दिव्यांगांबाबत शासन असंवेदनशील

एकता दिव्यांग विकास संस्थाध्यक्ष सुनील सावंत यांचा आरोप

कणकवली : दिव्यांग हा समाजातील एक घटक आहे. असे असताना शासन प्रशासन अलीकडेच दिव्यांगांच्या प्रश्न आणि समस्या गांभीर्याने घेत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे शासन प्रशासन आणि लोमप्रतिनिधीनि आहेत तरी कुठे? असा संतप्त सवाल एकता दिव्यांग विकास संस्थाध्यक्ष सुनील सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या विविध मागण्या, समस्या व प्रश्न आहेत. त्याकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. दिव्यांगांबाबत शासन असंवेदनशील असून त्यांनी जगायचे कसे? हा आज मोठा प्रश्न सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिव्यांग बामधवांसमोर उभा ठाकलाय. एकतर दिव्यांगांच्या योजना सुरू तरी ठेवा नाहीतर हळूहळू बंद करण्यापेक्षा पूर्णपणे बंद तरी करा. या अशा प्रकारात दिव्यांगांची पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की काय? असे प्रश देखील पत्रकार परिषदेदरम्यान उपस्थित दिव्यांग बांधवानी केला आहे.
गोपुरी आश्रमातील एकता दिव्यांग विकास संस्थेच्या कार्यालयात – आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. सावंत बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष संजय वारंगे, सचिव सचिन सादिये, खजिनदार बाळकृष्ण बावकर, मयुर ठाकूर आदी दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.
श्री. सावंत पुढे म्हणाले, शासनाच्या नियमानुसार ४ टक्के आरक्षणाप्रमाणे दिव्यांग बांधवांना नोकरी भरतीत जागा आरक्षित असते. मात्र अलीकडच्या काळात या राज्य शासनाने काय केले दिव्यांगांसाठी? धोरणात्मक निर्णय काढून हातातील सगळंच हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. संजय गांधी निराधार योजनेमार्फत पेंन्शन संदर्भात शासनाने उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट घातली आहे, ती रद्द केली पाहिजे कारण दिव्यांगांचे उत्पन्नच काही नाही म्हणून शासन अशा योजना देते मग उत्पन्नाचे दाखले कशासाठी?. दिव्यांगांसाठी असलेल्या घरकूल योजनेचे अनुदान हे वाढीव स्वरूपात करून साधारणपणे ३ ते ३.५० लाखांपर्यंत केले तर ती दिव्यांग व्यक्ती साधारणपणे आजच्या महागाईचा विचार केला तर तेवढी रक्कम पाहिजेच. प्रशासनाने व राज्य शासनाने त्या बाबत विचार करून वाढीव निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे. अनुदानीत गाडीची बंद केलेली योजना सुरू करून वाहन परवान्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे.
दिव्यांग भवनामध्ये आरक्षणाप्रमाणे जिल्ह्यातील दिव्यांगांना नोकरीत समाविष्ट करण्यात यावे. स्वयंरोजगारासाठी त्यांना बँकांकडून व्यवसाय कर्ज देण्यात यावे. तसेच शासकीय जामीन म्हणून त्यांना मिळत असलेली पेन्शन धरण्यात यावी. ल ग्रामपंचायतीमध्ये दिव्यांगाच्या प्रतिनिधीची निवड करण्यात यावी, जेणेकरून त्यांना सर्व प्रकाराच्या सवलती त्यांना समजतील आणि मिळतीलही. एसटी बसमध्ये दिव्यांगासाठी राखीव असलेली सीट त्यांना मिळलीच पाहिजे. अंध अपंगाना १०० टक्के अंधाची अट शासनाने शिथिल करावी. शासनाच्या जीआरनुसार दिव्यांग बांधवांचे स्वतंत्र रेशनकार्ड देऊन अंत्योदय योजना तात्काळ सुरू करावी. जिल्हा परिषदेच्या भरत्यांमध्ये दिव्यांगांना आरक्षणाप्रमाणे समावेश करून घेतला पाहिजे. दिव्यांग बांधवांसाठी स्वयंरोजगारासाठी शासनाचे कमी करण्यात आलेले अनुदान पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावे, आदी त्यांच्या मागण्या आहेत.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग बांधवांसाठी युडीआयडी कार्ड अनिवार्य केले आहे. हे कार्ड मिळावे म्हणून सिंधुदुर्गातील अनेक दिव्यांग बांधवांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, हे कार्ड ३ ते ४ वर्षे मिळत नसल्यामुळे त्यांना योजनांपासून वंचित रहावे लागत आहेत.
शासनाकडून दिव्यांगांना मिळत असलेली पेन्शन तुटपुंजी असून ती वाढविण्यात यावी, अशी मागणी श्री. सावंत यांनी केली. सिंधुदुर्गातील दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्या व प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी एकता दिव्यांग विकास संस्थेने मुख्यमंत्री, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट मिळावी, यासंदर्भात त्यांच्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, त्यांच्या कार्यालयाकडून अद्यापही कोणतेही उत्तर आलेले नाही. त्यावरून ही मंडळी भेट घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याबद्दल श्री. सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी अधिकारी पद निश्चित करावे जेणेकरून अतिरिक्त पदभार असलेल्या आणि संबंधित माहिती नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडून अर्धवट माहिती त्यांना मिळणार नाही. दिव्यांगांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखले जाणारे आम. बच्चू कडू यांनी देखील सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा दौरा करून दिव्यांगांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे त्याबाबत एकदा आढावा घ्यावा.
शासन, प्रशासन तसेच राज्य शासन , लोकप्रतिनिधींनी दिव्यांगांच्या समस्यां आणि प्रश्न जाणून गजेऊन वेळीच तोडगा काढावा. अन्यथा दिव्यांग व्यक्तींना येत्या पंधरा दिवसांत कोणत्याही प्रकारचे बदल दिसले नाहीत तर दिव्यांग बांधव आपल्या न्याय हक्कांसाठी नक्कीच आक्रमक पवित्रा घेईल. असेही संस्थाध्यक्ष श्री. सावंत यांनी सांगितले.

कणकवली / कोकण नाऊ / प्रतिनिधी