जिल्हा परिषदेत तक्रार निवारण कक्ष नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने मागविले स्पष्टीकरण

रुपेश पावसकर यांच्या याचिकेची गंभीर दखल

तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला नसल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाने जिल्हा परिषदेकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश अशोक पावसकर यांनी दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक ५४६९/२०२६ वर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांच्या न्यायपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते रुपेश पावसकर यांच्या वतीने ॲड. दत्ता एच. पवार यांनी बाजू मांडली. १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेने याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या हरकतींचा योग्य विचार न करता त्या फेटाळल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
२६ जून २०२० च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम २० नुसार नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करून त्यांचे निवारण करणे जिल्हा परिषदेसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत अद्याप स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्र अथवा कक्ष स्थापन करण्यात आलेला नसल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी या प्रकरणी आवश्यक माहिती व सूचना घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला योग्य त्या सूचना घेऊन आवश्यक असल्यास पुढील तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, त्यानंतरच्या दोन आठवड्यांत याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे (रिजॉइंडर) सादर करण्याची मुभा दिली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार असून, जिल्हा परिषदेच्या तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत न्यायालयात काय भूमिका मांडली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.