जिल्हाधिकाऱ्यांना फिल्डवर उतरावे लागते ही जिल्ह्याची शोकांतिका !

अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी सुशील चिंदरकर यांची टीका

अवैध रेती उत्खनन आणि वाळूचे डंपर यावरील कारवाईसाठी खुद्द जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागते ही शोकांतिका आहे. जर अशा कारवाईसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी सोबत लागत असतील तर यापेक्षा मोठं दुर्दैव नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईचा अर्थ महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात बरबटलेले आहेत असाच होतो. “आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय” अशी महसूल विभागाची अवस्था आहे. अशी टीका ठाकरे सेनेचे सुशील चिंदरकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात श्री. चिंदरकर यांनी म्हटले आहे, प्रशासन वाळूचे अधिकृत लिलावही लावत नाहीये आणि यासाठी निवडणुकीच्या वेळी डंपर आणि वाळू व्यावसायिकांना गाजरे दाखवून त्यांना आपल्या बाजूने घेऊन त्यांचा वापर करून घेणारे स्थानिक आमदारही आता दुर्लक्ष करत आहेत. डंपर व्यावसायिकांना तर आता समोरसुद्धा उभे करत नाहीत. शिंदे गटाच्या जिल्हाप्रमुखांनी तर वाळू हा विषयच माझ्याकडे घेऊन यायचा नाही, असे खडसावल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे, डंपर व्यावसायिकांची अवस्था मात्र ना घर का ना घाट का अशी झाली आहे.
यापुर्वी, वैभव नाईक आमदार असताना दहाही वर्षांच्या कालावधीत अधिकृत लिलाव लावून घेतले होते. उबाठा शिवसेनेचे नेते आणि गौणखनिज विषयातील तज्ञ संग्राम प्रभूगावकर यांनी सुद्धा वाळू अधिकृत सुरू व्हावी म्हणुन यशस्वीरित्या विशेष प्रयत्न केले होते. त्यामुळे, घरकुल योजनेअंतर्गत कामांसाठी तसेच सामान्य नागरिकांना बांधकामांसाठी अल्प दरात वाळू उपलब्ध होत होती. आता लिलाव न लागल्याने अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुक यामुळे वाळूचे दर गगनाला भिडले आहेत. सामान्य नागरिकांचे मात्र यामुळे मोठे हाल झाले आहेत, असे श्री. चिंदरकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.