सिंधुदुर्गातील 600 हून अधिक एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले

शासन दरबारी पाठपुरावा, मात्र पदरी निराशा

23 एप्रिल पासून बेमुदत संप छेडण्याचा इशारा

एनएचएम (नॅशनल हेल्थ मिशन) कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास शासनाकडे अनुदान नसल्याने या कर्मचाऱ्यांचे मागील दोन महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील ६३९ कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून शहरी व ग्रामीण भागात कंत्राटी तत्वावर अनेक अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये डॉक्टर, नर्स, आरोग्य सहाय्यक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निशियन यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, जिल्हयातील या कर्मचाऱ्यांच्या दर महिना वेतनासाठी १ कोटी ८० लाख रूपये शासनाकडून उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र,
फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याच्या वेतनाचे अनुदान अप्राप्त असल्याने हे वेतन थांबले असल्याचे आरोग्य विभागाकडुन सांगण्यात येत आहे. वेतन रखडल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे. मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते थकले असून ‘सीबील स्कोअर’ ही खराब होत आहे. शासनाने लवकरात लवकर अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा केलेले कर्मचारी-अधिकारी यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय १४ मार्च, २०२४ रोजी निर्गमित झाला आहे. त्याअनुषंगाने चतुर्थ श्रेणीतील केवळ ९ कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात आले आहे. पुढील कार्यवाही वर्षभरापासुन
लटकली असून जिल्ह्यातील २३९ अधिकारी-कर्मचारी समायोजनाच्या प्रतीक्षा यादीवर आहेत. ही समायोजन प्रक्रियाही शासनाने लवकर करावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, राज्यस्तरीय एनएचएम कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी समायोजन कृती समितीने यात उडी घेतली असून २३ एप्रिलपासून बेमुदत उपोषण छेडणार असल्याचा इशारा दिला आहे. शासनाला दिलेल्या निवेदनात अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले असून यामध्ये अजूनपर्यंत काही वैद्यकीय अधिकारी, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व इतर अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा ज्येष्ठता याद्या प्रसिध्द करण्यात आलेल्या नाहीत. त्या तात्काळ प्रसिध्द करण्यात याव्यात. तसेच, कोरोना काळातील कंत्राटी आरोग्यसेविका, अधिपरिचारिका, औषध निर्माण
अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डॉक्टर्स इत्यादी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आदेश निर्गमित करण्यात यावेत, या मुद्द्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
याबाबत आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा यापुर्वीच संघटनेने दिला होता. मात्र, समायोजनाचे काम व वेतन सुसुत्रीकरणाबाबत कार्यवाही सुरु असुन ती लवकरच पूर्ण होईल, असे लिखीत आश्वासन प्रशासनाने दिल्यामुळे आंदोलन तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, अनेक पत्रव्यवहार करुनदेखील प्रशासनाने कुठलीही बैठक बोलावली नाही. प्रशासन सुरु असलेल्या कार्यवाहीबाबत योग्य माहिती देत नसल्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत असंतोष पसरला आहे. शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.