दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या मच्छीमारांना शासनाकडून आवश्यक ती मदत मिळवून देणार!
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे
मंत्री नितेश राणे यांचा आज बीड जिल्ह्याचा दुष्काळी दौरा; गेवराई तालुक्यातील गोविंदवाडी तलावाची केली पाहणी
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील गोविंदवाडी तलावाला भेट देऊन कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी केली. मच्छीमार बांधवांच्या नुकसानीची अचूक आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर शासनाच्या माध्यमातून त्यांना आवश्यक ती मदत देण्यात येईल. संकटाच्या काळात शासन मच्छीमार बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी मच्छीमार बांधवांना दिला.
यावेळी आमदार विजयसिंह पंडित, मत्स्य आयुक्त भानुदास पालवे, श्री. सुरेश भारती, प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, भाजपा नेते तथा माजी मंत्री बदामराव पंडित, भाजपा नेते बाळराजे पवार आणि मच्छीमार बांधव उपस्थित होते.
कमी पावसामुळे तलावातील पाण्याची पातळी अत्यंत खालावली असून, मत्स्यबीज नष्ट झाल्याने मत्स्य उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणी जाणून घेतल्या. अपेक्षित ५४.६ या मत्स्य उत्पादनाच्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
तलावातील गाळ सिंचन व पाटबंधारे विभागामार्फत तातडीने काढण्यात यावा आणि त्यासंबंधीचा आवश्यक प्रस्ताव त्वरित सादर करावा, अशा सूचना दिल्या. मच्छीमारांना दर्जेदार मत्स्यबीज उपलब्ध करून देणे, तसेच मत्स्यबीज नष्ट झाल्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी आवश्यक मदत देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर संकटग्रस्त मच्छीमारांनाही मदत मिळाली पाहिजे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्यामुळे मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), वीजदर सवलत आणि इतर योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. KCC धारक मच्छीमारांना बँकांकडून आवश्यक सहकार्य मिळत नसेल, तर संबंधित प्रकरणांची तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही दिले.
तसेच मच्छीमार संस्थांचे प्रलंबित अर्ज, बँकांकडून मिळणारे अर्थसहाय्य आणि अपघाती मृत्यू झालेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या मदतीसंदर्भातील प्रश्नांवर संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
