कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे रखडले पगार ; ‘स्मार्ट’ एजन्सीवर कारवाईचे आदेश
आरोग्य समिती सदस्य रुपेश पावसकर यांनी वेधले लक्ष
आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या विविध प्रश्नांबाबत जिल्हा परिषद सदस्य तथा आरोग्य समिती सदस्य रुपेश पावसकर यांनी आरोग्य समितीच्या सभेत प्रश्न विचारून लक्ष वेधले आणि चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर आवाज उठविला. त्याचाच परिणाम म्हणून आरोग्य समिती सभापतींनी ‘स्मार्ट’ एजन्सीवर कडक कारवाईचे आदेश दिले, असे रुपेश पावसकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
नेरूर देऊळवाडा जिल्हा परिषद रुपेश पावसकर यांची आरोग्य समितीवर निवड झाल्यावर पहिल्याच सभेत त्यांनी विविध प्रशांवर लक्ष वेधले. जिल्हा रुग्णालयातील ड्रायव्हर व सफाई कामगारांना वेळेत पगार मिळत नाही, पगार कट होतात, असे प्रश्न सदस्य रुपेश पावसकर यांनी उपस्थित केले. त्यावर वैद्यकीय अधीक्षक शिल्पा नारायणकर यांनी सांगितले की, हजेरी वेळेत पाठवली जाते, मात्र ‘स्मार्ट’ कंपनीकडून बिल वेळेत येत नसल्याने पगारास उशीर होतो. याची गंभीर दखल घेत सभापतींनी ‘स्मार्ट’ एजन्सीवर कडक कारवाईचे आदेश दिले.
जिल्हा रुग्णालय आवारातील ‘आयुष’ बिल्डिंगचे काम पूर्ण झाले असेल तरच ताब्यात घ्या, कारण बिल्डिंगला लिकेज आहे, अशी सूचना रुपेश पावसकर यांनी केली. त्यावर, इमारत ताब्यात घेण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करू, असे सभापतींनी स्पष्ट केले. दुर्धर आजारासाठी मिळणारी १५ हजार रुपयांची मदत अत्यल्प असल्याचेही पावसकर यांनी निदर्शनास आणले.
या सभेत रेडी, आचरा आणि आंबोली येथे ‘पंचकर्म केंद्र’ सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या मोकळ्या जागेत उत्पन्नवाढीसाठी वाणिज्य गाळे उभारण्याचा मानस असून, जिल्ह्यातील १७ जागांवर असे गाळे उभारता येतील. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची स्थिती भयावह असून, सभापतींनी ‘स्पॉट व्हिजिट’ केली आहे. याबाबतचा अहवाल तयार करून निधीसाठी पालकमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल. जिल्ह्यात ‘जन आरोग्य समिती’ स्थापन झाल्याची माहिती डॉ. सई धुरी यांनी दिली.
मुंबई व इतर भागांतून येणाऱ्या गरोदर मातांना मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर चिन्हांकित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील साडेसात हजार परप्रांतीयांचे साथरोगांबाबत सॅम्पल घेण्यात आले असून, त्यापैकी अनेक सॅम्पल पॉझिटिव्ह आले आहेत. जिल्ह्यात कायमस्वरूपी मेडिकल ऑफिसर्सची संख्या कमी असून, मंजूर ३ पदांव्यतिरिक्त १ हजार ४४० लॉटमधील पदांमधून अधिक पदे मिळावीत यासाठी सचिवांकडे पत्रव्यवहार केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नेरूर येथील उपकेंद्राची इमारत पूर्ण होऊन आठ महिने झाले, तरी तिथे जाण्यासाठी रस्ताच नाही. ग्रामपंचायतीने रस्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र स्थानिक सहकार्य करत नाहीत. असाच प्रकार कुणकेश्वर उपकेंद्राबाबतही आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी जिल्हा पातळीवर विशेष बैठक घेण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. म्हापण व कर्ली ही दोन मंजूर उपकेंद्रे जागेअभावी रखडल्याचे सदस्यांनी स्पष्ट केले. परिचरांच्या बदल्या त्यांच्या अधिकच्या सेवेनुसार कराव्यात, या रुपेश पावसकर यांच्या सूचनेला डॉ. सई धुरी यांनी अनुमती दिली.
