कामवाटपातील हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही ; रूपेश पावसकर आक्रमक

नियमानुसार झालेले कामवाटप कायम ठेवण्याची प्रशासनाकडे मागणी

स्थगिती दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा

जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आलेल्या कामवाटप प्रक्रियेत काही व्यक्तींकडून विनाकारण हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप नेरूर देऊळवाडा जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे सदस्य रूपेश अशोक पावसकर यांनी केला आहे. नियमानुसार झालेल्या कामवाटपाला कोणत्याही दबावाखाली स्थगिती देऊ नये आणि हे कामवाटप कायम ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्थांच्या कामवाटप समितीचे सचिव तथा जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनेनुसार १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नियमानुसार कामांचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, कोणतेही ठोस अथवा कायदेशीर कारण नसताना या कामवाटपाला स्थगिती देण्यासाठी काही व्यक्तींकडून हस्तक्षेप केला जात असल्याचे पावसकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
नियमानुसार पार पडलेल्या प्रक्रियेत बाहेरील व्यक्तींच्या दबावामुळे बदल करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता झालेले कामवाटप कायम ठेवावे, अशी ठाम भूमिका पावसकर यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने दबावाखाली येऊन कामवाटपाला स्थगिती दिल्यास या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही रूपेश पावसकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामवाटप प्रक्रियेवरून आता प्रशासनाची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.