमच्या मतदारसंघातील आवश्यक विकासकामे प्रशासनाने समान निकषाने मंजूर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आमच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून अन्य कामांना प्राधान्य दिले जात आहे,” अशी भूमिका रुपेश पावसकर यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी मांडली.
सन १९९२ पासून जिल्हा परिषदेत अशा प्रकारचा पक्षपातीपणा प्रथमच पाहायला मिळत असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. प्रशासनाने राजकीय दबावाला बळी न पडता सर्व सदस्यांना समान न्याय द्यावा आणि रास्त व आवश्यक विकासकामांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

चार दिवसांची मुदत; अन्यथा न्यायालयीन लढा

विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली रास्त व महत्त्वाची विकासकामे येत्या चार दिवसांत मंजूर न झाल्यास या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा रुपेश पावसकर व विरोधी सदस्यांनी दिला आहे. निधी वाटपातील कथित दुजाभावाविरोधात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, निधी वाटपाबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.