नोटीसा देण्यापूर्वीच शस्त्रे जमा करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून दबाव

पोलीस पाटलांमार्फत परवानाधारकांना शस्त्रे जमा करण्याच्या दिल्या जात आहेत सूचना

पोलीस प्रशासनाने नियम डावलला तर कायद्यात बसते का?

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आज लागण्याची शक्यता असतानाच मात्र निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच पोलीस प्रशासनाकडून शस्त्र परवानाधारकांना शस्त्रे पोलीस स्टेशनला जमा करण्याबाबत च्या सूचना पोलीस पाटलांमार्फत दिल्या जात आहेत. आचारसंहिता काळात शस्त्रे जमा करणे किंवा त्याबाबत छाननी समितीने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. समितीच्या निर्णयानंतर यापूर्वी काही निवडणुका विचार केला असता ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत अशा परवानाधारकांची शस्त्रे जमा केली जात होती. त्यांनी समितीकडून तसा निर्णय देखील वारंवार घेण्यात आला होता. ज्या शस्त्र परवानाधारकांवर गुन्हे दाखल नाहीत अशा शस्त्र परवानाधारकांकडून त्यांना नोटिसा बजावण्यात येत होत्या. व आपली शस्त्रे का जमा करण्यात येऊ नये? याचा खुलासा त्यांच्याकडून घेतला जात होता. यापूर्वीची अनेक निवडणुकांमध्ये ही स्थिती असताना मात्र आता नव्याने झालेल्या पोलीस पाटील भरतीतील पोलीस पाटलांना नियमबाह्य कामासाठी एक प्रकारे कामाला लावण्याचा हा प्रकार असल्याची चर्चा आहे. सावंतवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते भाई टिळवे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या केस मध्ये उच्च न्यायालयाचे स्पष्टपणे आदेश असताना या आदेशाचे उल्लंघन पोलीस प्रशासनाकडून केले जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी शस्त्र परवानाधारकांना नोटिसा न देताच परवानाधारकांची शस्त्रे जमा करा अशा सूचना दिल्या जात असल्याने ही नियमबाह्य बाब नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.