वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गिकेला राज्य शासनाची मान्यता;उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश

नव्या मेट्रो मार्गिकेमुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होईल…

मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाने आज (११ मार्च), पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेची विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. पुण्याच्या वाहतूक विकासात या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मेट्रो मार्गिकेसाठी राज्यसरकारच्या माध्यमातून सातत्याने केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा केला होता. शिवाय त्यांच्या कार्यालयातील प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनीटच्या) माध्यमातून पुण्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. आज मान्यता दिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठीही या कक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत.

दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही, नव्या मार्गिकांना मान्यता दिल्याबद्दल केंद्रसरकारचे आणि राज्य मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.

या मार्गिकांमुळे नागरिकांना वाहतूकीचा पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होऊन शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. लवकरच या मार्गिकांचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत शासनाकडे हा प्रस्ताव सादर केला होता. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेवरील विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक १.१२ किलोमीटर लांबीची असून या मार्गिकेवर २ स्थानके प्रस्तावित आहेत. रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मार्गिकेची लांबी ११.६३ किलोमीटर असून या मार्गिकेवर ११ स्थानके प्रस्तावित आहेत.

एकूण १२.७५ कि.मी. लांबी आणि १३ उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी ४९६ कोटी ७३ लाख (१५.४0 टक्के), केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी १४८ कोटी ५७ लाख (४.६० टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख (६० टक्के) अशाप्रकारे ३ हजार २२६ कोटी ४९ लाख रुपये प्रकल्प किंमत केंद्र शासनाच्या अनुदानासाठी पात्र असणार आहे.

याशिवाय राज्य कराकरीता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २५९ कोटी ६५ लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २४ कोटी ८६ लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज ६५ कोटी ३४ लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान २४ लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज १८० कोटी रुपये असणार आहे.

प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या योगदानाकरिता २४ लाख रुपयांचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या कराच्या ५० टक्के रक्कम, राज्य शासनाचे कर व शुल्क, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आणि बांधकाम कालावधीतील व्याज यावरील खर्चासाठी एकूण ६७८ कोटी ४२ लाख रुपये राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यासदेखील मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दुय्यम कर्जाची परतफेड ही प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर महामेट्रोने करण्याबाबत महामेट्रोला निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून ४९६ कोटी ७३ लाखाचे समभाग आणि १४८ कोटी ५७ लाखाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यासही मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.