साधु संवाद, मिटवू वाद !

कुडाळ न्यायालयातील मध्यस्थी केंद्र ठरतेय वाद मिटविण्याचे प्रभावी व्यासपीठ

मध्यस्थी केंद्राचे पक्षकारांनी मानले आभार

न्यायालयीन प्रकरणांमुळे होणारा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास कमी करून पक्षकारांमध्ये सलोखा निर्माण करण्यासाठी कुडाळ दिवाणी न्यायालयातील मध्यस्थी केंद्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. गेल्या १२ ते १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले दोन दिवाणी दावे मध्यस्थीच्या माध्यमातून नुकतेच तडजोडीने निकाली काढण्यात यश आले. त्यामुळे ज्येष्ठ पक्षकारांनी मध्यस्थी केंद्राचे आभार मानले.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग-ओरोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी न्यायालय, कुडाळ येथे मध्यस्थी केंद्र कार्यरत आहे. सामान्य तसेच गोरगरीब पक्षकारांना न्याय मिळवून देताना त्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचा विचार करून न्यायालयीन प्रकरणे सामोपचाराने व जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने या केंद्राचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
कुडाळ न्यायालयात गेल्या १२ ते १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या दोन दिवाणी दाव्यांमध्ये तडजोडीची शक्यता लक्षात घेऊन दिवाणी न्यायाधीश, कुडाळ तसेच सहदिवाणी न्यायाधीश यांनी ही प्रकरणे मध्यस्थी केंद्राकडे वर्ग केली. त्यानंतर मध्यस्थी न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ प्रशिक्षित मध्यस्थी वकिलांनी दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांशी वारंवार चर्चा व बैठका घेऊन त्यांचे हक्क व हित यांचा विचार केला.
दोन्ही पक्षांमधील गैरसमज, वाद आणि मानसिक तणाव दूर करून सलोख्याने तोडगा काढण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले. १३ ऑगस्ट २०२६ आणि २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यात आली.
विशेष म्हणजे, या दोन्ही दाव्यांतील काही पक्षकारांचे वय ७५ ते ८० वर्षांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या ज्येष्ठ नागरिकांनी आजारपणाची पर्वा न करता न्यायालयात उपस्थित राहून तडजोडीस सहकार्य केले. दीर्घकाळ चाललेल्या वादाला अखेर सामोपचाराने पूर्णविराम मिळाल्याने वादी, प्रतिवादी तसेच त्यांच्या वकिलांनी मध्यस्थी केंद्राचे आभार मानले.
ही प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठ लिपिक एम. बी. भाटकर, वरिष्ठ लिपिक के. टी. कदम, कनिष्ठ लिपिक ए. ए. परब तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कामकाज पाहिले.
दरम्यान, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग-ओरोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी कुडाळ न्यायालयातील प्रलंबित दिवाणी तसेच फौजदारी प्रकरणांमध्ये मध्यस्थीच्या माध्यमातून सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी पक्षकारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तसेच १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे ठेवून आपापसातील वाद संवाद आणि तडजोडीच्या माध्यमातून मिटविण्यासाठी पक्षकारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन अध्यक्ष, तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी न्यायाधीश, कुडाळ यांनी केले आहे.

error: Content is protected !!