मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश

कोमसापकडून निर्णयाचे स्वागत

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठीजनांकडून होत असलेली मागणी पूर्ण झाली असून याकरिता सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या कोकण मराठी साहित्य परिषदेकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. अशी माहिती – प्रा. डॉ. प्रदीप ढवळ, केंद्रीय कार्याध्यक्ष, कोकण मराठी साहित्य परिषद यांनी दिली.
मराठी साहित्य व भाषा यांच्या प्रचार-प्रसारासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषद अर्थात कोमसाप गेली तीन दशके कार्यरत आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोमसापकडून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याविषयी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. २०१९ मध्ये ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ ही भाषिक चळवळ कोमसापकडून सुरू करण्यात आली. त्यात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आग्रही भूमिका घेण्यात आली होती. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व साहित्यसंस्था या चळवळीत मधु मंगेश कर्णिक यांच्या अजातशत्रू नेतृत्वाखाली एकत्र आल्या होत्या. मुंबईतील आझाद मैदानावर २४ जून २०१९ रोजी अभिजात दर्जाच्या मागणीसाठी कोमसापच्या पुढाकाराने आंदोलनही करण्यात आले होते. ठाणे येथे २०२२ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या युवाशक्ती राज्यस्तरीय साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने कोमसापचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष प्रा. डाॅ. प्रदीप ढवळ यांच्या नेतृत्वाखाली कोमसापने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा याकरिता ७५ हजार पोस्टकार्ड पत्रे राष्ट्रपतींना पाठवली होती. ही पत्रे पाठवण्यासाठी अनेक शाळा, महाविद्यालये यांनी सहकार्य केले होते. या सर्व पाठपुराव्याला यश आले असून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोमसापकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून राज्य व केंद्र सरकारचे या निर्णयासाठी कोमसापकडून आभार मानण्यात आले आहेत.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय जाहीर झाला, हा ऐतिहासिक क्षण आहे. विपुल शब्दसंपदा, साहित्य संपदा यांनी समृद्ध असणारी आणि परंपरा व आधुनिकता यांचा मेळ घालत काळानुरूप विकसित होत जाणाऱ्या आपल्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने राष्ट्रीय पातळीवर मराठी व महाराष्ट्राचा बहुमान झाला आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता अनुदानासह केंद्र सरकारच्या पातळीवर सर्व ते सहकार्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले याचे समाधान असून या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारचे, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे आणि मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचे मन:पूर्वक आभार मानतो. असे ढवळ यांनी म्हटले आहे.

दिगंबर वालावलकर कणकवली

error: Content is protected !!