आकारीपड जमिनींच्या प्रश्नाला न्यायालयीन दिलासा

मूळ मालकांचा हक्क मान्य होण्याचा मार्ग मोकळा

आमदार निलेश राणे यांची माहिती

शेतसारा (महसूल) भरता न आल्याने महसूल दप्तरी ‘आकारीपड’ म्हणून नोंद झालेल्या जमिनींच्या मूळ मालक आणि त्यांच्या वारसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना राज्य शासनाचे २८ जून २०२१ चे परिपत्रक अवैध ठरवून रद्द केले आहे. त्यामुळे २९ सप्टेंबर १९८७ रोजी संबंधित जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या मूळ मालकांना आणि त्यांच्या वारसांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही केवळ सुरुवात असून आकारीपड जमिनींचा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लावण्यासाठी या निर्णयाची मोठी मदत होईल, असा विश्वास आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केला. कुडाळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी आमदार निलेश राणे यांनी कुडाळ येथे पत्रकार परिषद घेतली यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दादा साईल, जि प सदस्य दीपक नारकर, दीपलक्ष्मी पडते, रुपेश कानडे आदी उपस्थित होते. आकारीपड जमिनींच्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना आमदार राणे म्हणाले की, ब्रिटिश राजवटीत तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळात दुष्काळ, महापूर आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींच्या परिस्थितीत अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीचा शेतसारा भरणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे तत्कालीन प्रशासनाने नियमांनुसार अशा जमिनी शासकीय ताब्यात घेऊन सातबारा उताऱ्यावर ‘आकारीपड’ अशी नोंद केली. मात्र, महसूल दप्तरी मालकीची नोंद बदलली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी मूळ शेतकरी आणि त्यांचे वारसच पिढ्यानपिढ्या या जमिनी कसत होते.
सातबारा उताऱ्यावर स्वतःचे नाव नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीककर्ज मिळवणे, शासकीय योजनांचा लाभ घेणे तसेच जमिनीची कायदेशीर खरेदी-विक्री किंवा अन्य व्यवहार करणे अशक्य झाले होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे या प्रश्नावर न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देताना २८ जून २०२१ चे शासन परिपत्रक प्रशासकीयदृष्ट्या अयोग्य आणि बेकायदेशीर ठरवले आहे. तसेच २९ सप्टेंबर १९८७ च्या शासन निर्णयाच्या दिवशी संबंधित जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा ज्यांच्याकडे होता, त्यांनाच त्या जमिनींचे कायदेशीर धारक मानण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या धारकांची नावे सातबारा उतारे आणि फेरफार नोंदींमध्ये नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २५८ नुसार शासनाने पुनर्विलोकन अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी फेटाळण्यात आलेले अर्ज आणि दावे पुन्हा तपासावेत, असेही आदेशात नमूद आहे. २९ सप्टेंबर १९८७ रोजी जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा असल्याचे पुरावे मागवून महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांची जलद पडताळणी करावी. न्यायालयाच्या आदेशापासून पुढील आठ महिन्यांच्या आत संपूर्ण प्रशासकीय आणि महसुली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आमदार राणे यांनी दिली.
या न्यायालयीन लढ्यात योगदान दिल्याबद्दल याचिकाकर्ते चंद्रकांत शेडगे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळूशे, तहसीलदार सचिन पाटील तसेच वकील वर्गाचे आमदार राणे यांनी आभार मानले. त्याचवेळी आकारीपड जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी यापूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींनी अपेक्षित प्रयत्न केले नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

माणगाव खोऱ्यातील ९७४ प्रकरणांची फेरसुनावणी

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनींसंदर्भातील तब्बल ९७४ प्रकरणांची फेरसुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकरणांमध्ये १९८७ चा शासन निर्णय विचारात घेतला जाणार आहे. संबंधित जमिनींचा त्या वेळी प्रत्यक्ष ताबा कोणाकडे होता, याची पुराव्यांच्या आधारे पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आठ महिन्यांच्या आत ही संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, अशी माहिती कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी दिली.