ठाकर समाज जात पडताळणी बाबत कोणतीही अडवणूक नको : मंत्री नितेश राणे.

आदिवासी विकास मंत्री मा.अशोक उईके मंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक संपन्न.

ठाकर समाजातील नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र बाबत मिळाला दिलासा.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजातील नागरिकांच्या जात पडताळणी बाबत होत असलेल्या अन्यायाची दखल मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली. व बुधवारी मंत्रालयात राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री श्री.अशोक उईके यांच्या उपस्थितीत मुंबई लोहगड या निवासस्थानी या संदर्भात विशेष बैठक संपन्न झाली. ठाकर समाजातील नागरिकांवर जात पडताळणी प्रमाणपत्र देताना कोणतीही अडवणूक नको अशा सूचना या बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. ठाकर समाजाचे रखडलेले जात पडताळणीच्या प्रस्तावावर येत्या आठ दिवसात निर्णय घेऊन या समाजातील नागरिकांचे हे प्रश्न सोडविले जातील अशी ग्वाही या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजाला मोठा दिलासा मिळाला.
या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव श्री विजय वाघमारे, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती ठाणे चे उपायुक्त श्री दिनकर पावरा, सिंधुदुर्ग जिल्हा ठाकर समाजाचे नेते पद्मश्री श्री परशुराम गंगावणे, जिल्हाध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा ठाकर समाज श्री शशांक आटक,
साबाजी मस्के भगवान रणसिंग, श्री निलेश ठाकूर दिलीप मसके वैभव ठाकूर श्रीकृष्ण ठाकूर आधी उपस्थित होते.

    ठाकर समाजातील नागरिकांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या अडवणुकी बाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या विषयाची चर्चा पालकमंत्री तथा राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत घडून आणली होती. ठाणे येथे असलेल्या विभागीय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती चे अध्यक्ष असलेल्या पावरा यांच्या कार्यपद्धतीबाबत या बैठकीत तीव्र स्वरूपाची नाराजी लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली होती. याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी तातडीची बैठक घेऊन ठाकर समाजाचा हा प्रश्न सोडवू अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार बुधवारी मुंबई मंत्रालयात आदिवासी विभागाच्या मंत्र्यांच्या लोहगड निवासस्थानी ही बैठक संपन्न झाली. 
    दरम्यान  कुटुंबातील एका व्यक्तीकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र असेल तर त्या कुटुंबातील व्यक्तीला त्या वंशावळीतील अन्य व्यक्तीला जात पडताळणी प्रमाणपत्र देताना पुरावा मागण्याची सक्ती करू नये असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत. त्याचीही राज्यातील जात पडताळणी समित्यानी अंमलबजावणी कराबी अशी सर्वच नागरिकांची मागणी आहे.