पारंपरिक मच्छीमारांच्या हक्कांसाठी राष्ट्रीय कृती आराखड्याची मागणी
सिंधुदुर्गातील सल्लामसलतीत विनाशकारी मासेमारीवर निर्बंध
जमिनीवरील हक्क आणि महिलांच्या प्रश्नांवर भर
पारंपरिक व लघुस्तरीय मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण आणि शाश्वत मासेमारीसाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (NPOA) तयार करण्याच्या उद्देशाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली समुदायाच्या नेतृत्वाखालील सल्लामसलत काल गुरुवारी चिवला येथील बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण येथे पार पडली. मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला येथील मच्छीमार, मच्छीमार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि मच्छीमार महिलांनी यात सहभाग घेतला.
सल्लामसलतीत लघुस्तरीय मच्छीमारांची व्याख्या निश्चित करताना ट्रॉलर आणि पर्ससीनर यांसारख्या मोठ्या यांत्रिक नौकांचा या श्रेणीत समावेश करू नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली. पारंपरिक मच्छीमारांचे समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीवर प्रथम हक्क, मासेमारी नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विनाशकारी मासेमारी पद्धतींवर निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली.
मच्छीमारांच्या घरांसाठी, सामुदायिक वापरासाठी तसेच मासेमारीशी संबंधित व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींच्या हक्कपत्रांचा अभाव ही गंभीर समस्या असल्याचे चर्चेतून स्पष्ट झाले. मासेमारी क्षेत्रांचे सीमांकन, जमिनीवरील हक्कांचे संरक्षण आणि समुदायाच्या सहभागातून मत्स्यव्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
मच्छीमार महिलांसाठी सुरक्षित कामाचे वातावरण, आरोग्य सुविधा, शासकीय योजनांचा लाभ, वित्तपुरवठा आणि संघटनांमध्ये नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. मासळी बाजार, मासे उतरविण्याची केंद्रे आणि प्रक्रिया केंद्रांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी व प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरजही अधोरेखित झाली.
मासळीचा ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बर्फाच्या पेट्या उपलब्ध करून देण्याची सूचना मच्छीमारांनी केली. हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी पूर्वसूचना प्रणाली, नौकांवर रेडिओ व उपग्रह संप्रेषण सुविधा आणि विमा योजनांची मागणी करण्यात आली. स्थानिक ज्ञानाच्या आधारे मच्छीमारांना ‘हवामान प्रतिसादक’ म्हणून प्रशिक्षित करण्याची अभिनव संकल्पनाही मांडण्यात आली. समुद्री पर्यावरणाचे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन यांना प्राधान्य देण्यावर सहभागींचे एकमत झाले.
ही सल्लामसलत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियन (MSSTFWU), नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल फिशवर्कर्स (NFSF) आणि दक्षिण फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली. FAO, BOBP आणि ICAR-CIFE यांचे सहकार्य या उपक्रमाला लाभले. मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि कांदळवन कक्षाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
यावेळी श्रमिक मच्छीमार संघाचे बाबी जोगी, श्रमजीवी रापण संघाचे दिलीप घारे, नरेंद्र जामसंडेकर, मृणाली कोयंडे, भूषण जुवाटकर, सुरेश बापर्डेकर, दाजी जोशी, जितेंद्र शिर्सेकर, वसंत येरम, प्रेमानंद पारडकर आणि सुहास तोरसकर यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कुवेस्कर, कांदळवन फाउंडेशनचे केदार पालव आणि मत्स्य महाविद्यालयाचे प्राध्यापक यांनीही सहभाग घेतला. डॉ. ज्योती बुवा तोरस्कर यांनी जिनिव्हा येथील जागतिक व्यापार संघटनेतील (WTO) मत्स्यव्यवसाय अनुदानासंदर्भातील घडामोडींची माहिती दिली.
मच्छीमारांच्या अनुभवांवर आधारित धोरणे तयार करून त्यांच्या उपजीविकेचे हक्क आणि मत्स्यसंपत्तीचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याची गरज या सल्लामसलतीतून अधोरेखित झाली. महाराष्ट्रातील पुढील सल्लामसलत १ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबई येथे होणार आहे.
