शिवराजेश्वर मंदिराचा निधी वार्षिक १ लाख करा

औरंग्याच्या कबरीचा अडीज लाखाचा निधी बंद करा

हिंदू जनजागृती समितीच्या मागण्या

कुडाळ : एकीकडे औरंगजेबाच्या कबरीला शासनाकडून वार्षिक अडीज लाखापर्यंत निधी दिला जातो आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ले सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील श्री शिवराजेश्वर मंदिराला वार्षिक एक लाख रुपये निधी मिळण्यासाठी ५५ वर्ष वाट बघावी लागते. हे निषेधार्य असून या मंदिराला वार्षिक १२ लाख निधी द्यावा, औरंगजेबाच्या कबरीला मिळणारा निधी बंद करावा आणि किल्ले सिंधुदुर्गचे सुशोभीकरण करावे अशा मागण्या हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने करण्यात आल्या. कुडाळ येथे आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत हिंदू जनजागृती समितीच्य वतीने या मागण्या करण्यात आल्या.
या विषयावर आज हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला हिंदू जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक संजय जोशी, सद्गुरू सत्यवान दादा, राजेंद्र पाटील, सह्याद्री प्रतिष्ठानचे सुनील राऊळ, शिवप्रतिष्ठानचे रमाकांत नाईक उपस्थित होते.
यावेळी संजय जोशी म्हणाले, सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिरा’साठी तब्बल ५५ वर्षानंतर वाढवलेला १ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी हा अत्यंत तुटपुंजा असून, तो क्रूर आक्रमक औरंगजेबाच्या कबरीला मिळणाऱ्या निधीपेक्षाही निम्म्याने कमी असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ‘महाराष्ट्राच्या आराध्य देवताच्या मंदिराला वर्षाला १ लाख आणि क्रूरकर्मा औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीसाठी तब्बल अडीच लाख रुपये दिले जाणे, हा छत्रपती शिवरायांचा अवमान आहे. सरकारने औरंगजेबाच्या कबरीचा निधी तातडीने बंद करावा आणि श्री शिवराजेश्वर मंदिरासाठी विशेष बाब म्हणून वार्षिक १२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करावा,’ अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक संजय जोशी यांनी केली.
संजय जोशी पुढे म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि शिवप्रेमी या मंदिराचा निधी वाढवण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करत नाहेत. महायुती सरकारने नुकताच २० मे २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून श्री शिवराजेश्वर मंदिराचे वार्षिक अनुदान १ लाख रुपये केले. वरवर पाहता ही वाढ चांगली वाटत असली, तरी वास्तवात ही रक्कम अत्यंत अपुरी आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना दर महिन्याला ५० हजार रुपयांचा निधी देण्याचे निर्देश दिले होते; मग हा निधी कमी कसा काय झाला ? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लेखी छत्रपती शिवरायांचे मूल्य औरंगजेबापेक्षा कमी आहे का? माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्ष २०२२ आणि २०२३ मध्ये तब्बल २ लाख ५५ हजार १६० व २ लाख रुपयांचा ६२६ रुपये निधी दिला गैला आहे. म्हणजेच, हा निधी छत्रपतींच्या मंदिराला घोषित निधीपेक्षा दुप्पट आहे.
शासनाने मंजूर केलेल्या वार्षिक १ लाख रुपये निधीचा हिशोब केल्यास, महिन्याला जेमतेम ८,३३३ रुपये, अर्थात २७४ रुपये प्रतीदिनी वाट्याला येतात. एका दिवसाच्या खर्चाचा विचार केला, तरी महाराजांच्या मूर्तीवरील नित्यपूजेसाठी फुले, मोठा हार, रोजची दिवाबत्ती, धूप, नारळ, पूजाआरती, भाविकांना प्रसाद, मूर्तीला वस्त्रांलंकार, मंदिराची स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, रोज मंदिरात बोटीने ये-जा करण्यासाठीचा प्रवास खर्च; मासिक खर्चामध्ये पुजाऱ्याचे वेतन, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे वेतन; नैमित्तिक खर्चामध्ये मंदिराची रंगरंगोटी-डागडुजी आणि शिवजयंतीसारखे वार्षिक व अन्य उत्सव यांचा विचार करता महिन्याला ८,३३३ रुपये अत्यंत तुटपुंजा आहे, असे संजय जोशी म्हणाले.
महिन्याला २५० रुपयांवरून ८,३३३ रुपये वाढवण्यासाठी सरकारला तब्बल ५५ वर्षे लागली. यापूर्वीची नावाला छत्रपती शिवराय म्हणत निधर्मीवादाची ढोलकी वाजवणारी अनेक सरकारे येऊन गेली; मात्र कोणी काहीच केले नाही. आताचे हिंदुत्ववादी सरकार, छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचे सरकार आहे, त्यामुळे या निधीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, हा स्तुत्य निर्णय आहे; मात्र हा वाढीव निधीही तुटपुंजा आहे, हे आम्हाला सरकारच्या कारच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे. महाराजांच्या मंदिराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
छत्रपती राजाराम महाराजांनी वर्ष १६९५ मध्ये बांधलेले जगातील एकमेव असे मंदिर आहे, जिथे शिवछत्रपतींची ‘मूर्ती’ पूजली जाते आणि जिथे महाराजांच्या हाताचे आणि पायांचे ठसे जतन केलेले आहेत. अशा सर्वोच्च ऐतिहासिक वारशाची प्रशासकीय हेळसांड अक्षम्य आहे. मंदिरासाठी विशेष बाब म्हणून जोपर्यंत महिन्याला किमान १ लाख रुपयांचा (वार्षिक १२ लाख) निधी मंजूर केला जात नाही, तसेच मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण केले जात नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा आणि पाठपुरावा असाच चालू राहील. सरकारने तातडीने यावर योग्य तो निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या अस्मितेला न्याय द्यावा, असेही समितीने म्हटले आहे.
यावेळी शिवप्रतिष्ठानचे रमाकांत नाईक आणि सिंधू प्रतिष्ठानच्या सुनील राऊळ आणि सद्गुरू सत्यवान दादा यांनी देखील या मागण्याना आपला पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी हेमंत मणेरीकर, वासुदे सडवेलकर, सौ सुप्रिया वारखंडकर, विरेश माईणकर, सौ. प्रार्थना परब उपस्थित होते.