एकनाथ शिंदेंच खातं कोकण गिळंकृत करतय विनायक राऊतांचा आरोप

महाराष्ट्र सरकारमधील कोकण बळकावू नेत्यांची वक्रदृष्टी कोकणावर पडली आहे. सिडकोचा प्रस्ताव रद्द झाल्यानं नगरविकास खात्याने पुन्हा जीआर काढला असून एमएसआरडीसीतून कोकणातील ५ जिल्ह्यातील ५९३ गावांवर विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती उबाठा शिवसेना नेते, माजी खासदार विनायक राऊत यांनी दिली. तसेच कोकणीभुमी गिळंकृत करायला एकनाथ शिंदेंचं नगरविकास खात निघालं असल्याचा आरोप करत या जीआरला गावागावातून कडाडून विरोध करावा, गावाचं गावपण, देवभुमीच देवपण वाचवावं असं आवाहन केले. सावंतवाडी येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

श्री. राऊत म्हणाले, यापूर्वी सिडको प्राधिकारणाच्या माध्यमातून ५ जिल्ह्यातील ४८८ गावांत सिडकोची नियुक्ती केली होती. यातून ग्रामपंचायतीला दुय्यम ठरवून हे गाव परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यासाठी मोक्याच्या जागा हडप करण्याचा प्रयत्न होत होता. मात्र, सर्वांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव मागे घेतला. परंतु, १९ जून २०२५ ला नगरविकास खात्याने पुन्हा जीआर काढला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची कोकणातील ५ जिल्ह्यातील ५९३ गावांवर विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्याचा जीआर काढला आहे. यात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा समावेश आहे. आजपर्यंत एमएसआरडीसीन महाराष्ट्रातील रस्ते बांधताना करोडोंचा भ्रष्टाचार केला गेला. यांचा समृद्धी महामार्ग देखील खचला आहे. ही रस्ते बांधणारी कंपनी आता ५९३ गावांचा कारभार करणार आहे‌. जे काम ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून झालं पाहिजे ते काम नगरविकास खात्याच्या एमएसआरडीसीच खात करणार आहे. हे कशासाठी ? हा संशोधनाचा विषय आहे. कोकण किनारपट्टी, सह्याद्री पट्ट्यातील भागावर शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. अनेक भाग परप्रांतीय व अदानींच्या लोकांनी खरेदी केलेत. किनारपट्टीचा ९५ टक्के भाग परप्रांतीयांच्या भागात आहे. दोडामार्गचा भाग दिल्लीतील लोकांच्या ताब्यात गेला आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी उबाठा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी, विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ, वेंगुर्ला तालुकाप्रमुख बाळू परब, शब्बीर मणियार, शैलेश गौंडळकर, गुणाजी गावडे, अनुप नाईक, निशांत तोरसकर आदी उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले, कोकणातील जमीनी हपडण्याच काम केलं जातं आहे. परप्रांतीयांच्या जमीनीपर्यंत राज्य मार्ग तयार करून देण्यासाठी कोकणातील हे गाव यात आणले आहे. जमीन बळकावण हा एकमेव कार्यक्रम त्यांचा आहे‌. गावांवर कब्जा प्राप्त करून जमीनी ताब्यात घेत परप्रांतीयांना देण्याचा डाव असून ५९३ गावांवर विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा हा जीआर आहे. मोक्याच्या जमीनी परप्रांतीय भुमाफीयांना सुपुर्द केल्या जाणार आहेत. तसेच विविध आरक्षणे गावांवर लादली जाणार आहेत. गावाचा विकास करणाऱ्या ग्रामपंचायती बरखास्त करण्याचा हा कट आहे. कोकण गिळंकृत करण्याचा डाव नगरविकास मंत्र्यांचा आहे. या जीआरला गावागावातून कडाडून विरोध झाला पाहिजे. गावचा विकास ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून झाला पाहिजे. त्यामुळे ५९३ गावांनी यांचा विचार करावा असे आवाहन त्यांनी केले.

सिडकोप्रमाणेच विरोध करणार !
जूनचा हा जीआर मागच्या आठवड्यात अपलोड झाला. त्यामुळे ग्रामस्थांच हीत कशात आहे याचा विचार सरपंचांनीही केला पाहिजे. मग त्या ग्रामपंचायती कोणत्याही पक्षाच्या ताब्यात असल्यातरी याचा विचार झाला पाहिजे. सावंतवाडी तालुक्यातील निरवडे, वेत्ये, इन्सुली, तळवडे, वाफोली, सोनुर्ली, निगुडे, बांदा, शेर्ले, रोणापाल, पाडलोस, मडूरा, कास, पेंडूर आदी गावात येऊन एमएसआरडीसी काम करणार ? का असा सवाल श्री. राऊत यांनी केला. शहरी भागात काम करायचं सोडून ग्रामीण भागात स्वार्थानं हे काम केलं जाणार आहे‌‌. सिडको प्रमाणेच आम्ही यालाही विरोध करणार आहोत. आज रस्ते-बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीला ग्रामपंचायतीचा नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याचा पहिला शोध नगरविकास मंत्र्यांनी लावला आहे‌. आमच्या गावच गावपण टिकवण्यासाठी व देवभूमी जपण्यासाठी कडाडून विरोध करणार असल्याची इशारा त्यांनी दिला.

भु-माफीयांच्या हितासाठी हा उपद्व्याप !
तसेच कोकणातील लोकप्रतिनीधींना भूमी रक्षणाची भावना राहिलेली नाही. या पट्ट्यात भास्कर जाधव सोडले तर गद्दार गट आणि भाजपचे आमदार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा राणे कुटुंबाच्या हाती आहे. त्यामुळे यावर कोणी बोलत नाही. अधिवेशन काळात हा मुद्दा चर्चेला येऊ नये म्हणून तशी दक्षता घेत उशीरा हा जीआर अपलोड करण्यात आला. परप्रांतीय भुमाफीयांच्या हितासाठी हा उपद्व्याप सुरू आहे. पालघर जिल्ह्यातील जमीन गुजराती भु-माफियांनी हडपली आहे. वेंगुर्लेतील प्रकरण सर्वश्रुत आहे‌. त्यामुळे कोकणात जागा शिल्लक राहतील का ? हा प्रश्न आहे. या जीआरच्या माध्यमातून परप्रांतीयांना सोयीसुविधा निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.कोकणीभुमी गिळंकृत करायला एकनाथ शिंदेंच नगरविकास खात निघालं आहे. शक्तीपीठच उदाहरण बघता पैशाचं घबाड एमएसआरडीसीकडे आहे. त्यामुळे कोकण ताब्यात देण्यासाठी जीआर काढला गेला आहे. शक्तीपीठला आम्ही विरोध केला आहे. या महामार्गाला सर्वच शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. कोकणच भल करायला कोस्टल रोड, मुंबई-गोवा महामार्ग, चीपी विमानतळ हे सुरूळीत करावं. मात्र, स्थानिक खासदारांना याच देणंघेणं नाही असा टोला श्री. राऊत यांनी हाणला.

विकाऊ राजकारणी बाजारात !
विधानसभेला उमेदवार असणारे शिवसैनिक पक्षात सक्रीय नाहीत तसेच काही भाजपच्या वाटेवर असल्याबाबत विचार असता श्री. राऊत म्हणाले, स्वतःला विकायला ठेवलं आहे असे विकाऊ राजकारणी बाजारात आहेत. माल विकायला ठेवतात तसे ते बाजारात विक्रीस उपलब्ध आहेत. मात्र, निष्ठावंतांची फळी कमी झालेली नाही. विधानसभेला धडा शिकल्यानं निष्ठावंतांची किंमत आम्हाला देठील कळलेली आहे.