स्वतःच्या अधिकारात नसतानाही जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मायनींगच्या ड्रोन सर्व्हेला परवानगीचे पत्र
जेएसडब्ल्यूचा मायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव- वैभव नाईक
जेएसडब्ल्यू मायनिंग प्रकल्पाच्या ड्रोन सर्व्हेला परवानगी देण्याचा सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला कोणताही अधिकार नसतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्याबाबतच्या परवानगीचे पत्र जेएसडब्ल्यू कंपनीला १२ जून २०२६ रोजी दिले आहे. स्वतःच्या अधिकारात नसतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणाच्या दबावाखाली ड्रोन सर्व्हेसाठी परवानगीचे पत्र दिले यांची चौकशी झाली पाहिजे. या पत्रामुळे मायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा पूर्णपणे दबाव असल्याचे दिसून येत आहे अशी टीका माजी आमदार, शिवसेना जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक यांनी केली आहे.
आजगाव दशक्रोशीमध्ये जेएसडब्ल्यू मायनिंग प्रकल्पाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरु केले होते. त्या ड्रोन सर्व्हेसाठी परवानगीचे पत्र सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जेएसडब्ल्यू कंपनीला १२ जून २०२६ रोजी दिले आहे. हेच पत्र दाखवून जेएसडब्ल्यू कंपनीचे लोक ड्रोन सर्व्हे करीत होते. वास्तविक पाहता या सर्व्हेला परवानगी देण्याचा सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला कोणताही अधिकार नाही. जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी परवानगी देणे आवश्यक असते. परंतु स्वतःच्या अधिकारात नसतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणाच्या दबावाखाली ड्रोन सर्व्हेसाठी परवानगीचे पत्र दिले यांची चौकशी झाली पाहिजे. या पत्रामुळे मायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा पूर्णपणे दबाव असल्याचे दिसून येत आहे. आज सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अंतर्गत अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ठेकेदार बनावट सह्या मारून बिले काढत आहेत. जलजीवन मिशन योजनेची कामे प्रलंबित आहेत. शिक्षण विभागाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सत्ताधाऱ्यांना वेळ नाही अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे.
